ज्येष्ठ विषाणूतज्ज्ञ आणि केंद्र सरकारच्या जनुकीय क्रमनिर्धारण पथकाचे सल्लागार डॉ. शाहीद जमील यांच्या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘इन्साकॉग’ (इंडियन सार्स-सीओव्ही टू जिनोम सीक्वेन्सिंग कन्सॉर्टियम) नामे या सल्लागार पथकावर करोना विषाणूच्या उत्परिवर्तनांसंदर्भात सरकारला अवगत करण्याची जबाबदारी आहे. डॉ. जमील या पथकाचे प्रमुख होते. ‘राजीनाम्याचे कारण देण्यास मी बांधील नाही’, असे त्यांनी एका वृत्तसंस्थेला लघुसंदेशाद्वारे कळवलेले असले, तरी यासंबंधी केंद्र सरकारकडून त्यांची मनधरणी झाली का किंवा केंद्र सरकारच्या वतीनेच त्यांना पदत्यागाविषयी सांगितले गेले का, याविषयी संदिग्धता आहे. जानेवारीच्या मध्यावर भारतात ‘बी- १.१.७’ या ब्रिटनमधील करोना उत्परिवर्तनाचे अस्तित्व आढळून आले होते. फेब्रुवारी महिन्यात विदर्भात आणखी एका उत्परिवर्तनाचे अस्तित्व आढळून आले, ज्याचे पुढे ‘बी- १.६१७’ असे नामकरण झाले. सुरुवातीला ब्रिटिश करोनावताराने उत्तर भारतात आणि नंतर विदर्भातील करोनावताराने प्रथम महाराष्ट्र आणि नंतर देशभरात अक्षरश: धुमाकूळ घातला. विषाणूंची जातकुळी शोधून काढण्यासाठी आणि कोणता करोनावतार तीव्र संसर्गजन्य आणि विध्वंसक आहे हे शोधून काढण्याची जबाबदारी प्राधान्याने जनुकीय क्रमनिर्धारणात (जिनोम सीक्वेन्सिंग) पारंगत असलेल्या संशोधकांवर असते. त्या दृष्टीने भारतात जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च हे तीन महिने अत्यंत कळीचे होते. त्या आघाडीवर भारतातील घडामोडी विलक्षण धिम्या गतीने सुरू आहेत हा बहुतांश आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचा आक्षेप होता. त्या कथित कूर्मगतीची दुसरी बाजू काही प्रमाणात डॉ. जमील यांच्या दोन जाहीर मतप्रदर्शनातून स्पष्ट होऊ शकते. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये डॉ. जमील म्हणतात, ‘पुराव्याधारित धोरण निर्धारण हा महासाथीमधील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा. पण आमच्या या विनंतीला प्रतिरोध होताना दिसतो. चाचण्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. ३० एप्रिलला देशभरातील ८०० संशोधकांनी सरकारकडे विदा (माहिती) सादर करण्याची विनंती केली. माहितीच्या आधारे निर्णय घेतले जात नाहीत हे मोठे अपयशच. त्यामुळेच भारतातील करोना हाताबाहेर जाऊ लागला आहे.’ याशिवाय ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’शी झालेल्या वेबसंवादात डॉ. जमील यांनी सरकारी पातळीवर झालेल्या आणखी एका गंभीर त्रुटीवर बोट ठेवले. त्यात ते म्हणतात, ‘हा विषाणू पहिल्या लाटेच्या तुलनेत खूपच धोकादायक ठरला. पण दुसरी लाट केवळ एका विषाणूमुळे आलेली नाही. आपण विषाणूला फैलावू दिले. दुसरी लाट इतरत्र आली तशी येथेही येणार होती. परंतु आपण विषाणूवर विजय मिळवला असे मत वारंवार मांडले गेले.’ ‘इन्साकॉग’च्या वतीने तीव्र संसर्गजन्य उत्परिवर्तनासंबंधी सरकारला मार्च महिन्यात इशारा देण्यात आला होता, असेही स्पष्ट झाले आहे. पण तरीही सरकारतर्फे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि कुंभमेळ्याचे आयोजन झाले. या काळात डॉ. जमील आणि त्यांचे सहकारी व सरकारच्या प्रतिनिधींदरम्यान अनेकदा चर्चा झाली असेल, असे मानावयास जागा आहे. सल्ला हा सोयिस्कर असेल तरच स्वीकारण्याच्या स्तरावर बहुधा तेव्हा सरकार पोहोचले असावे किंवा निवडणुका घेण्याचा आपला अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे असेही सरकारला वाटले असावे. कारण काहीही असले, तरी वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारेच धोरण ठरवले जावे, ही डॉ. जमील यांची भूमिका दिल्लीतील धुरीणांना रुचली नाही. साथरोग आणि विषाणूवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर बहुसांसर्गिक (सुपर स्प्रेडर) कार्यक्रम गुंडाळावेच लागतील याविषयी डॉ. जमील आग्रही राहिले असावेत. एका विषाणूने थैमान घातलेले असताना विषाणूतज्ज्ञालाच राजीनामा द्यावा लागल्याचे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागत आहे.
