राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळात या ना त्या निमित्ताने तेरावा महिना येतच असतो. तो गतवर्षीप्रमाणे यंदाही गारपिटीच्या रूपाने आला आहे. मराठवाडा, विदर्भात कशीबशी उभी असलेली मने-माणसे त्यामुळे पिकांबरोबरच साफ कोलमडून पडली आहेत. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बागायती पट्टय़ालाही या अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा फटका बसला आहे. एकंदरच राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रचंड संकटात सापडलेली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच आर्थिक मंदीचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसणे स्वाभाविकच होते. अशा परिस्थितीत कोणतेही राज्य सरकार काय करील, तर काटकसर करून खर्चावर मर्यादा कशा आणता येईल ते पाहील. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गतवर्षी सादर केलेल्या ‘अच्युत्य चिन्हांकित’ अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र ज्या अवस्थेतून जात आहे त्याबद्दलच्या गांभीर्याचा अंश किती होता हे प्रश्नांकितच राहिले असले, तरी आता मात्र ते राज्याच्या अनुत्पादक खर्चावर र्निबध आणण्याचा, कठोर आर्थिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यांनी यातून सुमारे तीन हजार कोटींची बचत करण्याचा निर्धारच केला आहे. राज्यावर सुमारे तीन लाख ८० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तेव्हा आर्थिक शिस्त आवश्यकच आहे या मुनगंटीवार यांच्या मताशी सगळेच सहमत होतील. प्रश्न एवढाच आहे की या शिस्तीची सुरुवात कोणी आणि कशापासून करायची? मुनगंटीवार यांच्या अर्थखात्याने या काटकसरीचा ‘शुभारंभ’ विकासकांपासून केला आहे. त्यावरील खर्चात ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. हे एक वेळ समजून घेण्यासारखे आहे. गाडा चालवणे महत्त्वाचे. हीच गोष्ट अन्य बाबींमध्येही करणे आवश्यक आहे. परंतु मुनगंटीवार यांच्या वैचारिक मुशीमध्ये ‘आपण आधी केले, मग इतरांना सांगितले’ या विचारांना स्थान आहे की नाही याबद्दलच ‘अच्युत्य’ शंका आहेत. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या प्रती आमदार आणि पत्रकारांना देण्याकरिता मुनगंटीवारांचे वित्तखात्याने तब्बल ३८ लाख रुपयांच्या बॅगांची खरेदी करणार असेल तर या शंका येणारच. किती आमदार आणि पत्रकार ती कागदपत्रे घरी नेतात आणि किती जण कागद फेकून देऊन केवळ बॅगाच नेतात हे तपासून पाहिले तर आपल्या अर्थसाक्षरतेवरही जाता जाता प्रकाश पडेल. यावर कोणी म्हणेल की १९७६ पासूनची ही परंपरा कशी मोडायची? तसाही धार्मिक परंपरा जपण्याकडे मुनगंटीवार यांचा कल असल्याचे अधूनमधून दिसते. पण यात धर्म आड येण्याचे कारण नाही. तेव्हा ती सहज मोडता येईल. तेव्हा ही महागडय़ा बॅगा देण्याची परंपरा मोडणे आवश्यकच आहे. या पैशाने दुष्काळी भागातील चार गावांत पाणी नेता आले, चार गोमाता वाचल्या तरी राज्य सरकारला तेवढेच ‘पुण्य’ मिळेल. पण या दुष्काळग्रस्तांना पाणीबचतीचे धडे देण्यातच सरकारला अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसते. प्यायला थेंब नसताना राज्यात जलजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हा तहानलेल्या घशांमध्ये मिरचीची भुकटी टाकण्याचा प्रकार आहे याची जाणीव सरकारी बाबूंना नसेल, तर राज्याच्या कारभाऱ्यांनी ती करून देणे आवश्यक आहे. ते करता येत नसेल, तर पाण्याच्या ठणठणाटात जलजागृतीचे ढोल पिटणे हे विकासकामांहून कसे अधिक महत्त्वाचे काम आहे, हे या सरकारने लोकांना पटवून द्यावे. म्हणजे मग उच्च न्यायालयाने परवाच नागरिकांना दिलेल्या सूचनेनुसार दुष्काळग्रस्त नागरिक आपापल्या घरांतील मंगलकार्ये तरी मुबलक पाऊसपाणी येईपर्यंत पुढे ढकलून जलजागृती सोहळ्यांत सहभागी होतील. त्यानिमित्ताने त्यांनाही काटकसरीची सरकारी व्याख्याही समजेल. तेवढीच लोकज्ञानात भर!
