एक रुपयात आरोग्य सेवा, दहा रुपयांत जेवण, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, सुशिक्षित बेरोजगारांना पाच हजार रुपयांचा भत्ता, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, महापालिकांच्या हद्दीत ५०० चौ. फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ, ३०० युनिटपर्यंत वीज दर कमी अशा विविध आश्वासनांची खैरात विविध राजकीय पक्षांकडून सध्या सुरू आहे. मतदारांना खूश करण्याकरिता हे पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांत विविध आश्वासने देतच असतात; पण ती देताना सरकारच्या तिजोरीवर होणाऱ्या परिणामांचा निवडणुकीच्या काळात विचार केला जात नाही. सत्तेत आल्यावर मात्र अशा आश्वासनांची पूर्तता करताना सत्ताधाऱ्यांना जड जाते. मागे शिवसेनेने शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन दिल्यावर त्याला शह देण्याकरिता तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने हा निर्णय लगोलग अमलात आणला; पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने मोफत विजेचा निर्णय तिजोरीवर पडणारा बोजा लक्षात घेता रद्द केला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शपथनाम्यात विविध आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. भाजप आणि शिवसेनेचा संयुक्त जाहीरनामा जाहीर झालेला नसला तरी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक रुपयात आरोग्य चाचणी, दहा रुपयांत थाळी अशी विविध आश्वासने दिली. वास्तविक गेली पाच वर्षे आरोग्य खाते हे शिवसेनेकडे होते. या कार्यकाळात राज्याच्या आरोग्य सेवेत काही सुधारणा झाली, असे काहीही चित्र नाही. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था आणखीच बिकट आहे. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टी सरकारने ‘मोहल्ला क्लिनिक’मार्फत मोफत किंवा माफक दरांत आरोग्य सेवा गोरगरिबांना उपलब्ध करून दिली. दिल्ली सरकारची ही आरोग्य सेवा नागरिकांना चांगलीच फायदेशीर ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर एक रुपयात आरोग्य केंद्रे (वन रुपी क्लिनिक) सुरू झाली होती; पण हा उपक्रम अयशस्वी ठरला. कालांतराने यापैकी बहुतांश केंद्रे बंद पडली. शिवसेनेने तमिळनाडूतील अम्मा कॅन्टीनच्या धर्तीवर दहा रुपयांमध्ये थाळी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जयललिता यांनी २०१६च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा पाच रुपयांत भोजनाचा प्रयोग केला होता. तोच प्रयोग नंतर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली या राज्यांमध्ये राबविण्यात आला. यापैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष पराभूत झाले. तमिळनाडू सरकारच्या अम्मा भोजनालयाचा सत्ताधारी अण्णा द्रमुकला फायदा झाला असला तरी आर्थिकदृष्टय़ा हा निर्णय आतबट्टय़ाचा ठरला. तरीही तोटय़ातील उपक्रम पुढे सरकारला रेटावा लागत आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज दरात सवलत देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणल्यास वीज कंपन्या आणखी खड्डय़ात गेल्याशिवाय राहणार नाहीत. आधीच तोटा सहन करीत कशीबशी वीज कंपनी चालविली जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने टोलवसुलीत पारदर्शकता, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, मागास तालुक्यांमध्ये उद्योगवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण, स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणे अशी आश्वासने दिली असली, तरी १५ वर्षे सत्तेत असताना काय केले, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. शिवसेनेने काय किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने, मतांचे गणित जुळविण्याकरिता आश्वासनांची खैरात केली असली तरी त्याची पूर्तता करण्याकरिता राज्याची आर्थिक स्थिती तेवढी भक्कम आहे का, याचा सारासार विचार केलेला नाही. आश्वासनांचा गडगडाट निवडणूक प्रचारकाळात होतच असतो, पण त्यानंतर मतांचा पाऊस पडतोच असे नाही.
