एसटीच्या लालपिवळ्या गाडीच्या प्रवास भाडय़ात सवलत दिली की राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या ज्येष्ठत्वाचा पुरेसा सन्मान झाला असा आजवरचा सर्वसाधारण समज असल्याने, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांबाबतची चर्चा सवलतीच्या मुद्दय़ावरून सुरू होऊन तेथेच संपत असे. त्यामुळे, ज्येष्ठ नागरिकांना त्याही पलीकडच्या समस्या भेडसावत असतात, हा समज समाजातही फारसा रूढ झालेला नाही. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, सन २०१३ मध्ये राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक व्यापक धोरण तयार केले. त्याशिवाय, केंद्र शासनाचेही ज्येष्ठ नागरिक धोरण आहेच. पण केंद्राच्या गणतीतील ज्येष्ठ नागरिक ६० वर्षांपुढले आणि महाराष्ट्रात मात्र ६५ वर्षांपुढले. अशा विसंगतीमुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची परवड होत असली, तरी ती फारशी कुणाला दिसलीच नाही, आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्याचे धोरण बरेचसे कागदावरच राहिले. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील ही वयाबद्दलची विसंगती आता संपवण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांना समुपदेशनाची सोय, गृहनिर्माण योजनांमध्ये ज्येष्ठांना अनुकूल सुविधांची सक्ती, ज्येष्ठांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, वृद्धाश्रमांची सोय, आरोग्याची काळजी, वृद्धमित्र शहरांचा विकास, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीची स्थापना, धोरणाच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा अशा अनेक बाबींचा समावेश असलेल्या या धोरणावरील धूळ झटकली जाण्याची चिन्हे तरी आता दिसू लागली आहेत. विधिमंडळात एका लक्षवेधी सूचनेमुळे पुन्हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या ऐरणीवर आल्या. आता वयाची साठी ओलांडलेल्या प्रत्येकास राज्याच्या धोरणातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सुविधा ‘हक्क’ म्हणून प्राप्त होऊ शकतील, असे मानावयास हरकत नाही. या धोरणामुळे अर्थातच महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणार असल्याने, सुविधांपोटी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा वाढीव भारही राज्याच्या तिजोरीवर पडेल. राज्यातील जवळपास सव्वा कोटी ज्येष्ठांच्या सुखी भविष्यासाठी एवढे एक पाऊल उचलण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविण्यात काहीच गैर नाही. उलट, त्याही पुढे जाऊन अतिज्येष्ठ किंवा वृद्धांसाठी अधिक काटेकोर धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असले पाहिजे. पंच्याहत्तरीनंतर आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासलेला वृद्धांचा मोठा वर्ग केवळ वयोमानामुळे पुरता परावलंबी असतो. महानगरांमध्ये आपापल्या समस्यांशी संघर्ष करताना दररोज कसरत करणाऱ्या असंख्य कुटुंबांना ज्येष्ठांच्या सेवेची इच्छा असली तरी त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसा वेळदेखील मिळत नाही. अशा असहायांच्या पाठीशी सरकारच्या धोरणाची ढाल आहे याची खात्री समाजाला झाली तरच कागदावरचे एक विधायक धोरण वास्तवात आल्याचे समाधान जनतेला मिळू शकेल. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा कमी केल्याने आता एसटीच्या प्रवास सवलतीचे लाभार्थी वाढतील, आर्थिक चणचणीत असलेल्या एसटीला आणखी फटका बसेल, पण सवलतींचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढण्यामागील मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. आर्थिक क्षमतेच्या अभावामुळेच सवलतींचा लाभ घेण्याची अपरिहार्यता वाढत असेल, तर आर्थिक फटक्याचे रडगाणे न लावता, वृद्धांची आर्थिक क्षमता वाढविण्याच्या उपायांचा गंभीर विचार केला पाहिजे. सरकारची पावले त्या दिशेने पडली, तर ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळेल आणि सन्मानाने जगण्याची संधीही मिळेल. कारण आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क आणि शिक्षणाचा हक्क ही ज्येष्ठ नागरिकांबाबतच्या मूळच्या सरकारी धोरणाची त्रिसूत्रीच आहे.
