26 April 2019

News Flash

कुप्रथांच्या हद्दपारीसाठी..

महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास सुरू केलेल्या मुलींच्या शाळेचा जो परिणाम नंतरच्या शतकभरात देशभर उमटला.

महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास सुरू केलेल्या मुलींच्या शाळेचा जो परिणाम नंतरच्या शतकभरात देशभर उमटला, त्याकडे पाठ फिरवून पुरुषप्रधानता हीच आपली ताकद समजणारे समूह आजही कौमार्य चाचणीसारख्या भयंकर प्रथा सुरू ठेवण्यातच पुरुषार्थ समजतात. महाराष्ट्र शासनाने महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कौमार्यचाचणी म्हणजे लैंगिक अत्याचार मानून त्यावर कारवाई करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणूनच स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. भारताच्या संविधानात पुरुष आणि महिला यांना मताचा समान अधिकार मिळूनही प्रत्यक्षात देशातील महिलांवरील अत्याचार संपत नाहीत. कायदा कितीही समानता देवो, व्यवहारात मात्र स्त्रीचे माणूस म्हणून जगण्याचे सगळे अधिकार केवळ झुंडशाहीच्या जोरावर दाबून टाकले जात असल्याच्या घटना आजही घडतच आहेत. लग्नाच्या पहिल्या रात्री वधूची कौमार्यचाचणी घेण्याच्या अमानुष आणि अमानवी अशा या प्रथांना कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. जगण्याच्या धडपडीत घराबाहेर पडलेल्या स्त्रीचे स्वातंत्र्य, त्यातून मिळालेले हक्क आणि त्यांचा उपयोग करण्याची क्षमता, याबाबत प्रगत शहरांमध्येही फारशी चांगली परिस्थिती नाही. महिला अत्याचारांबाबत एकूण समाजच बौद्धिकदृष्टय़ा फारसा पुढारलेला नाही, हे अगदी आपल्या आसपासच्या घरांमध्येही सहज पाहायला मिळते. आता अशा घटना शिक्षेस पात्र ठरविण्यात आल्याने निदान समाजातील अशा समूहांना जाग यावी, अशी अपेक्षा करता येईल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या व्यवस्थांनी या प्रश्नाकडे अधिक संवेदनशीलपणे पाहिले पाहिजे. याचे कारण कौमार्यचाचणीच्या अनेक घटनांमध्ये कोणतीही स्त्री पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाही. शासकीय निर्णयातही संबंधित महिलेने तक्रार केल्यासच गुन्हा दाखल करण्याची असलेली व्यवस्था पाहता, या प्रश्नाची तड लागणे अवघड होऊ शकते. मुळात जातपंचायतीलाही कायद्याचा आधार नाही. तेव्हा कोणत्याही समाजाच्या पंचायतीसमोर असा निर्णय होणार असल्याचे किंवा झाला असल्याचे समजताच पोलिसांनी त्याची शहानिशा करून कारवाई करण्याची तरतूद करणे अधिक आवश्यक आहे. संबंधित समाजाबाहेरील कुणा व्यक्तीने अशी माहिती दिली, तरी ती तपासून पाहण्याची जबाबदारी पोलिसांवर टाकणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. विशिष्ट समूहातील ही पुरुषप्रधानता इतका धाक निर्माण करणारी असते, की पुण्यातील नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत, परदेशात शिकून आलेल्या युवकानेही विवाहानंतर पत्नीच्या अशा कौमार्यचाचणीला थेट विरोध केला नाही. जिथे पुरुषच या अशा कुप्रथांविरुद्ध बोलू शकत नाही, तिथे त्याच्या पत्नीच्या पाठीशी त्याने उभे राहणे, म्हणजे समाजाच्या विरोधात उभे ठाकण्यासारखेच. ज्या समूहांमध्ये अशा जातपंचायतींमध्ये असे निवाडे होतात, तेथे जाहीर विरोध करणारे कुणीच असत नाही. या सामाजिक दबावाला झुगारून देण्यासाठी समाजाबाहेरील युवकांनीही जसे प्रयत्न करायला हवेत, तसेच पोलिसांनीही त्यामध्ये थेट हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. केवळ कायदा केला, म्हणजे प्रश्न सुटत नाहीत. समाजातून वाळीत टाकले जाण्याची धमकी ही अशा प्रकरणांत सर्वात काळजीदायक असते. ग्रामीण भागात असे वाळीत टाकलेले जीवन जगणे, हीच एक मोठी शिक्षा असते. अशा स्थितीत त्यांना मानसिक बळ देतानाच, सामाजिक सुरक्षाही देणे आवश्यक असते. कोणत्याही स्त्रीस विवाह होत असताना, ती कुमारीच होती, याचा पुरावा द्यावा लागणे हीच मुळी शरमेची बाब. शास्त्राचा कोणताही आधार नसलेल्या अशा बिनडोक कल्पनांवर अजूनही समाजातील काही घटक विश्वास ठेवतात आणि त्यासाठी आपली सारी शक्ती पणाला लावतात, हेच अधिक भयंकर आहे. राज्याने केलेल्या कायद्यामुळे ही शक्ती क्षीण होण्यास मदत होईल.

First Published on February 8, 2019 1:36 am

Web Title: virginity test in maharashtra