सर्व जाती आणि धर्माकडे समदृष्टीने पाहावे आणि दुर्बळांकडे अधिक लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा मतांच्या राजकारणात मागे पडून, राजकीय फायदा पाहून निर्णय घेतले जातात. मग कोणत्या जातीची किती टक्के मते आहेत आणि ही मते कोणाच्या पारडय़ात जातात, यावर जातीजमातींचे महत्त्व ठरते. पूर्वी राजकीय ज्येष्ठतेनुसार सत्तेत वाटा दिला जात असे. पण आता राजकीय ज्येष्ठता किंवा कर्तृत्वापेक्षा जात महत्त्वाची ठरते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कर्नाटकातील भाजप सरकारने नेमलेले तीन उपमुख्यमंत्री. याआधी दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शेजारील आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री नेमून असाच प्रयोग करण्यात आला. वास्तविक उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनंतर उपमुख्यमंत्री हे मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे पद मानले जाते. कर्नाटकात तीन उपमुख्यमंत्र्यांची निवड करताना भाजप पक्षश्रेष्ठींनी ज्येष्ठतेच्या मुद्दय़ाचा विचार केला असता तरीही समजू शकले असते. पण जातीच्या आधारे तीन उपमुख्यमंत्र्यांची निवड करण्यात आली. कर्नाटकच्या राजकारणात लिंगायत आणि वोकलिंग हे दोन महत्त्वाचे समाज आहेत. या दोन्ही समाजांना प्रतिनिधित्व देताना दलित समाजातील एकाला संधी देऊन जातीचे समीकरण साधण्यात आले. कर्नाटकात काठावरचे बहुमत असून, विधानसभेच्या निवडणुकांना कधीही सामोरे जावे लागेल हे लक्षात घेऊनच भाजपने राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या किंवा निवडणुकीत मतांच्या दृष्टीने बहुसंख्य ठरणाऱ्या तीन समाजघटकांना सत्तेत महत्त्वाची पदे देऊन खूश केले आहे. नव्या उपमुख्यमंत्र्यांपैकी लक्ष्मण सवदी हे २०१२ मध्ये ऐन विधानसभेतच मोबाइलवर अश्लील चित्रफीत बघताना पकडले गेले होते. हा प्रकार उघडकीस आला तेव्हा हे सवदी सहकारमंत्री होते. बरीच ओरड झाल्यावर सवदी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. हे सवदी सध्या विधिमंडळाचे सदस्य नसतानाही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला व आता थेट उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आले. सवदी यांच्याबरोबरच अश्लील चित्रफीत बघणाऱ्या दुसऱ्या मंत्र्याचाही येडियुरप्पा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. म्हणजेच अश्लील चित्रफीत बघताना पकडले गेलेले दोघे भाजप मंत्रिमंडळात सदस्य आहेत. अश्लील चित्रफीत बघणे हा वैयक्तिक प्रश्न खराच, पण विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना सभागृहात असल्या वैयक्तिक प्रश्नांना भिडावे काय? कन्नड वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांत ते कैद झाले होते. एवढे सारे होऊनही बेळगावी जिल्ह्य़ातील सवदी या लिंगायत समाजातील नेत्याला भविष्यातील राजकीय फायद्यासाठीच संधी देण्यात आली हे स्पष्टच दिसते. कर्नाटकच्या आधी शेजारील आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तीनचतुर्थाश बहुमत मिळालेल्या वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात पाच उपमुख्यमंत्री नेमताना अनुसूचित जाती व जमाती, दुर्बल घटक, कापू व अल्पसंख्याक अशा पाच समाजघटकांना संधी देऊन ‘सर्व समाजघटकांना सत्तेत वाटा’ दिला. गुजरातमध्ये भाजपने पटेल समाजाला खूश करण्याकरिता उपमुख्यमंत्रिपद त्या समाजातील नेत्याकडे दिले. भाजपमध्ये प्रादेशिक नेत्यांना सारी स्वायत्तता दिली जाते, असा या पक्षाचे नेते नेहमीच दावा करतात. पण भाजपमध्येही काँग्रेसप्रमाणे दिल्लीच्या पातळीवर सारे निर्णय होऊ लागल्याचे कर्नाटकातील नियुक्त्यांवरून स्पष्ट झाले. लवकरच महाराष्ट्रातही विधानसभेची निवडणूक होत असून, कर्नाटक किंवा गुजरातचा प्रयोग लक्षात घेता आपल्या राज्यातही मराठा, धनगर, दलित अशा बहुसंख्य मते असलेल्या समाजांचे उपमुख्यमंत्री नेमल्यास आश्चर्य वाटणार नाही!
