रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या सलग तिसऱ्या पतधोरण आढाव्यात ‘रेपो दर’ आहे त्या स्थितीत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. वस्तुत: हे अनपेक्षितही नव्हते. त्यापेक्षा प्राप्त परिस्थितीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केले जाणारे विश्लेषण आणि त्या संबंधीचे तिचे समालोचन हाच काय तो या बैठकीला असलेला उत्सुकतेचा पैलू होता. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि त्यांच्या सहयोगी डेप्युटी गव्हर्नरांचे पतधोरण बैठकीपश्चात पत्रकारांपुढील समालोचन, हे ना नरमाईचे होते, ना झोंबेल इतके तिखट होते. तरीही त्यातून केंद्रातील मोदी सरकारला काही चोख इशारे मात्र दिले गेले आहेत. किंबहुना कोणतेही नियोजन आखताना वा धोरण ठरविताना जर उपलब्ध पृष्ठभूमी ठिसूळ आणि एक ना अनेक अनिश्चिततांनी घेरलेली असेल, तर काही ठोस ठरविता येणे शक्यच नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची सध्याची अवस्था ही अशी बनली आहे. चलनवाढ अथवा महागाई दर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा आणि कायम संवदेनशील विषय राहिला आहे. मार्च २०२१ पर्यंत महागाई दर हा ४ टक्के (उणे-अधिक २ टक्के) पातळीवर राखला जाईल, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारशी करार करून वैधानिक अभिवचन दिले आहे. मात्र हा द्विपक्षीय करार असून, त्याचे पालन उभय बाजूंनी होईल, याचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो. सरकारकडून वित्तीय तूट ही २०१९ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्के पातळीवर आणली जाईल अशा गृहीतकावर आपले वचन आधारलेले आहे, याची गव्हर्नर पटेल यांना सरकारला आठवण करून द्यावी लागणे बरेच काही सांगून जाणारे आहे. महागाई दराने सरलेल्या डिसेंबरमध्येच १७ महिन्यांतील उच्चांकाला म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने असमाधानकारक ठरेल अशा पाच टक्क्यांपल्याड पातळीवर मजल मारली आहे. उर्वरित तिमाहीत ती ५.१ टक्के वा अधिक आणि त्यानंतरच्या सहामाहीत ५.६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे गव्हर्नर पटेल यांनी गंभीर संकेत बुधवारी दिले. म्हणजे महागाई नियंत्रणाच्या आघाडीवर आपल्या प्रयत्नांच्या अपयशाची त्यांची ही कबुली जशी आहे, तशी ती सरकारकडून आपली अधिकाधिक कोंडी केली जात असल्याचा इशाराही आहे. महागाईवाढीच्या जोखमीची त्यांनी दिलेली कारणे पाहता हे स्पष्ट होते. खासगी गुंतवणुकीत वाढ अथवा भांडवलनिर्मितीचा कोणताही विचार न करता, मोठय़ा खर्चाच्या घोषणा असलेला ताजा अर्थसंकल्प हे त्यापैकीच एक कारण. शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेचे महागाईवाढीच्या दृष्टीने नेमके परिणाम आताच निश्चित करता येत नसल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. मात्र वित्तीय तुटीच्या मर्यादेच्या पालनाबाबत मोदी सरकारची पावले उलट पडणे, चलनवाढीसंबंधी सर्व पूर्वअंदाज उधळून लावणारेच आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निक्षून सांगितले. नोटाबंदी आणि पाठोपाठ जीएसटीमुळे या आपल्याच निर्णयाने कंबरडे मोडलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांना बँकांकडून घेतलेली कर्जफेड अवघड बनली आहे, याचीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने दखल घेतली. जागतिक अर्थव्यवस्था उभारी घेत असताना, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती आणि अन्य आयातीत जिनसांच्या किमती यापुढे चढय़ाच राहणार. यातून आयात खर्च वाढून त्यातून रुपयाच्या मूल्यावर ताण येणार. शिवाय देशात पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करही कमी करता येत नसल्याने त्याच्या किमती वाढण्याने थेट महागाई वाढणार आहे. एकुणात वित्तीय शिस्तीचा आग्रह सरकारने सोडून कर्तव्यच्युती करायची आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाई नियंत्रणाच्या प्रश्नावर एकटे पाडायचे हा चांगला संकेत नक्कीच नाही. त्याची किती मोठी किंमत मोजावी लागणार हे येणारा काळच सांगेल!
