पश्चिम बंगालमध्ये ‘२०० पार’ जाऊन सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न ७७ जागांवर गुंडाळावे लागल्याने भाजपच्या गोटात अस्वस्थता असतानाच उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल पक्षाची चिंता वाढवणारे ठरले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेवर ‘योगी सरकार’ असले तरी ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाची पीछेहाट झाली. त्याच दरम्यान कर्नाटकात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग हा लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील राजकीय यशापयशावर अवलंबून असतो. यामुळेच उत्तर प्रदेशातील राजकीय कल नेहमीच महत्त्वाचे ठरतात. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक असल्याने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कल काय असेल, याची साहजिकच उत्सुकता होती. भाजपने या निवडणुकांची सारी तयारी के ली होती. पक्षाचे मंत्री, वरिष्ठ नेते यांच्याकडे सहा विभागांची जबाबदारी होती. पंचायतींच्या निवडणुका उत्तर प्रदेशात पक्षाच्या निवडणूक चिन्हांवर शक्यतो लढल्या जात नाहीत; पण ७५ जिल्हा परिषदांमधील ३०५० जागा भाजपने चिन्हावर लढविल्या. भाजपला ९०० जागा मिळाल्या; पण समाजवादी पक्षाशी संबंधित किं वा पक्षाने पुरस्कृत के लेले किमान हजाराच्या आसपास उमेदवार निवडून आले, शिवाय मायावती यांच्या बसपचे ३०० तर काँग्रेसचे ७५ पुरस्कृत उमेदवार निवडून आले आहेत. उर्वरित अपक्षांचा भरणा आहे. ७५ जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि ८२६ पंचायत समिती प्रमुखांच्या निवडीसाठी भाजपने साम, दाम साऱ्या शक्तीचा वापर करीत अपक्षांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू के ले आहेत. भाजपच्या हिंदुत्वकेंद्री राजकारणासाठी अयोध्या, मथुरा, वाराणसी यांचे महत्त्व अधिक. अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन करोनाकाळातही झाले आणि पाठोपाठ कैक कोटींचा ‘समर्पण निधी’ जमा झाला. याच अयोध्येच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली. ४० पैकी अवघ्या आठ जागा भाजपला मिळाल्या असून, २४ जागांवर समाजवादी पार्टीने पुरस्कृत के लेले उमेदवार निवडून आले. मथुरेतही ३३ पैकी आठ जागा भाजपला मिळाल्या. वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ. तेथेही वाराणसी जिल्हा परिषदेच्या ४० पैकी आठ जागाच भाजपला मिळाल्या. गोरखपूर हा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ. तेथे भाजपने ६८ पैकी २० जागाच जिंकल्या. ‘बाकी है’ या घोषणेतील काशी- मथुरेत तसेच मोदी व आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघांतही भाजपचे कमळ फु लले नाही. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४०४ पैकी ३२५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला या राज्यातील करोनाची हाताळणी, आरोग्य सेवा, केंद्राचे शेतकरी कायदे या मुद्द्यांवरून रोष सहन करावा लागत आहे. ‘या निकालानंतर भाजपला आत्मपरीक्षण करावे लागेल’ ही पक्षाच्या प्रवक्त्याने दिलेली कबुली बोलकी ठरते. विधानसभा निवडणुकीला अजूनही १० महिन्यांचा अवधी आहे. तेवढ्या वेळात विविध समाजघटकांना सवलती देऊन खूश के ले जाईल. भाजप, समाजवादी पार्टी आणि बसप अशा तिरंगी लढतींचा फायदा होईल, असे भाजपचे गणित आहे. तरीही जिल्हास्तरीय निवडणूक निकालांनी भाजपसाठी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे आव्हान वाटते तेवढे सोपे नाही हा संदेश दिलेला आहे.
