सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेले दोन निकाल महत्त्वपूर्ण असले तरी, त्यांची वेळही तितकीच महत्त्वाची आहे. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तातडीने अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याच्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली. दुसऱ्या प्रकरणात राज्य विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. दोन्ही निकालांचा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी या महिन्याच्या २१ तारखेला होणाऱ्या महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम होऊ शकतो. भाजपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विधानसभेची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षांत अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले, पण फडणवीस यांच्या विरोधात वैयक्तिक एकही आरोप झाला नाही किंवा विरोधकांना तसे प्रकरण हाती लागले नाही. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्य़ांची माहिती लपविली अशी तक्रार झाली होती. फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या दोन प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात समावेश नाही, हा लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा भंग असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांने केला होता. ‘प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याने तक्रारीची फक्त दखल घेतली, पण आरोप निश्चित केले नाहीत. यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्याची माहिती देणे आवश्यक नाही,’ असा युक्तिवाद फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना अभय दिले. या विरोधात याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने फडणवीस यांच्या विरोधातील तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा आदेश आल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. वास्तविक हे प्रकरण गेल्या निवडणुकीचे. न्यायालयाने पाच वर्षांनी फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८ मध्ये रद्दबातल ठरविली होती. तक्रारींची चौकशी करावी आणि अटकेसाठी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असा आदेश दिला होता. या निकालावरून देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली; तेव्हा लोकसभेची निवडणूक जवळ होती. दलित समाजाची नाराजी नको म्हणून अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यात तात्काळ अटकेची तरतूद पुन्हा कायद्यात करण्यासाठी संसदेने कायदा केला होता. तसेच या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सुधारणा केली. फडणवीस यांच्या विरोधातील याचिकेवर पाच वर्षांचा तर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील निकालात सुधारणा करण्याकरिता दीड वर्षांचा कालावधी गेला. ब्रिटनमध्ये संसद स्थगित करण्याचा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या २७ दिवसांमध्ये रद्दबातल ठरविला. यात उल्लेखनीय म्हणजे, संसद स्थगित करण्याच्या निर्णयानंतर आठवडाभराच्या आत न्यायालयाने दखल घेतली होती. याउलट जम्मू आणि काश्मीर राज्याला घटनेच्या ३७० कलमानुसार असलेला विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी त्याची सुनावणी दोन महिन्यांनंतर सुरू होणार आहे. बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादापासून अनेक विषय वर्षांनुवर्षे न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईचा लाभ कुणालाही झाला तरी फटका न्यायाच्या तत्त्वांना बसतो, हे स्पष्ट करण्यास मंगळवारी निकाल आलेली दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.
