‘आधार’मुळे आपल्या आयुष्यात नेमका काय फरक होणार याचे सरकारी उत्तर आता सर्वाना तोंडपाठ झाले आहे. समस्या हीच आहे, की त्या उत्तरावरील लोकांचा विश्वास केव्हाच उडाला आहे. याचे कारण या योजनेबाबत सरकारने वेळोवेळी घातलेला गोंधळ. २००९ मध्ये जेव्हा अशा प्रकारे सर्व नागरिकांची माहिती असलेले, त्यांच्या हातांचे आणि बुब्बुळांचे ठसे असलेले हे कार्ड तयार करण्याची योजना आखण्यात आली, तेव्हा त्याबाबत आक्षेप घेणाऱ्या भाजपचे सरकार आज केंद्रात आहे आणि या योजनेबाबत तेच आग्रही आहे. या आग्रहाचे कारण काय? तर पूर्वी मनमोहन सिंग यांचे सरकार जे सांगत होते तेच. भ्रष्टाचारमुक्ती. शासनाच्या विविध योजना योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्यात मधल्या दलालांचे फावू नये याकरिता असे आगळे ओळखपत्र सरकारला हवे होते. भाजप सरकारही हेच सांगत आहे. आधारच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे सरकारचा किती फायदा झाला, योजनांचे गैर-लाभार्थी कसे बाजूला सारता आले, याची आकडेवारी सादर करण्यात येत आहे. आकडय़ांचा तो खेळ कसा केला जातो या खोलात जाण्याचे येथे कारण नाही. आधारच्या आग्रहामागे मुद्दा भ्रष्टाचारमुक्तीचा असेल, तर तो शासकीय योजनांपुरता मर्यादित ठेवावा. परंतु नागरिकांच्या तमाम जगण्याशीच आधार जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एरव्ही पॅन कार्डशी आधार जोडण्याचे काय कारण? बनावट पॅनकार्डे तयार केली जातात. तो भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे या सरकारच्या म्हणण्यावर केवळ सरकारी भक्तच विश्वास ठेवू शकतील. बनावट पॅनकार्डचे देशातील प्रमाण किती आहे? तर केवळ ०.४ टक्के. एवढय़ासाठी सर्व कार्डे आधारशी जोडावीत? मग बनावट आधारकार्डही बनवून मिळतात त्याचे काय? प्रत्येक गोष्ट आधारशी जोडण्याचा हा जो चळ सरकारला लागला आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आक्षेप घेतलेला आहे. न्यायालयाने कान पिरगाळले की नियम बदलायचे. तसे जाहीर करायचे. त्याबाबत वेगवेगळी विधाने करून गोंधळ उडवून द्यायचा आणि प्रत्यक्षात सर्व ठिकाणी आधारची ‘खुशीची सक्ती’ करायची असे गेल्या काही वर्षांपासून सतत सुरू आहे. त्यातच आधारसंबंधित माहितीला गळती लागणे, हे वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. अशा स्वातंत्र्याचा किमान अर्थही ठाऊक नसल्यामुळे अनेकांना त्याची किंमत नाही. पण यातून वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही कल्पनाच नामशेष होऊ शकते याची जाणीव जाणत्यांनी तरी ठेवायला हवी. कारण प्रश्न केवळ सरकारी नियंत्रणाचाच नाही. आधार योजनेतील माहितीच्या सुरक्षेचे जे धिंडवडे अधूनमधून निघताना दिसतात ते पाहता यापुढे कोणतीही खासगी संस्था सहज त्यावर डल्ला मारू शकते. हे भय अधिक मोठे आहे. आपण सरकारकडे मोठय़ा विश्वासाने सोपविलेले आपल्या हाताचे, बुब्बुळांचे ठसे भलत्याच कोणाच्या हाती लागू शकतात. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, व्यक्तीचा त्याच्या देहावर पूर्णत अधिकार असू शकत नाही. त्यावर सरकारचाही अधिकार असतो. हे ठीकच. पण दुसऱ्याच दिवशी रोहतगींचे मदतनीस वकील सेनगुप्ता हे आधार-माहितीची गळती झाली अशी सर्वोच्च न्यायालयापुढे कबुली देतात, वर ‘ही ‘यूआयडीएआय’ ची चूक नाही’ अशी मखलाशी करतात. महत्त्वाचा सवाल आहे तो आधारची धारदार कुऱ्हाड वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मानेवर ठेवण्याचा, आधारच्या गोपनीयतेबाबतचा. लोकांना एकच एक ओळखपत्र हवे हे ठीक. परंतु ओळखपत्राचा अर्थ नागरिकांच्या नाकातील लगाम नसतो याचे भान सरकारने ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालय ते सरकारला आणून देईल, यात शंका नाही.
