आकडेवारी दाखवते की वस्तू व सेवा करामुळे राज्यांचा स्वत:चा साधारण ६५ टक्के महसूल हक्क बुडाला. म्हणजे आधी राज्ये शंभरभर कमावू शकत होती तर आता त्यांच्या हाती फक्त ३५ रु. इतक्याच कमाईची सोय आहे. उरलेला सर्व महसूल जातो केंद्राकडे. नंतर आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्यातला काही वाटा राज्यांना दिला जातो.. प्रगतीची संधी असणं आणि नसणं यातला फरक एकदा बिहार राज्यातल्या प्रवासानं समजून दिला. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्या राज्यात फिरत असतानाचा हा अनुभव. बऱ्याच वर्षांपूर्वीचा. पण अजूनही संदर्भ राखून असलेला. अशा प्रवासात वरकरणी निरुद्देश वाटणाऱ्या गप्पातनं बराच मोठा ऐवज हाताला लागतो. अशा गप्पांत एक पथ्य तेवढं पाळावं लागतं. ते म्हणजे हेतू. आपण काही तरी त्यांच्याकडनं काढून घेऊ पाहातोय, असं वाटलं की मतलब मध्ये येतो. तो दूर ठेवून गप्पा मारण्यात खरी मजा. कारण एक तर त्या माणसांना आपण कोण काय, वगैरे काही पडलेलं नसतं. आपल्याकडनं काही साध्य करायचं असा काही हेतू त्यांचा नसतो. तर तिथला एक प्रवास म्हटलं रेल्वेतनं करू या. त्या आधी बिहारमधनं जाणाऱ्या रेल्वेचा अनुभव बराच होता. लोकं तिथं हात दाखवून रेल्वे थांबवायचे. भैंस रेल्वे रूळ ओलांडण्यासाठी एखादी एक्स्प्रेस सहज तिथं थांबवली जायची. माणसं मनाला येईल तिथे डब्यात चढायची आणि वाटेल तिथं उतरायची. म्हटलं हे खरं प्रजातंत्र. नाही तर आपण? ती तिकिटाची आगाऊ नोंदणी करा, गाडी येईपर्यंत धक्के खात धावतपळत फलाटावर पोचा आणि मग ती गाडी आज दुसऱ्याच फलाटावर येणार असल्याचं ऐकून तिकडे धावत सुटा.. वगैरे आपला अनुभव. त्या तुलनेत बिहारी खरे सुखी. एकदा तर एक जण पाच-सात बकऱ्या घेऊन चढल्याचंही आठवतंय रेल्वे डब्यात. असो. तर बिहारातला रेल्वे प्रवास याचं अप्रूप नव्हतं. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद असताना बिहारात नक्की काय बदललंय हे समजून घ्यावं हा त्यामागचा विचार. बिहारात नवनव्या रेल्वे गाडय़ा, कारखाने वगैरे गुंतवणुकीच्या घोषणा झालेल्या होत्याच. त्या पार्श्वभूमीवर म्हटलं तिथल्या स्थानिक रेल्वे प्रवाशांना काय वाटतंय, ते तरी पाहू या. हाजीपूर ते पाटणा असा प्रवास होता बहुधा. हाजीपूर हा राम विलास पासवान यांचा मतदारसंघ. तर गाडीत बसून स्थिरस्थावर झाल्यावर शेजारच्या प्रवाशाला विचारलं.. लालू यादव आल्यानं नक्की तुमच्या आयुष्यात बदल तो काय झाला? त्या आधी हा इसम यादव आहे याची खात्री करून घेतली होती. तर तो म्हणाला त्याचा अर्थ असा.. त्या रेल्वेच्या डब्यात समजा एखादा ठाकूर प्रवेश करता झाला असता तर त्या डब्यातील समस्त यादवांना आदरानं, अदबीनं उभं राहावं लागायचं. पण लालू आला आणि चित्र बदललं. आता यादव ताठ मानेनं ठाकुरांसमोर बसून राहू शकतात. इतकंच काय, आता एखादा यादव डब्यात शिरला तर ठाकुरांना आता आदरानं उभं राहावं लागतं. त्याच्या मते ही फार मोठी क्रांतीच होती. तिला आता बरीच वर्ष झाली. गेल्याच आठवडय़ात आदरणीय आर्थिक विश्लेषक टी एन नैनन यांचा लेख वाचनात आला आणि या क्रांतीची आठवण झाली. नैनन कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय लिहितात आणि शुद्ध आकडेवारी देत विश्लेषण करतात. डोळे उघडायला आणि मेंदूवरची समजांची पुटं दूर व्हायला त्यामुळे मदत होते. त्यांचा ताजा लेखही तसाच होता. तो होता देशातील उभ्या विषमतेवर. म्हणजे देशातील उत्तर दक्षिण अशा दुभंगाची चर्चा आपण नेहमीच करतो. पण नैनन आपल्या या लेखात पूर्व आणि दक्षिण राज्यांची तुलना करतात. स्वित्र्झलडमधल्या दावोस इथं जागतिक अर्थव्यवस्थेतल्या विषमतेचा मुद्दा उपस्थित झाला. ऑक्सफॅम या बिगरसरकारी संघटनेच्या या संदर्भातल्या अहवालाचं निमित्त. पण नैनन यांचा लेख पायाखालची परिस्थिती काय आहे, हे दाखवतो. