सर्वसामान्य माणसांना - मग त्याचा जाती, धर्म, लिंग, वंश, वर्ण कोणताही असो - किमान काही प्रतिष्ठा असते, अधिकार असतात आणि ते जपायचे असतात. त्या जपण्यातच सुसंस्कृतता असते. परंतु कोणताही अधिकारशहा पाहा. त्याला या सुसंस्कृततेचे वावडे असते. कारण साधे आहे. ज्यांच्यावर सत्ता गाजवायची त्यांच्या अधिकारांची पर्वा करणे हे या अधिकारशहांना कसे परवडणार? त्यामुळे मानवाधिकारांबाबतची त्यांची भाषा मोठी चलाख असते. एकीकडे आम्ही मानवी अधिकारांच्या जपणुकीसाठीच लढत आहोत असे सांगतानाच दुसरीकडे ते लोकमानसातून या अधिकारांची मान्यता काढण्यासाठीच झटत असतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे याचे एक जितेजागते उदाहरण. मंगळवारी त्यांनी अमेरिकेस संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर काढले. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत निकी हॅले यांनी पत्रपरिषदेत तशी घोषणा केली. त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण अत्यंत लक्षणीय आहे. ते अशासाठी, की मानवाधिकार या संकल्पनेवर टीका करणारे सातत्याने याच भाषेत बोलत असतात. काही वर्षांपूर्वी जॉर्ज डब्लू बुशसुद्धा याच भाषेत मानवाधिकार परिषदेवर टीका करीत होते. तेव्हाही त्यांनी या परिषदेतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प यांनी ती खरी करून दाखविली. त्याचे कारण देताना हॅले म्हणाल्या, की संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार परिषद ही मानवाधिकारांचे हनन करणाऱ्यांची रक्षणकर्ती बनलेली आहे. या परिषदेवर मानवाधिकारांचा भंग करणाऱ्या देशांचे प्रतिनिधी निवडून येतात. ते अमानवी पद्धतीने राज्यकारभार करणाऱ्या देशांकडे दुर्लक्ष करतात. आणि.. हॅले यांची भाषा वेगळी होती, परंतु त्यांना म्हणायचे हेच होते, की गरीब बिचाऱ्या इस्रायलसारख्या देशाला बळीचा बकरा बनवितात. १४० चौरस मैलांच्या गाझा पट्टीत इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांवर चालविलेले अत्याचार, दगडाचा बदला गोळ्यांनी घेण्याचे अवलंबिलेले धोरण यामुळे इस्रायल जागतिक समुदायाच्या टीकेचे लक्ष्य बनले होते. मानवाधिकार परिषदेने इस्रायलवर ताशेरे झाडले होते. ट्रम्प प्रशासनाला ते झोंबल्याने त्यांनी आपल्या मित्रराष्ट्राच्या सन्मानार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या या परिषदेपासून फारकत घेतली. परंतु हे झाले ट्रम्प यांचे दाखवायचे दात. खरे कारण आहे ते स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावरून या परिषदेने घेतलेली भूमिका. ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेत अनधिकृतरीत्या शिरलेल्यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात येत आहे. त्यात भारतीयांचाही समावेश आहे. अशी अटक होणे हे काही आजचे नाही. आज त्यात भर पडली आहे ती क्रौर्याची. अनधिकृत स्थलांतरितांपासून त्यांच्या लहानलहान मुलांची ताटातूट करण्यात येत आहे. हा त्या मुलांच्या मानवी अधिकारांचा भंगच. हिटलरच्या छळछावण्यांची आठवण करून देणाऱ्या या प्रकारामुळे ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा वर्षांव होत आहे. मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याच्या या अमानवी निर्णयाला पाश्र्वभूमी आहे ती ही. यातील मूळ मुद्दा आहे तो हा, की अशा प्रकारे एरिट्रिया, दक्षिण कोरिया आणि इराणच्या पंक्तीत जाऊन बसून अमेरिकेने नेमके काय साध्य केले? या निर्णयामुळे आता मानवाधिकार परिषदेतील ‘वातावरण’ सुधारणार आहे का? शक्यता कमीच आहे. उलट तेथील चीनचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात ट्रम्प यांना याची पर्वा असणे शक्यच नाही. मानवाधिकार वगैरे गोष्टी त्यांच्यासाठी भुक्कडच. एकदा निर्णय घेतला की तोच कसा बरोबर आहे याचा प्रचार करणे हीच त्यांची पद्धत. तेच त्यांनी सुरू केले आहे..
