काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना खीळ नाही. घुसखोरीच्या घटना सुरूच आहेत. पाकिस्तान सरकारबरोबरची राजनैतिक चर्चा बंदच आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्याशिवाय ती चर्चा सुरू होण्याची शक्यता नाही. किंबहुना आता पाकिस्तानशी चर्चा करायची, ती आपणांस वाटेल तेव्हा आणि आपण ठरवू तेथे अशा मन:स्थितीत केंद्र सरकार आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानी कलावंतांना भारतात येण्यास अघोषित बंदी आहे. अशा वातावरणात पाकिस्तानातील कराची साहित्य महोत्सवातील एक प्रायोजक म्हणून केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आयसीसीआर) ही संस्था मिरवत आहे, ही अनेकांसाठी आश्चर्याचीच गोष्ट ठरावी. अन्य राष्ट्रांशी भारताचे सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने धोरणे आणि कार्यक्रम आखणे हे या संस्थेचे काम. त्यास अनुसरूनच १०, ११ व १२ फेब्रुवारीस कराची येथे पार पडलेल्या कराची साहित्य महोत्सवात ती सहभागी झाली. याचा अर्थ ती आपले काम आपल्या धोरणांनुसार करीत आहे. पण मुद्दा पाकिस्तानसारखा देश, जो आपला शत्रू क्रमांक एक आहे, जो दहशतवादाचा प्रमुख निर्यातदार आहे, त्याच्याशी असे सांस्कृतिक संबंध ठेवावेत का असा आहे. पाकिस्तानद्वेषाची बाळगुटी घेतलेल्या अनेकांना हा प्रश्न पडू शकतो. ‘पाकिस्तानने आपल्याकडे वाकडय़ा नजरेने पाहिले तर त्याचे डोळे काढू,’ असे म्हणणारे आपले सरकार. त्याने पाकिस्तानवर वारंवार लक्ष्यवेधी हल्ले करण्याचे सोडून असे साहित्य-संस्कृतीचे खेळ करीत बसावे ही या मंडळींच्या मेंदूवर अतिभार आणणारीच गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाबाबत ते जरा अधिकच तज्ज्ञ असल्याने हे होते आणि त्यामुळेच संघर्ष असूनही संवाद ही काय भानगड आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नसते. खुद्द नरेंद्र मोदी हेही गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, ‘पाकिस्तानला आपण कुठवर प्रेमपत्रे पाठवत बसणार,’ या भाषेत बोलत असत. सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्यांचा सूर बदलला आहे. हा सूर प्रचारसभांतील भाषणांवरून जोखायचा नसतो; तर राजनैतिक पातळीवर चाललेल्या हालचालींतून पाहायचा असतो हे येथे लक्षात घेतलेले बरे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानबाबत काय धोरण स्वीकारतात याकडे सर्वाचेच लक्ष लागलेले आहे. बराक ओबामा यांचे भारतास झुकते माप देणारे धोरण ते पुढे चालू ठेवतात की काय हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. अशा परिस्थितीत या दोन्ही देशांतील राजनैतिक चर्चा फारशी पुढे जाऊ शकणार नाही याचे भान दोन्ही बाजूंना आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही देशांत जी ‘न्यू नॉर्मल’ - नवसामान्य - परिस्थिती आहे ती तूर्तास तशीच राखण्यात आल्याचे जाणवते. परंतु तसे करताना दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक संबंध ठप्प होऊ नयेत याचेही भान ठेवले गेल्याचे दिसते. कराची महोत्सवाच्या प्रायोजकांत भारताची सरकारी संस्था असावी हे त्याचेच सुस्पष्ट उदाहरण. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापूर्वी होत असलेल्या ‘क्रिकेट डिप्लोमसी’प्रमाणेच ही सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी आहे. या दोन्हींतही राजकीय व्यवस्थेपलीकडे जाऊन दोन देशांतील लोकांमधील भावनिक संबंधांचे सेतू दृढ करण्याचे तत्त्व जसे आहे, तसेच ‘मित्र निवडता येतात, शेजार नाही’ या वास्तवाची जाणीवही आहे. ती जाणीव जनमानसात रुजविण्याचे काम मात्र राजकीय व्यवस्थेलाच करावे लागणार आहे. त्यात दोन्ही देशांतील व्यवस्था अपयशी ठरल्या आहेत. एकमेकांच्या कलावंतांवर, खेळाडूंवर, कलाकृतींवर बंदी घालण्याचे असंस्कृत उद्योग फोफावतात ते त्यामुळेच. आयसीसीआरने कराची महोत्सवाला दिलेल्या प्रायोजकत्वाच्या या सुसांस्कृतिक व्हॅलेंटाइन कृतीतून दोन्ही देशांतील बंदी-खोरांच्या टोळ्यांना आश्चर्याचा धक्का नक्कीच बसला असेल. पण तेथेच न थांबता ते त्यातून काही धडा शिकले तर तो देशावरील उपकारच ठरेल.
