21 November 2018

News Flash

फेरनिवडणुकीने काय साधणार?

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये, असे आदेश विविध न्यायालयांनी दिले.

(संग्रहित छायाचित्र)

निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने अनेक उपाय योजण्यात आले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये, असे आदेश विविध न्यायालयांनी दिले. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; पण गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर अद्यापही वचक बसलेला नाही. निवडणूक पद्धतीत सुधारणांचाच भाग म्हणून मतदान यंत्रांवर ‘नोटा’चा (नन ऑफ द अबोव्ह) पर्याय ठेवावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये दिला होता. निवडणुकीच्या रिंगणात असलेला कोणताही उमेदवार पसंत नसल्यास ‘नोटा’च्या बटनाचा पर्याय मतदारांना प्राप्त झाला. मतदानाची टक्केवारी वाढावी, राजकीय पक्षांनी योग्य व्यक्तींना उमेदवारी द्यावी तसेच निकालात नकारात्मक मतांचे प्रतिबिंब उमटावे, हा त्यामागचा उद्देश होता. हा उद्देश किती साध्य झाला हा संशोधनाचाच विषय आहे. ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याने ‘नोटा’चा उपयोग काय, असा सवाल केला जाऊ लागला. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’ला आभासी उमेदवाराचा दर्जा दिला आहे. यापुढे राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा वा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या मतदारसंघांमध्ये पुन्हा निवडणूक घेतली जाणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासूनची सारी निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा होऊनसुद्धा दुसऱ्यांदा ‘नोटा’ला सर्वाधिक पसंती मिळाल्यास मात्र दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळणारा उमेदवार विजयी म्हणून घोषित करण्याची तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. याचाच अर्थ फेरनिवडणुकीचा खर्च आणि त्रास वाढणार आहे. हा अट्टहास कशाला, असा सवाल साहजिकच उपस्थित होतो. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी संसद किंवा निवडणूक आयोग लक्ष देत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. याची दखल घेत राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठीच ‘नोटा’बाबत निर्णय घेतला. ‘नोटा’चा पर्याय मतदारांना उपलब्ध झाल्यापासून गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत १ कोटी ३३ लाख मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला आहे किंवा मतदान केले.  महाराष्ट्रात आतापर्यंत ‘नोटा’चा वापर मर्यादितच झाला आहे. २०१४ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत पाच लाख मतदारांनी या पर्यायाचा वापर केला होता. ‘नोटा’चा कमी वापर करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’बाबत अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. कारण लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली आणि फेरनिवडणूक घेण्याची तरतूद असेल, तर गोंधळच अधिक उडेल. लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वाधिक ‘नोटा’ मते तमिळनाडूतील निलगिरी मतदारसंघात ४६ हजार इतकी नोंदविली गेली होती. निवडणुका निष्पक्षपाती घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकारांचा वापर करीत राज्य निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास फेरनिवडणूक अपरिहार्य ठरवली असली तरी त्यातून निवडणूक पद्धतीत किती सुधारणा होईल का, याबाबत साशंकताच आहे. निवडणूक पुन्हा घेतल्यामुळे चांगले उमेदवार निवडून येतीलच याची काही खात्री देता येत नाही.

First Published on November 8, 2018 1:36 am

Web Title: what to do with re election