22 April 2018

News Flash

टीडीआरचा अविचारी निर्णय

स्वत:च्याच नोटा छापण्याचे काम सरकार करणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीतील खणखणाट आता राज्यातील किल्ले, मैदाने, तुरुंग, न्यायालये आणि मैदानांच्या मुळावर आला आहे. उत्पन्नवाढीचे सर्व मार्ग खुंटल्यानंतर आता स्वत:च्याच नोटा छापण्याचे काम सरकार करणार आहे. या नोटा म्हणजे हस्तांतरणीय विकास हक्काचा कागद. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी देशात या हक्कांची म्हणजे टीडीआर (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट) ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात झाली आणि अल्पावधीतच या संकल्पनेचा चातुर्याने उपयोग करून कोटय़वधींची माया निर्माण करणारे टीडीआर माफिया महाराष्ट्रात तयार झाले. विविध सार्वजनिक कारणांसाठी महानगरपालिकांना ज्या जागा हव्या असतात त्या बाजारभावाने विकत घेण्याएवढा निधी त्यांच्याकडे असत नाही. अशा वेळी जमीनमालकाला त्याच्या जागेच्या बदल्यात हस्तांतरणीय विकास हक्क दिले जातात. हे हक्क त्याला कोणत्याही विकासकाला, म्हणजे बिल्डरला विकता येतात. या पद्धतीने जमिनीची रक्कम अधिक प्रमाणातही मिळू शकते. हे हक्क म्हणजे एक प्रकारे चलनी नोटाच. पण हे हक्क निर्माण करण्याचा हक्क मात्र सरकारचा. शहरांमधील विकसित भागात कायद्याने परवानगी असूनही अधिक बांधकाम करता येणे शक्य नसते. मात्र या बांधता न येणाऱ्या चौरस फुटांचा टीडीआर मिळू शकतो. तो कमी विकसित भागात वापरता येऊ शकतो. त्यामुळे या हक्कांना बिल्डरांसाठी अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. अनेकजण या टीडीआरचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवण्यासाठी ते विकतच नाहीत. शेअरबाजाराप्रमाणे टीडीआरचे भाव वाढले, की त्यांची विक्री करून उखळ पांढरे करण्याचा एक नवा उद्योगच गेल्या दोन दशकांत निर्माण झाला. त्यातून अफरातफर, धमक्या, गुंडगिरी, खून असे अनेक प्रकार घडत आलेले आहेत. राज्यातील सरकारला अशा नोटा छापण्याचा अधिकार या टीडीआरद्वारे प्राप्त झाल्याने आता किल्ले, मैदाने अशा ठिकाणांवर असे हस्तांतरणीय हक्क निर्माण करायचे आणि त्यांची विक्री करून पैसा मिळवायचा, असे सरकारच्या मनात दिसते. मुळात किल्ले काय किंवा मैदाने काय, तेथे कधीही कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होऊच शकणार नाही. मग तेथे बांधकाम झाल्यास काय होईल, याचा विचार करून आभासी टीडीआर तयार करण्याचा हा घाट भविष्यात सरकारच्याच अंगलट येण्याची शक्यता अधिक. जे प्रत्यक्षात दाखवता येत नाही, ते नोटांच्या रूपात म्हणजे या हक्कांच्या प्रमाणपत्रांच्या रूपात निर्माण करणे, हे भयानकच म्हटले पाहिजे. या न्यायाने राज्य सरकार राज्याच्या किनारपट्टीवरील जमिनींवरही टीडीआर तयार करू शकेल. पैसे कमी पडले, की छाप प्रमाणपत्र, या तत्त्वाने येत्या काही काळात राज्यातील अविकसित किंवा कमी विकसित बांधकामास गती मिळेल, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर ते चूक आहे. एकदा का सरकारने हे हक्क कुणालाही विकले, की त्याचे पुढे काय करायचे, हे सरकार ठरवू शकणार नाही. मैदाने आणि किल्ले यांच्या नावावर तयार होणारा टीडीआर शहरात वापरायचा ठरवला, तर किती प्रचंड प्रमाणात बांधकाम होईल, याचा तरी सरकारने विचार करायला हवा. काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील नेहरू स्टेडियमवरील टीडीआर निर्माण करण्याचा प्रयत्न नागरिकांच्या विरोधामुळे हाणून पाडण्यात यश आले होते. मुंबईची आत्ताच तुंबई झालेली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नवे बांधकाम झाले, तर त्यासाठीच्या पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, कचराभूमी या सुविधा देणे शक्य तरी होणार आहे का, याचा विचार सरकारने केला आहे का? आटोक्याबाहेर जाणारी शहरे या निर्णयामुळे कचराभूमी होतील, हे लक्षात घ्यायलाच हवे.

First Published on March 27, 2018 2:58 am

Web Title: transferable development rights
  1. No Comments.