05 April 2020

News Flash

आभासी चलन वळणावर!

अन्य कोणाही वस्तूंप्रमाणे ‘बिटकॉइन’ व तत्सम डिजिटल चलन यांनाही वस्तू म्हणूनच गृहीत धरले जावे, असेच त्याचे सूचित आहे.

आजच्या घडीला जगातील सर्वात मौल्यवान समजले जाणारे चलन अर्थात ‘बिटकॉइन’मधील व्यवहार आणि विनिमय भारतात यापुढे सनदशीर ठरतील, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशाच्या चलन आणि पतव्यवस्थेची नियंता असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये दिलेला बंदी आदेश आणि नाकेबंदीलाही या निवाडय़ाने बाजूला सारले आहे. त्यामुळे या गूढ आणि आभासी चलनाभोवती भारतात साचलेली शंकेची सारी जळमटे दूर व्हावीत, असाच या निवाडय़ाचा अन्वयार्थ. अन्य कोणाही वस्तूंप्रमाणे ‘बिटकॉइन’ व तत्सम डिजिटल चलन यांनाही वस्तू म्हणूनच गृहीत धरले जावे, असेच त्याचे सूचित आहे. विशिष्ट वस्तूंच्या बाजारातील विनिमय-व्यवहारांना निषिद्ध ठरविणाऱ्या कायद्याच्या अभावी रिझव्‍‌र्ह बँक त्यावर बंदी कशी आणू शकते, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा देताना शिरोधार्य मानल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. या आभासी चलनाचे प्रयोजन, उपयुक्तता अथवा त्याचे संभाव्य धोके याविषयी एकदम भूमिका न घेता, न्यायालयाच्या निवाडय़ाचे विवेचन महत्त्वाचे ठरते. किंबहुना या निवाडय़ानेच काही मुद्दे पटलावर आणले आहेत, ज्यांना आपले धोरणकर्ते आणि नियामक व्यवस्थेने मुळापासून विचारात घेतले पाहिजे. ज्याला ‘क्रिप्टोकरन्सी’ (कूटचलन) म्हटले जाते, ती प्रस्थापित चलनाची जागा घेऊ पाहणारी समांतर व्यवस्था आहे; संगणकीय कूटशास्त्र आहे; नव-तंत्रज्ञान आहे; की उदात्त अशा तत्त्वज्ञानाचे तंत्रज्ञानात्मक उपयोजनाचे केवळ साधन.. यांपैकी नेमके आहे तरी काय? ज्या ‘इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या याचिकेला न्यायालयाने सुनावणीला घेतले, तिला अथवा प्रतिवादी रिझव्‍‌र्ह बँकेला या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची गरज वाटली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आपणहून या प्रश्नांना विचारात घेण्याचाही प्रश्न नव्हताच. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रतिवाद इतकाच की, प्रस्थापित बँकिंग व्यवस्थेला आव्हान देईल आणि तिला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही पर्यायी देयक प्रणालीला खपवून घेतले जाणार नाही. तिची ही भूमिका सातत्याने, म्हणजे २०१३ सालात सावधगिरीचा इशारा देणाऱ्या पहिल्या परिपत्रकापासून एप्रिल २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष बंदी आदेशापर्यंत कायम राहिली आहे. अर्थात क्रिप्टोकरन्सीला पायबंद घालणाऱ्या भारतातील कोणत्याही औपचारिक कायद्याच्या अभावी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विरोध एकाकी पडल्याचीही ही अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे. मुळात ज्या ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर ‘बिटकॉइन’ आधारलेले आहे, त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अनेक प्रकल्प सध्या वित्तीय बाजारापासून प्रशासनापर्यंत- सर्वत्र सर्रास सुरू आहेत. मग त्यावरच अवलंबून असलेल्या ‘बिटकॉइन’सारख्या आभासी चलनाला विरोध कसा करता येईल, असा हा पेच आहे. ‘बिटकॉइन’चा आविष्कार व त्याला मिळालेल्या लोकाश्रयाला २००८ सालच्या जागतिक वित्तीय अरिष्टाची पाश्र्वभूमी आहे. प्रस्थापित बँकिंग व वित्तीय व्यवस्थेतील अंगभूत त्रुटी आणि उणिवांना प्रतिक्रिया म्हणून या आभासी चलनाचा जन्म झाला. त्यामुळे प्रस्थापित बँकिंग व्यवस्था आणि तिच्या नियंत्रकांनी त्याकडे आव्हान म्हणून पाहणे नवलाचे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या न्यायालयापुढील अपयशी युक्तिवादातून तरी हेच ध्वनित होते. विषय जितका गूढ आणि रहस्यमय, तितके त्याकडे अधिक कुतूहल व असोशीने पाहिले जाते. क्रिप्टोकरन्सीचा साराच मामला गूढमय, म्हणूनच तो अनेकांसाठी रंजकही. त्यामुळेच कदाचित मध्यवर्ती बँकेची परवानगी असो वा नसो, भारतातही या आभासी चलनातील व्यवहारात गुंतलेल्या कंपन्या, बाजारमंच आणि त्यांनी हेरलेल्या लोकांचे प्रमाण लक्षणीय मोठे दिसून येते. याच मंडळींवरील सर्व अडसर तूर्त दूर झाले इतकेच! कोणतेही तंत्रज्ञान हे गरजेची उत्पत्ती म्हणून विकसित होते. त्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनाच्या गुण-दोषांवर विचार करीतच पुढची मार्गक्रमणा होत असते. हा मार्ग अजूनही खुला आहे, पण त्या दिशेने पुढाकार धोरणकर्त्यांनीच घ्यायला हवा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2020 12:03 am

Web Title: transactions in bitcoin reserve bank bitcoin and similar digital currencies akp 94
Next Stories
1 आता सामंतशाही?
2 राजकीय सोयीसाठीच?
3 शस्त्रसंधी आणि हुकलेली संधी
Just Now!
X