राजनैतिक व्यवहारांत वैयक्तिक भावना आणि राष्ट्रहित यांत संघर्ष निर्माण झाला की काय होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पॅलेस्टिनचे पाकिस्तानातील दूत वालिद अबू अली यांची करणी. गेल्या आठवडय़ात रावळपिंडीतील एका सभेत ते सहभागी झाले. ही सभा होती अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक आणि खासकरून जेरुसलेमबाबतच्या धोरणाच्या निषेधाची. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा आगाऊपणा केला. ते ट्रम्प यांच्या इस्लामगंडास शोभेसेच झाले. हा निर्णय घेणे याचा अर्थ इस्लाम जगतास डिवचणे याची जाणीव ट्रम्प यांना नसणार असे मुळीच नाही. पाकिस्तानातील ती सभा झाली ती या डिवचण्यातूनच. दिफा-ए-पाकिस्तान परिषद ही त्या सभेची आयोजक. तिची रचना पाहिली म्हणजे जेरुसलेमचा मुद्दा कोणत्या वळणावर चालला आहे याची जाणीव व्हावी. त्या परिषदेत पाकिस्तानातील तमाम अतिरेकी आणि दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. खासकरून लष्कर-ए-तय्यबा, सिपह-ए-साहेबा, जमात-उद्-दवा अशा काही शियाविरोधी संघटना त्यात आघाडीवर आहेत. त्या सभेला लष्कर-ए-तय्यबाचा संस्थापक हाफिझ सईद, आमीर हम्झा वगैरे मंडळी हजर असणारच होती. हे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहेत. सईद हा मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार आहे याची माहिती पॅलेस्टिनी दूताला असणारच आणि तरीही तो त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसला. सभा जेरुसलेमबाबतची होती आणि त्याबाबत वालिद अबू अली यांच्या भावना प्रक्षुब्ध होत्या म्हणून ते तेथे गेले, असे म्हटल्याने त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. एखाद्या मंत्र्याप्रमाणे, ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे, असे म्हणून राजनैतिक अधिकाऱ्यास सुटका करून घेता येत नसते. त्यामुळेच भारताने त्याबाबत तीव्र आक्षेप घेतला. पॅलेस्टिनच्या मागे भारत पहिल्यापासून उभा आहे आणि त्याची कारणे संयुक्त राष्ट्रांत असलेल्या काश्मीर समस्येत आहेत. पॅलेस्टिन-इस्रायल संघर्षांकडेही धार्मिक चष्म्यातून पाहणे आपल्याला फार आवडते, पण सरकारमध्ये आले म्हणजे किमान शहाणपणा अंगी बाळगावाच लागतो. परिणामी पॅलेस्टिनबाबत जी आजवरची काँग्रेसची भूमिका होती तीच आता भाजपचीही आहे. २०१५ मध्ये आपण गाझाच्या पुनर्बाधणीसाठी पॅलेस्टिनला ४० लाख डॉलरची मदत दिली. रामल्लातील तंत्रोद्यानासाठी आपण १.२० लाख डॉलरचे साहाय्य दिले आहे. जेरुसलेमबाबत संयुक्त राष्ट्रांत आपण अमेरिकेच्या विरोधात ठाम उभे राहिलो. येत्या फेब्रुवारीत तर स्वत: मोदी पॅलेस्टिन दौऱ्यावर जाणार आहेत. या गोष्टींनी येथे अनेकांच्या काळजांना जखमा झाल्या असल्या, तरी मोदी सरकारने त्याची फिकीर केलेली नाही. असे असतानाही पॅलेस्टिनचा प्रतिनिधी हाफिझ सईदची दाढी कुरवाळतो ही बाब भारतासाठी संतापजनकच होती. आणि त्यामुळेच पॅलेस्टिनने तातडीने त्या असंगाशी संग करणाऱ्या दूतावर कारवाई केली व आपले मैत्र अभंग आहे असा संदेश दिला. परंतु याच घटनेने तो संदेश टिकाऊ आहे का असाही एक किंचित सवाल उभा केला आहे. गाझापट्टीत फलह-ए-इन्सानियत या पाकिस्तानी फाऊंडेशनने मानवतावादी कामाच्या नावाखाली विषाची पिके घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. दुसरीकडे भारत-अमेरिका यांच्या वाढत्या मिठय़ा लपून राहिलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत पॅलेस्टिनमधील भारताचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. जागतिक भू-राजकीय समीकरणे बदलण्याच्या खेळातील तो एक डाव असू शकतो. याचे भान पॅलेस्टिनने राखणे त्यांच्या गरजेचेच, पण भारतासाठीही ते महत्त्वाचे आहे. अशा काही घटनांमुळे ते गमावता कामा नये.
