शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव जोवर मिळत नाही तोवर त्याचे दुष्टचक्र संपूच शकत नाही, हे वास्तव सर्वच तज्ज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले असतानाही त्यावर उपाय करण्याचे सोडून शेतकऱ्यांना मानसोपचार देण्याचा सरकारचा नवा कार्यक्रम रोगापेक्षा उपचार भयंकर, याच सदरात मोडणारा आहे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे आत्महत्या वाढल्या आहेत. केंद्र व राज्यातील नवे सरकार या समस्येच्या मुळाशी जाईल, ही साऱ्यांची अपेक्षा होती. आता हे नवे कार्यक्रम बघून ती फोल ठरेल की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. आत्महत्याप्रवण १४ जिल्ह्यांत मानसोपचार कक्ष स्थापणे, स्वावलंबी मिशनतर्फे कीर्तनाचे कार्यक्रम करणे म्हणजेच, शेतकरी मनोरुग्ण आहे, असे ठसवण्याचा हा प्रकार आहे. मात्र, हा आजार त्याला का जडला, या प्रश्नाचा शोध घेण्याचे सामथ्र्य या नव्या सरकारात नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. सत्तेत येण्याआधी उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव शेतमालाला देऊ, अशी घोषणा खुद्द मोदींनी यवतमाळातील दाभाडीत केली होती. याचा विसर आता सर्वानाच पडलेला दिसतो. गेल्या १५ वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी सरकारी पातळीवर पाच समित्या नेमण्यात आल्या. त्यांच्या अहवालातही शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे, हेच शेतीच्या दुरवस्थेचे कारण नमूद केलेले आहे. तरीही त्यावर निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवण्याऐवजी शेतकऱ्यालाच मनोरुग्ण ठरवण्याचा हा प्रकार जखमेवर मीठ चोळण्यासारखाच आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या प्रश्नामागील वास्तव समजून घेण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांना या जिल्ह्यांत पाठवले. त्यांनीही मानसिक आजारामुळे आत्महत्या, असाच निष्कर्ष काढला. यावर बरीच टीका होऊनही सरकारने हा निर्णय घेऊन या प्रश्नाकडे आपण किती ‘वरून’ बघतो, हेच दाखवून दिले आहे. मुळात शेतकऱ्यांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास उडत चालला आहे. सत्ताबदल झाला तरी आपला कुणीच वाली नाही, अशी भावना त्यांच्यात बळावत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आटोपताच शेतकरी आत्महत्या करतो. ज्या दाभाडीत मोदींनी सभा घेतली तेथील शेतकरी एका पाठोपाठ एक मरतात. अशा स्थितीत मानसोपचारासाठी रुग्णालयात जाणार कोण? त्यांना तेथे नेण्याची जबाबदारी ‘आशा’ कार्यकर्तीवर टाकण्यात आली आहे. ही जेमतेम शिकलेली कार्यकर्ती असा शेतकरी कसा ओळखणार? यासारखे प्रश्न उभे करणारा हा कार्यक्रम आहे. यूपीए सरकारने आत्महत्याग्रस्तांसाठी पहिले पॅकेज घोषित केले तेव्हाही त्यात मानसोपचाराचा मुद्दा होता. मात्र, अंमलबजावणीत या मुद्यातील फोलपणा उघडकीस आला व साहजिकच तो बाजूला पडला. हा पूर्वानुभव गाठीशी असतानाही सरकारी यंत्रणा व ती राबवणारे पुन्हा कोटय़वधी रुपये खर्चून तेच करणार असतील तर ते दुर्दैवी आहे. त्यांच्या मदतीसाठी स्थापन झालेल्या स्वावलंबी मिशनने आता गावागावात कीर्तनाचे कार्यक्रम सुरू केले आहेत. देवाचे नाव घ्या व दु:ख विसरा, असेच यातून सरकारला सुचवायचे दिसते. हे उपाय वरवरचे आणि ‘घरात नाही खायला अन् चला कीर्तनाला’ या म्हणीचा प्रत्यय आणून देणारे आहेत. यापेक्षा सरकारने सत्तेत येण्याआधी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा थोडा जरी प्रयत्न प्रामाणिकपणे केला असता तर टीकेचा सूर वाढला नसता. ते न करता शेतकऱ्यांच्या दु:खावर अशी राजकीय देखाव्याची धूळपेरणी करून सरकारला नेमके काय साधायचे आहे, हे कळायला मार्ग नाही.