भारतात कोणत्याही शहरातील प्रत्येक वाहनचालकास आपण एकटेच नीट वाहन चालवत असून अन्य कोणाकडेच हे कसब नसल्याची खात्री असते. याउलट, वाहनचालक रस्ता आपल्या बापजाद्यांचा असल्यासारखे चालवत असतात, यावर रस्त्यावरून चालणाऱ्यांचे मात्र एकमत असते. वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी रस्त्यावरील प्रत्येकाने नियम पाळणे एवढीच साधी आवश्यकता असते. परंतु भारतातील बहुतेक शहरांमध्ये हे नियम पाळण्यासाठी नसतात, असा खात्रीशीर समज असतो. यास आळा घालण्यासाठी अखेर मोटारवाहन कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नियम मोडणाऱ्यांस जबर दंडाची तरतूद केल्याबद्दल रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे अभिनंदन करायला हवे. या जबर दंडामुळे तरी वाहतुकीस शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. वास्तविक, अशा प्रकारची मोठय़ा रकमेच्या दंडाची गरज भासते, याचे कारण नागरिकांमध्ये असलेला अरेरावीपणा. त्यामुळे चौकात पोलीस असेल, तरच वाहतूक नियंत्रण दिव्यांचे नियम पाळले जातात, अन्यथा हे नियंत्रण आपण सोडून सर्वासाठी असल्याचाच प्रत्येकाचा आविर्भाव असतो. प्रवेश बंद असलेल्या मार्गावरून बिनधास्तपणे वाहने चालवणाऱ्या प्रत्येकाची मागणी अशी असते, की वाहतूक पोलिसांनी रस्त्याच्या पलीकडील टोकाला उभे राहून दंड ठोठावण्याऐवजी प्रारंभीच थांबून आम्हास शिस्त लावण्यास काय हरकत आहे? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत या देशातील सार्वजनिक शिस्तीच्या अभावामुळे येते. कारण नसताना वाहनाचा भोंगा जोरजोरात वाजवून आपले अस्तित्व दाखवणाऱ्यांना आपण काही चूक करीत आहोत, असेही वाटत नाही. या अशा वागण्यामुळे अधिक दंड करून त्यास आळा बसवण्याशिवाय प्रत्यवाय नाही. आता सामान्य नियम मोडणाऱ्यास शंभर रुपयांऐवजी पाचशे रुपये दंड बसणार आहे. अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तणूक केल्यास पाचशेऐवजी दोन हजार रुपये, तर वाहन चालवण्याचा परवाना नसताना वाहन चालवल्यास पाच हजार, तर परवाना रद्द केल्यानंतरही वाहन चालवल्याचे आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर करणे हे तर सध्या नित्याचे चित्र आहे. अशांना जबर दंड करतानाच दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांनाही पहिल्या गुन्हय़ासाठी कडक म्हणजे दहा हजार रुपयांची आकारणी करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या गुन्हय़ात हाच दंड वीस हजार होणार आहे. एवढी शिक्षा होणार असेल, तर वाहन नीट चालवणे अधिक समंजसपणाचे ठरू शकेल. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये हेल्मेट न घातल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय वाहनचालकांमध्ये मुरलेला निर्लज्जपणा घालवण्यासाठी कडक शिक्षेबरोबरच वाहतूक नियंत्रण करणारी यंत्रणाही अधिक कणखर करणे गरजेचे आहे.  चौकाचौकात कॅमेरे बसवून शिस्त न पाळणाऱ्यांच्या घरी जाऊन दंड वसूल करण्यास सुरुवात झाली, तर आळा बसू शकेल. त्याबरोबरच शालेय अभ्यासक्रमात वाहतूक हा विषय असणे अतिशय आवश्यक ठरले आहे. कोणत्याही मोठय़ा शहरांत वाहतूक पोलिसांची संख्या कायमच कमी असते. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रण हा ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा प्रश्न बनतो. हे टाळण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाहतूक पोलीस नेमणेही अत्यावश्यक आहे. रस्त्यांवर येणारी वाढती वाहनसंख्या ही कायमची डोकेदुखी व्हायला नको असेल, तर दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्याबरोबरच तो वसूल करण्याची सक्षम यंत्रणा असणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Traffic offences and penalty amounts fines
First published on: 05-08-2016 at 02:58 IST