बिहारमधील राष्ट्रीय लोक समता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाहा यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला रामराम ठोकला. याआधी तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. शिवसेनेचा वाघ दररोज गुरगुरत असला तरी चंद्राबाबू किंवा कुशवाहा यांच्याप्रमाणे सत्ता सोडण्याचे धाडस शिवसेना नेतृत्वाने अद्याप तरी दाखविलेले नाही. कुशवाहा यांची बिहारमध्ये तशी ताकद मर्यादितच. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे एकेकाळी पट्टशिष्य असलेल्या कुशवाहा यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढू लागली आणि तेथेच कुरबुरी सुरू झाल्या. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीशकुमार यांनी मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरून भाजपशी फारकत घेतली. बिहारमध्ये संख्याबळ वाढविण्याकरिता मग भाजपने रामविलास पासवान, कुशवाहा यांना बरोबर घेत सामाजिक समतोल साधला. लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांना शह देण्याकरिता दलित, इतर मागासवर्गीयांची मोट बांधण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी झाला आणि लोकसभेसाठी या राज्यातील ४० पैकी ३१ जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जिंकल्या होत्या. त्यात कुशवाहा यांच्या पक्षाच्या वाटय़ाला तीन जागा आल्या, त्या तिन्ही जागा या पक्षाने जिंकल्या होत्या. तीन खासदारांच्या बळावर कुशवाहा यांना मनुष्यबळ विकास खात्याचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. भाजप आणि कुशवाहा यांचे चार वर्षे व्यवस्थित चालले होते. नितीशकुमार आणि भाजप एकत्र आल्याने जागावाटपाचे सूत्र बदलले. गेल्या वेळच्या तुलनेत तीनपेक्षा जास्त जागा मिळाव्यात ही मागणी मान्य होणार नाही याचा अंदाज आल्यावर कुशवाहा यांनी कुरकुर सुरू केली. कुशवाहा यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यांनी त्याला दाद दिली नाही. त्यांनी विविध अटी घालण्यास सुरुवात केली. कुशवाहा यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून फारकत घेतल्याने फारसा परिणाम होणार नाही, असे भाजपचे गणित आहे. कुशवाहा प्रतिनिधित्व करीत असलेला कुशवाहा समाज राजकीयदृष्टय़ा निर्णायक नाही. पण इतर मागासवर्गीय समाजातील एक नेता दूर गेल्याने सामाजिक समतोल साधण्याच्या भाजप आणि नितीशकुमार यांच्या प्रयत्नांवर परिणाम होऊ शकतो. राजीनाम्यानंतर कुशवाहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीवर आगपाखड केली आहे. मंत्रिमंडळ केवळ रबर स्टॅम्प झाल्याचा साक्षात्कार कुशवाहा यांना साडेचार वर्षांनी झाला. त्याच वेळी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेप घटनाविरोधी असल्याचे मतही त्यांनी मांडले. सरकारच्या कारभारातील शहा यांच्या हस्तक्षेपाबाबत दिल्लीत नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चा सुरू असते. पण कुशवाहा यांनी प्रथमच उघडपणे ही बाब समोर आणली. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदी-शहा यांनी मित्रपक्षांना चांगली वागणूक दिली नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. विशेष पॅकेजच्या मुद्दय़ावर चंद्राबाबू नायडू यांनी फारकत घेतली. मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भाजपला रामराम ठोकला. अकाली दलही समाधानी नाही. ईशान्येत आसाम गण परिषद आसाम सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहे. शिवसेनेलाही कधीच गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. शिवसेना पूर्ण वेळ सत्ता उपभोगणार हे भाजप नेत्यांनी ओळखले असावे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला एकटय़ाने २७३चा जादूई आकडा गाठणे शक्य न झाल्यास मित्र पक्षांची आवश्यकता भासू शकते. नवे मित्र जोडण्याबरोबरच जुन्या मित्रांना सांभाळून ठेवावे लागणार आहे. पण यंदाच्या शिशिर ऋ तूत तरी, ‘एकेक पान गळावया’ अशी अवस्था दिसू लागली आहे.
