अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांचा भारत दौरा हा अमेरिकेत नव्याने प्रस्थापित जो बायडेन सरकारकडून भारत सरकारचे अभिवादन आणि जुजबी चाचपणीपलीकडे फार काही उद्दिष्टे वा अपेक्षा बाळगणारा नव्हता. या दौऱ्यात त्यांनी दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेणे बहुधा चीनला आवडणार नाही. पण अफगाणिस्तानविषयी त्यांनी केलेली वक्तव्ये भारतालाही फार पसंत पडणारी नाहीत. १ मेपासून अमेरिकी फौजांनी अफगाणिस्तानातून माघारीस सुरुवात केली. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत अमेरिकी वकिलाती वगळता तेथे तैनात सर्वच्या सर्व अमेरिकी सैनिक मायदेशी निघून गेलेले असतील. एरवी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी सहमत होण्याचे कोणतेही कारण नसते. पण ‘अफगाणिस्तानात अमेरिकेने खरोखरच माती केली’ हे त्यांचे विधान इथल्या बहुतांना पटण्यासारखेच. ब्लिंकन यांची अफगाणिस्तानविषयीची मते, अमेरिकेची त्या देशाविषयीची अनिच्छा व निरुत्साह अधोरेखित करणारीच होती. अफगाणिस्तानात २० वर्षे तळ ठोकून ‘दहशतवाद-विरोधी लढा’ चालवल्यानंतर, दहशतवादही संपला नाही आणि लढाही व्यर्थ ठरल्याचा साक्षात्कार अमेरिकेला झाला. या लढय़ातील एक सहकारी पाकिस्तानने छुप्या वा उघड मार्गानी अफगाणिस्तान अस्थिरच राहील यासाठी प्रयत्न केले. आज परिस्थिती अशी आहे की, अफगाणिस्तानातील तालिबानी मुसंडीमुळे पाकिस्तानही अस्वस्थ आहे. केवळ चीनसारख्या तद्दन धंदेवाईक आणि लोकशाहीविरोधी देशानेच, तालिबान जणू अफगाणिस्तानचे सत्ताधीशच बनल्याच्या थाटात त्यांच्याशी व्यापारी बोलणी सुरू केली आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानचे राज्य म्हणजे अस्थिर पाकिस्तान आणि अस्वस्थ भारत हे समीकरण ठरलेले आहे. पाकिस्तान व भारत हे निराळ्या संदर्भात अमेरिकेचे सहकारी. पण दोन्ही देशांना चिंतेच्या गर्तेत ढकलून अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर आणि या टापूतील जबाबदारीतून नामानिराळा होत आहे. याचे पाप निव्वळ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माथी फोडणे योग्य नाही. त्याचे उत्तरदायित्व काही प्रमाणात बायडेन यांच्यावरही येतेच. अफगाणिस्तानात सत्तास्थापना वा सत्ताबदल अफगाण जनतेच्या इच्छेनुसारच झाले पाहिजेत, असे मेणचट विधान ब्लिंकन यांनी केले आहे. त्यांना आता अफगाणिस्तानात पुसतो कोण? त्या देशात अश्रफ घनी सरकारला मोठा जनाधार फारसा नव्हताच. पण तालिबानसमोर ते टिकाव धरण्याची शक्यता कितपत, याविषयी त्वरित आडाखे बांधून भारताने आपल्या भूमिकेत लवचीकता आणली पाहिजे. अफगाण धोरणाबाबत अमेरिकेचे मनपरिवर्तन करण्याचे कोणतेही प्रयत्न भारताकडून झाल्याचे पुरावे आढळत नाहीत. आता येणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाणे इतकेच आपल्या हातात राहते. त्यासाठी तालिबानबाबत धोरण निश्चित करणे आलेच. अफगाणिस्तानात भारताची जवळपास ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक आहे. तालिबानच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये रस्ते, दूरसंचार, रेल्वे असे अनेक विद्यमान वा प्रस्तावित प्रकल्प चीनकडे वळणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागेल. चीनने तालिबान्यांच्या प्रतिनिधीला- मुल्ला अब्दुल घनी बरादर- चीनमध्ये बोलावून या प्रश्नी काही पावले आघाडी घेतली आहे. ब्लिंकन यांची भारतभेट अमेरिकेचे अफगाण-धोरण चाचपण्याची अंतिम संधी होती. तिच्यातून हाती काही लागत नाही हे कळाल्यानंतर भारताने तालिबानशी किमान बिगर-राजनयिक मार्गानी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. तालिबान काबूलच्या वेशीवर धडकले तरी आपण तेथील लेच्यापेच्या सरकारशी वाटाघाटी करत राहणे हे मुत्सद्दीपणाचे लक्षण नव्हे. तसे करत राहिल्यास तालिबान राजवटीचा दुसरा अध्याय भारतासाठी अधिक तापदायक ठरू शकतो. हा धोका ओळखण्यात आपण कमी पडलो असलो, तरी आता नवीन संकटातून अमेरिकाही मार्ग काढू शकणार नाही इतपत जाणही पुरेशी ठरावी!