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश हे राज्य कर्नाटकापेक्षा किती मोठं आहे, हे काही सांगायची गरज नाही. मध्य प्रदेशची लोकसंख्याही कर्नाटकापेक्षा साधारण २० टक्क्यांनी जास्त आहे. पण कर हा निकष घेतला तर कर्नाटकाचं उत्पन्न हे मध्य प्रदेशापेक्षा जास्त आहे. तीच गत उत्तर प्रदेशची. उत्तर प्रदेश राज्य तमिळनाडूपेक्षा लोकसंख्येत तब्बल २५० टक्क्यांनी जास्त आहे. पण गंमत म्हणजे तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांचा कर महसूल साधारण सारखाच आहे. बिहारचंही तेच. तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांची लोकसंख्या एकत्र केली तरी बिहार राज्य त्या दोघांपेक्षा मोठं आहे. पण बिहारचा कर महसूल किती? तर या दोन्ही राज्यांच्या अवघा १२ टक्के इतकाच. म्हणजे ही दोन्ही राज्यं १०० रु. कमावत असतील तर त्या तुलनेत बिहार कमावू शकतो फक्त १२ रु. तिकडे पूर्वेकडच्या ओदिशा या राज्यात केरळपेक्षा ३० टक्क्यांनी जास्त जनता राहते. पण त्याचे करस्रोत मात्र आहेत केरळच्या निम्मेच. ही आपल्या अनेक राज्यांची अशी परिस्थिती. त्यात गेल्या वर्षीपासून वस्तू आणि सेवा कर आला. आता हे नैनन म्हणत नाहीत, पण आकडेवारी दाखवते की त्यामुळे राज्यांचा स्वत:चा साधारण ६५ टक्के महसूल हक्क बुडाला. म्हणजे वस्तू/सेवा कराच्या आधी राज्ये शंभरभर कमावू शकत होती तर आता त्यांच्या हाती फक्त ३५ रु. इतक्याच कमाईची सोय आहे. उरलेला सर्व महसूल जातो केंद्राकडे. नंतर आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्यातला काही वाटा राज्यांना दिला जातो. ही प्रथा वस्तू/सेवा कराच्या आधीपासूनचीच तशी. त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीत दोन प्रवाहातनं महसूल जातो. राज्यांनी कमावलेला आणि केंद्राकडून मिळणारा. त्यात आता समजून घ्यायला हवा असा प्रश्न की दक्षिणेकडची अनेक राज्यं केंद्राला घसघशीत महसूल मिळवून देतात. वर त्यांची लोकसंख्याही तशी कमीच. पण त्याच वेळी केंद्राकडनं मात्र महसुलाचा मोठा वाटा हा पूर्वेकडच्या राज्यांना अधिक जातो. म्हणजे ज्यांचा केंद्राला वाटा कमी त्यांना केंद्राकडून मिळणारा वाटा अधिक. आता जो गरीब आहे, मागास आहे त्याला चार घास जास्त मिळावेत हे मान्यच. त्यामुळे बिहार, मध्य प्रदेश, ओदिशा वगैरे राज्यांना केंद्राकडून जरा जास्त मदत मिळणार हे मान्यच. पण किती आणि किती काळ? हे प्रश्न आहेत. केंद्राकडनं मध्य प्रदेशला दिला जाणारा निधी हा कर्नाटकापेक्षा ७५ टक्के अधिक आहे तर बिहारला दक्षिणेतल्या आंध्र आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांपेक्षाही ५० टक्क्यांहून अधिक केंद्रीय वाटा मिळतो. अन्य राज्यांबाबतही थोडीफार अशीच परिस्थिती आहे. त्याचा परिणाम असा की यामुळे गरीब म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या राज्यांकडे गरिबांवर खर्च करण्यासाठी तुलनेने पैसाच कमी आहे. म्हणजे बिहार सामाजिक क्षेत्रासाठी दरडोई फक्त ७६ रु. खर्च करतो. तर यासाठी केरळ राज्याचा खर्च आहे १३९ रु. इतका. उत्तर प्रदेशचा दरडोई खर्च आहे ६९ रु. तर महाराष्ट्र खर्च करू शकतो १२० रु. या सगळ्याचा अर्थ एकच. संपत्तीनिर्मितीइतकाच, किंबहुना अधिकच, विचार करायचा असतो तो संपत्ती वितरणाचा. कारण एकेका प्रदेशातला विसंवाद हा संपूर्ण देशापुढे आव्हान निर्माण करत असतो. प्रगतीची समान संधी असेल तर माणसं आपला प्रदेश/देश सोडत नाहीत. मग ते बिहारातनं मुंबईत येऊन भय्ये म्हणून हिणवून घेणारे असोत किंवा पुणे/पार्ले/ठाणे आदी शहरांतून अमेरिकादी देशात गेलेले संगणक अभियंते असोत. पाच-सहा दशकांपूर्वी व्यंकटेश माडगूळकर त्यांच्या अजरामर ‘बनगरवाडी’त लिहून गेलेत- ‘‘माणसं जगायला बाहेर पडली..’’. त्या वेळी ती चालत गेली. आज ती विमानाने देश सोडून जातात. आजच्या बनगरवाडीचं हे प्रजासत्ताक दिन स्मरण. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
