वाहतुकीसाठी पेट्रोलियमजन्य खनिज इंधनांना पर्याय शोधणे आणि वाहतूक सुकर, सुरक्षित करण्यावर भर देणे यासाठी निती आयोगाने जगातील पहिली ‘मोबिलिटी कॉन्फरन्स’ - वहन परिषद- दिल्लीत भरविली हे जितके स्वागतार्ह, त्याहीपेक्षा पंतप्रधानांनी या परिषदेत पर्यायी इंधनांसाठी नवे र्सवकष धोरण लवकरच आखणार असल्याची घोषणा करणे हे आशादायक आहे. भारतातील प्रति चौरस किलोमीटर रस्त्यांचे प्रमाण अमेरिका व चीनपेक्षाही अधिक आहे आणि भारतातील मोटार वाहन-बाजार २०२१ साली जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा होणार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासदरापेक्षा आजघडीला वाहन-उद्योगाच्या, किंवा वाहन-बाजाराच्या वाढीचा दर साधारण दुप्पट आहे. हे लक्षात घेता वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणे किती अवघड काम आहे, याची कल्पना यावी. वाढत्या इंधनदरांचा मुद्दा राजकीय पातळीवर तापू लागला आहे. याच मुद्दय़ावर काँग्रेस आदी पक्षांनी सोमवारी भारत बंद पाळण्याची दिलेली हाक, हे ताजे उदाहरण. परंतु रस्त्यांवरील खड्डे आणि चढते इंधनदर या नित्य समस्यांच्या कैक योजने पुढला विचार या परिषदेत झाला. पंतप्रधानांनी विजेऱ्यांवर - बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसह सौर, जैव इंधने वापरणाऱ्या वाहनांचा विचार करणाऱ्या र्सवकष धोरणाची घोषणा केली, तर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी इंधनदरांवर काहीसा दिलासा म्हणून इथेनॉल अथवा अन्य जैव इंधनांचे प्रमाण दहा टक्क्यांवर नेण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले. दिल्लीत नव्याने दाखल होणाऱ्या तीन हजार बसगाडय़ांपैकी एक हजार विजेरीवर धावणाऱ्या असतील तर दोन हजार बसगाडय़ा नैसर्गिक वायूच्या (सीएनजी) इंधनावर चालणाऱ्या असतील, असे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी नमूद केले. पण प्रधान यांच्या भाषणात, दिल्लीस पुढील वर्षभरात ५० सीएनजी बसगाडय़ाच मिळणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. या परिषदेला जोडून भरलेल्या प्रदर्शनात अनेक वाहन- उत्पादक कंपन्यांनी विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ांचे नमुने सादर केले. त्यापैकी मारुती सुझुकीच्या विजेरीवर चालणाऱ्या वॅगनआर मोटारगाडीचा नमुना याच प्रकारच्या जपानी नमुन्यावर आधारलेला आहे. पण ही मोटारगाडी प्रत्यक्षात उपलब्ध होण्यासाठी २०२० साल उजाडेल. त्याआधी, २०१९ च्या मध्यावर ह्युंदाई मोटर्सची ‘कोना ईव्ही’ ही विजेरी-गाडी बाजारात येऊ शकेल. महिंद्र अँड महिंद्रची ‘ट्रिओ’ ही लिथियम-आयन विजेरीवर चालणारी रिक्षाही इथे सादर झाली. देशातील १७ कोटी यंत्रचलित दुचाक्या जर पुढील पाच ते सात वर्षांत विजेरीवर चालू लागल्या, तरी देशाच्या तेल-आयातीत १.२ लाख कोटी रुपयांची बचत होईल’ असा हिशेब निती आयोगाचा असला, तरी असे होणे अवघड आहे. विजेऱ्यांच्या पुनर्भरणाचा प्रश्नही मोठा आहे. तेव्हा आजघडीला समाधान मानायचेच, तर ते या परिषदेच्या देखण्या आयोजनाचे आणि आत्ता कुठे सुरुवात झाल्याचे मानावे लागेल.
