भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले, की मध्यमवर्गातून लगेच ओरड सुरू होते. कुटुंबाचे महिन्याचे गणित कोलमडल्याची चर्चा सुरू होते आणि या महागाईबद्दल माध्यमांतूनही चीड व्यक्त होऊ लागते. आत्ताच्या आठवडय़ातील भाज्यांची दरवाढ निसर्गनिर्मित आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात पाऊस संपतो आणि नंतर भाज्यांची जोरदार आवक सुरू होते. यंदा हा पाऊस पडतच आहे आणि त्यामुळे शेतातल्या भाज्या खराब होत असून, परिणामी बाजारात आवकच कमी होते आहे. भाववाढीला हे कारण पुरेसेच. माल कमी म्हणून भाव जास्त हे बाजाराचे गणित या वेळी प्रत्यक्षात आले आणि मटार दोनशे रुपये किलो झाला. शेतातून बाजारात येणारा जो ‘शेवत’ म्हणजे उत्तम प्रतीचा माल असतो, त्याला भाव जास्त मिळतो. पण कोथिंबिरीच्या गड्डीत कुजक्या काडय़ाच जास्त असतील, तर त्याला चाळीस रुपयांचा भाव कसा मिळणार? पाऊस थांबल्यानंतर जे भाज्यांचे पीक येईल, त्याला सध्या एवढा भाव मिळणार नाही, हे सगळ्याच शेतकऱ्यांना ठाऊक आहे. पण त्याला आणखी किमान महिनाभर थांबावे लागणार आहे. पण भाव वाढले म्हणून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जास्त पडले असतील, अशी स्थिती मात्र नसण्याचीच शक्यता अधिक. शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचा आव आणत राज्यातील सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदाच बदलून टाकला. आडते आणि दलाल यांची सद्दी संपवण्यासाठी केलेला हा बदल स्वागतार्ह असला तरीही, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काहीच केले नाही. त्याच वेळी मोठय़ा शहरांमध्ये आठवडी बाजार स्थापन करून शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट विकण्यासाठी एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न याच सरकारने शेतकऱ्यांना दाखवले. प्रत्यक्षात आजही आडते आणि दलाल यांचे राज्य संपलेले नाही आणि आठवडी बाजारही धूमधडाक्यात सुरू झालेले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्याच्या भाळी लिहिलेले कष्ट अजिबातच कमी झालेले नाहीत. शेतकरी असंघटित आहे आणि त्याला नव्या व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकारी पातळीवरून पुरेशी मदत मिळणे अत्यावश्यक आहे. पण घोषणा करायची आणि वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, ही आजवरची राज्यकर्त्यांची पद्धत अद्यापही तेवढय़ाच जोमाने सुरू राहिल्याने शेतकऱ्याच्या जगण्यात काही बदल घडणे संभवतच नाही. आठवडी बाजार ही एक उत्तम संकल्पना केवळ प्रोत्साहनअभावी मंदावू लागली आहे. हे बदलणे शक्य तर आहेच, पण आवश्यकही आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च विक्रीतून मिळालाच पाहिजे, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. पण आडत्यांची अडवणूक आणि ग्राहकांची नाराजी अशा कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला कित्येक वेळा तोटय़ात शेती करावी लागते. हे थांबवायचे, तर सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी. आठवडी बाजार हा त्यावरील एक पर्याय आहे. शहराच्या परिसरात पिकणारा भाजीपाला थेट बाजारात येऊ लागला, की दलालांची दलाली वाचू शकते आणि भावही आटोक्यात राहू शकतात. भाजीपाला नाशवंत असल्याने त्याची खरेदीविक्री तातडीने होणे आवश्यक असते. नाशवंतपणा हा जेव्हा अगतिकतेत रूपांतरित होतो, तेव्हा त्याचा फटका फक्त शेतकऱ्याला बसतो. त्यामुळे भाववाढ रोखायची तर सरकारने आठवडी बाजाराची यंत्रणा अधिक ताकदवान करण्यासाठी मदत करायला हवी. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जागा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अशा जागा निर्माण करता येऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना आग्रह करायला हवा. प्रसंगी दटावायलाही हवे. हे सगळे असंघटित शेतकरी कसे करू शकतील? पण शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याने शेतमालाची दरवाढ त्यांना हुलकावण्याच देत राहणार आणि पर्यायच नाही म्हणून हा शेतमाल घेणारे शहरी लोक आडत्यांचीच धन करत राहणार, हे निश्चित.
