उत्तराखंडातील जंगलाला लागलेली आग व ती विझवण्यात आलेले अपयश भारतीय वनखात्याच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात या आगीच्या घटना वाढतात. ती विझवण्यापुरती त्याची दखल घेतली जाते. नंतर काहीच घडले नाही, अशा थाटात वनखात्याचा कारभार सुरू होतो. देशात दर वर्षी हजारो हेक्टर जंगल आगीत नष्ट होते, पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे, तर वनखात्याचा सर्वेक्षण विभाग मात्र २१०० चौरस कि.मी. जंगल नष्ट होते, असे सांगतो. आकडय़ांच्या या फरकाकडे एकवार दुर्लक्ष जरी केले, तर दरवर्षी किमान उपाययोजनांअभावी लाखो हेक्टर जंगल नष्ट होते, हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणारे नाही. उत्तराखंडच्या आगीत आजवर दोन हजार हेक्टर जंगल जळून खाक झाले व आता ही आग हिमाचल, उत्तर प्रदेशात पसरत आहे. आगीचे स्वरूप बघून मदतीसाठी हवाई दलाला पाचारण करण्यात आले असले तरी वनखात्याच्या अग्निशमन यंत्रणेचे काय, हा प्रश्न उरतोच व यातच सारी मेख दडली आहे. मध्य प्रदेशचा अपवाद सोडला, तर एकाही राज्यात वनखात्याची मध्यवर्ती अग्निशमन यंत्रणा नाही व त्याचा कुणी प्रमुख नाही. आजही आग लागली की, मजुरांकरवी झाडाच्या फांद्या आपटून ती विझवण्याच्या पारंपरिक पद्धतीवरच हे खाते समाधान मानत राहिले. देशातील एकमेव अग्निशमन महाविद्यालय नागपुरात आहे. त्याच्या सहकार्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना शास्त्रीय प्रशिक्षण द्यावे, असेही या खात्याला कधी वाटले नाही. दरवर्षी जंगल नैसर्गिकरीत्या वाढावे म्हणून हिवाळ्यात या खात्यातर्फे जाळरेषांची कामे हाती घेतली जातात. अनेकदा ही कामे कागदावरच पूर्ण केली जातात. परिणामी, उन्हाळ्यात आगीच्या घटना वाढतात. जंगलात फिरणारे मेंढपाळ व गुराखी वळवाच्या पावसातून चांगला चारा मिळेल या आशेने आगी लावतात. त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेच्या कुचराईतून आगीची व्याप्ती वाढते, हा देशभरातील सार्वत्रिक अनुभव आहे. याशिवाय, लाकूडतस्कर टपलेलेच असतात. काही दिवसांपूर्वी यवतमाळातील टिपेश्वर अभयारण्याला आग लागून त्यात शेकडो हेक्टर जंगल नष्ट झाले. एका अधिकाऱ्याला निलंबित करून वनखाते गप्प बसले. हा प्रश्न केवळ कारवाईपुरता मर्यादित नाही, तर उपाययोजनांची वाट रुंद करण्याचा आहे. १९८० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने जंगलातील आगीवर नियंत्रण कसे मिळवावे, यासाठी भारतातील काही अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. आग नियंत्रणासाठी प्रत्येक राज्याने एक हेलिकॉप्टर ठेवावे, असेही तेव्हा सांगण्यात आले. काही राज्यांनी ते खरेदी केले, पण त्यात इंधन भरण्याचा प्रश्न आला आणि नंतर ही हवाई यंत्रणा मोडीत निघाली. वन्यप्राणी संवर्धन, वृक्षलागवड यावर कोटय़वधीचा खर्च करणाऱ्या वनखात्याला जंगलाचे आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणाच उभी करता न येणे, हे अदूरदर्शीपणाचे लक्षण आहे व ते जंगलांतील आगीच्या झळांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
