दर वर्षी ज्या ज्या कारणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते, तो झाला नाही, की ती रक्कम अन्य कारणांसाठी वळवून खर्च करण्याची सरकारी रीत काही नवी नाही. राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर ही रुळलेली वाट बंद होण्याची अपेक्षा होती. राज्याच्या शिक्षण विभागाने न संपलेल्या अशा अखर्चीक निधीतून तब्बल १०६ कोटी रुपयांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला, त्यातून ही अपेक्षा फोल ठरल्याचेच दिसले. बरे झाले की, हे सारे प्रकरण केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी त्याला वेळीच चाप लावून या खर्चास आक्षेप घेतला. शिक्षण खात्याने एवढा मोठा निधी कशासाठी खर्च केला, हे अधिक गंभीर आहे. कारण या पैशातून या खात्याने राज्यातील शाळांना अत्यंत आवश्यक असलेल्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पिंपे खरेदी केली नाहीत, की तेथील स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्ती-देखभालीची व्यवस्था करण्यासाठीही खर्च केला नाही. कधीच वेळेवर न मिळणाऱ्या गरीब आणि गरजू मुलांना लागणाऱ्या शैक्षणिक साहित्यासाठीही हे १०६ कोटी रु. वापरले गेले नाहीत. शिक्षण खात्याने या उरलेल्या निधीचा भलत्याच आणि अनाकलनीय कारणांसाठी विनियोग करण्याचे ठरवले. त्यामुळेच केंद्राकडून या खात्यास ओरडा खावा लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची तैलचित्रे राज्यातील प्रत्येक शाळेत खरे तर यापूर्वीच असावयास हवी. ती नाहीत, म्हणून त्यासाठी बारा कोटी रुपये खर्च का करायचे? आणि जर ती चित्रे शाळांमध्ये नसतील, तर त्याबद्दल अर्थसंकल्पातच तरतूद का करण्यात आली नाही? बरे, या छायाचित्रांच्या प्रत्येक प्रतीसाठी १३९५ रुपये मोजण्याचे तरी काय कारण? हे प्रश्न शाळेत न जाणाऱ्यांनाही पडू शकतात. एका छायाचित्रासाठी एवढा खर्च येत नाही, हे सांगण्यास कुणा अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. हा सामान्य व्यवहारज्ञानाचा प्रश्न आहे आणि तोही शिक्षण विभागास सोडवता आलेला नाही. सर्वशिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत देशातील सर्व शाळांना सुसज्ज ग्रंथालय निर्माण करण्यासाठी भरपूर निधी उपलब्ध होतो. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात अशीच ‘खडू-फळा योजना’ राबवली जात होती, तेव्हा त्या रकमेच्या गैरव्यवहाराबाबत मोठेच वादळ उठले होते. दीडदमडीचे लेखक आणि त्यांचे प्रकाशक यांनी या रकमेवर अक्षरश: डल्ला मारला होता. मुलांनी काय वाचावे, हे ठरवण्याची जबाबदारी सरकारी बाबूंनीच घेतल्यामुळे त्या काळात वाटेल ती पुस्तके खरेदी करण्यात आली होती. आताही घडले, ते त्याच प्रकारातले. इथे हा निर्णय खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच घेतला. महाराष्ट्र शासनातील सगळ्यांना गुजरातेतून येणारी प्रत्येक गोष्ट सध्या सोन्याची वाटू लागली आहे. त्यामुळे तेथील एका संस्थेने तयार केलेल्या ‘अर्ली रीडर्स’ या पुस्तकसंचाची खरेदी करणे हे महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्यास अधिकच गरजेचे वाटू लागले. अशी खरेदी करण्याने खात्यातील प्रत्येकाला आपली खुर्ची अधिक गुबगुबीत होईल, याची बहुधा खात्री असावी. पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे संच खरेदी करण्यासाठी शासनाने ९४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय ३१ मार्च रोजी घेतला. त्याच दिवशी हे सारे संच पुरवण्याचीही अट घातली. हे सारे अनाकलनीय, मूर्खपणाचे आणि भ्रष्टाचाराचा वास मारणारे निर्णय केंद्राच्या दक्षतेमुळे बासनात गेले. महाराष्ट्राची लाज मात्र त्यामुळे चव्हाटय़ावर आली!
