आमची धोरणे शास्त्रीय पायावरच आधारलेली आहेत, हे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी बुधवारी केलेले- किंवा त्यांना करावे लागलेले- विधान म्हणजे निव्वळ सारवासारव असे जरी कुणाला वाटले तरी त्या विधानात तथ्यांश आहेच. शंका फार तर, त्या शास्त्रीय पायाच्या भक्कमपणा किंवा भुसभुशीतपणाबद्दल घेतली जाऊ शकेल. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना हा खुलासा ज्यामुळे करावा लागला तो वाद लशींची दुसरी मात्रा किती कालावधीनंतर द्यावी, याविषयीचा आहे. लसविषयक राष्ट्रीय तांत्रिक सल्ला गटाने (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘एनटीजीएआय’) मे महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारला काहीएक सल्ला दिला. लशीची पहिली मात्रा ते दुसरी मात्रा यांमधील कालावधीबाबत हा सल्ला होता. १३ मे रोजी सरकारने तो स्वीकारला. सरकारचा निर्णय असा होता की, यापुढे लशीच्या दोन मात्रांमधले अंतर चार ते सहा आठवडे राहणार नसून १२ ते १६ आठवडे राहील. हा निर्णय जाहीर झाला, तेव्हा लशींची अभूतपूर्व टंचाई देशभर होती आणि जूनच्या मध्यापर्यंत तरी पुरेसा लससाठा उपलब्ध होणार नाही, असा तेव्हाचा अंदाज होता. त्यामुळे सरकारने जे ठरवले, ते लसटंचाईच्या काळात राजकीय टीकाकारांनाही गप्प करणारे होते. मात्र, सरकारचा हा निर्णय ‘एनटीजीएआय’ या तज्ज्ञगटातील सदस्यांच्या सूचनेबरहुकूम नव्हताच, असे मंगळवारी प्रसारमाध्यमांतून उघड झाल्यामुळे याच चर्चेला पुन्हा तोंड फुटले. या तज्ज्ञगटातील एक सदस्य मोहन दिगंबर गुप्ते हे चेन्नईच्या राष्ट्रीय साथरोग संस्थेचे माजी प्रमुख. त्यांचे म्हणणे असे की, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तत्कालीन निर्देशांनुसार आठ आठवड्यांचा कालावधी १२ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यास ‘एनटीजीएआय’च्या सदस्यांनी जरूर तयारी दर्शवली होती, पण ‘१२ ते १६ आठवडे’ ही सूचना काही आमची नाही. ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेशी बोलताना गुप्ते यांच्याप्रमाणेच, दुसरे सदस्य मॅथ्यू व्हर्गिस यांनीही मूळ सूचना आठ ते १२ आठवडे अशीच असल्याचे सांगितले. या वादावर आरोग्यमंत्र्यांचा खुलासा काटेकोर शब्दांतला आहे. धोरणे शास्त्रीय पायावरच आधारलेली आहेत, सरकारचे निर्णय पारदर्शक आहेत, प्रत्येक निर्णयाला तज्ज्ञांकडील माहितीचा आणि विदेचा (डेटा) भक्कम आधार आहे, असे ते म्हणतात. ‘एनटीजीएआय’चे प्रमुख नरेंद्रकुमार अरोरा यांनीही १२ ते १६ आठवडे ही सूचना आमचीच, असे म्हटल्याने हा वाद आता आणखी वाढू नये. मात्र डॉ. अरोरा यांनीच, आम्ही ताज्या विदेकडे नित्य लक्ष ठेवून आहोत आणि आमचा निर्णय बदलूही शकतो असेही म्हटले आहे, ते शास्त्रीय पायाच्या चर्चेसाठी अधिक महत्त्वाचे. विज्ञानात कुठलेही अंतिम सत्य नसते आणि कोविड विषाणूची नवनवी उत्परिवर्तने आढळून आल्याने त्यावरील उपचारांत तर काहीच अचल नाही. तेव्हा निर्णय बदलणार किंवा बदलले होते यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाहीच. मात्र, हे निर्णय ज्याआधारे घेतले ती विदा विनासायास आणि मुबलक प्रमाणात तज्ज्ञगटापर्यंत पोहोचत होती का? ब्रिटनमध्ये सुरुवातीला दोन ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका (आपल्याकडील कोव्हिशिल्ड) लसमात्रांदरम्यान १२ आठवड्यांचा कालावधी सर्वाधिक परिणामकारक ठरतो, असे ठरवले गेले. कालांतराने तेथे करोनाच्या ‘अल्फा’ (बी-१.१.७) उत्परिवर्तनाने उच्छाद मांडायला सुरुवात केल्यानंतरही त्यात बदल झाला नव्हता. परंतु भारतात उद्भवलेल्या ‘डेल्टा’ (बी-१.६१७.२) उत्परिवर्तनाच्या प्रादुर्भावानंतर दोन लसमात्रांदरम्यान सहा ते आठ आठवड्यांचे अंतरच योग्य ठरेल, असे तेथे बोलले जाऊ लागले. त्यामुळे आपल्याकडेही त्याबाबत फेरविचार करावा, असा सूर आहे. लसमात्रांबाबतचे धोरण तरल (डायनॅमिक) असावेच लागते, असे आता सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. धोरणसातत्यातील अभावाचे ते समर्थन ठरू नये आणि त्या धोरणाचा पाया दोलायमान दिसू नये एवढीच अपेक्षा.
