देशात सर्वाधिक म्हणजे नऊशे धरणे असलेल्या महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता मात्र केवळ १३ टक्के एवढीच आहे. गेल्या दशकभरात या राज्याने किमान पाच वेळा तीव्र दुष्काळाशी सामना केला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर इतका गंभीर झाला की, शेवटी रेल्वेने लातूरसारख्या शहराला पाणीपुरवठा करण्याची वेळ शासनावर आली. या पाश्र्वभूमीवर भूजलाच्या पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे नियम शासनाने तयार केले असून हे उशिराने का होईना परंतु आवश्यक असे पाऊल आहे. त्याचे स्वागत करत असतानाच, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा शासनाने आधी उभी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाऊसमान कमी झाल्यावर जमिनीला भोके पाडून विंधन विहिरी खोदण्यावर गेल्या काही दशकांत प्रचंड खर्च करण्यात आला. मराठवाडय़ासारख्या विभागात तर जमिनीची अक्षरश: चाळणी झाली. त्यामुळे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी सामूहिक भूजल व्यवस्थापनाचा मार्ग शासनाने निवडला असून यापुढील काळात विहीर खोदण्यापासून ते त्यातील पाण्याच्या उपशापर्यंत अनेक प्रकारचे र्निबध येतील. ते राज्याच्या हिताचे आहेत, याचे भान पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्यांनी ठेवायला हवे. कालव्याच्या पाटाचे पाणी धाकाने किंवा पैसे चारून आपल्या शेतात आणण्याचे प्रयोग गेल्या अनेक दशकांपासून सुखेनैव सुरू आहेत. शेतात असलेल्या विहिरीच्या पाण्यावर अनेक जण चैन करत आहेत आणि जिथे पाण्याचा थेंबही नाही, तिथे पाताळात जाऊन पाण्याच्या थेंबासाठी जिवाचे रान होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भूजलाची पातळी वाढवणे हे दूरगामी परिणाम करणारे असते. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाण्याचा यथेच्छ गैरवापर करून तालुक्या-तालुक्यात भांडणे लावली आणि आपली सत्तेची पोळीही भाजून घेतली. धरणाच्या पाण्याबरोबरच भूजलाचाही काटेकोर वापर झाला, तर राज्यावरील दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करण्याची किमान शक्ती निर्माण होऊ शकेल. पण गेल्या काही दशकांत शेतीच्या जमिनींचे अनेक तुकडे झाले. त्यामुळे प्रत्येक तुकडय़ात विहिरी खोदल्या जाऊ लागल्या. परिमाणी, भूजलाची पातळी आणखी खाली जाऊ लागली. हे चित्र बदलण्यासाठी कठोर नियम केले, तरी त्याची तेवढीच कणखर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. या शासनाने त्याकडे लक्ष दिले तर येत्या काही वर्षांत त्याचे परिणामही दिसू शकतील. शहरी भागातील इमारतींना बांधकाम परवाना देताना, पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा उभी करणे सक्तीचे केले आहे. मात्र ज्या इमारती उभ्या आहेत, त्यांनाही अशी सक्ती करणे गरजेचे आहे. अनेक महापालिकांनी अशी यंत्रणा उभी करणाऱ्या गृहरचना संस्थांना स्थानिक करात काही सवलतीही देऊ केल्या आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचीच प्रवृत्ती अधिक आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे जेवढे पाणी पडते, त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक पाणी अरबी समुद्रास मिळते. उर्वरित पाण्यावरच शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यावर गुजराण करावी लागते. त्यातही या राज्यात सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या उसाच्या पिकावर अधिक मर्जी. पाण्याचे राजकारण हा या राज्यातील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय पाण्याच्या वापरावरील र्निबध अमलात येणे शक्य नसते. शासनाने त्या दृष्टीने निदान पहिले पाऊल तरी टाकले आहे. ग्रामीण राजकारणाचा बाज बदलून टाकण्याची क्षमता असणाऱ्या या निर्णयाचे अभिनंदन करतानाच या खात्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्याचे शिवधनुष्य शासनाला पेलावे लागणार आहे, याची नोंद करणे आवश्यक आहे.
