आधार आणि अधिकार

मध्यंतरी गोव्यातल्या दाबोळी विमानतळावर एका विख्यात विज्ञान संस्थेतले गणिती भेटले. मुंबईला परतायचं एअर इंडियाच्या विमानाचं तिकीट होतं आणि त्या दिवशी(ही) विमानाला खूपच उशीर होणार होता. बरं, एअर इंडिया ही आपली नॅशनल कॅरियर.. राष्ट्रवाहिनी. सरसंघचालकच सांगून गेलेत तसं. तेव्हा या विमान सेवेविषयी जाहीर बोटं मोडण्यानं देशद्रोहाचा आरोप ओढवून घेण्याचा धोका होता. तो टाळला आणि आलिया विमान कंपनीसी.. म्हणत बॅगेतलं पुस्तक काढून वाचत बसलो. शेजारच्या खुर्चीवरच्या गृहस्थानंही तेच केलं. थोडय़ा वेळानं लक्षात आलं, तेही बहुधा एअर इंडियावालेच. दोघेही समदु:खी. त्यांच्याही लक्षात ही बाब आली असावी बहुधा. आम्ही दोघांनीही एकमेकांना एकदमच विचारलं.. काय मुंबईला का..

मग अवघडलेपण संपलं आणि सैलशा गप्पा सुरू झाल्या. एरवी अशा गप्पा मारायला कोणी उत्सुक दिसला की पोटात गोळा येतो. मी पटकन पुस्तकात डोकं खुपसून आपल्याला या गप्पात काहीही रस नाही, असं दाखवतो. पण इथं तसं नव्हतं. सदर गृहस्थ गणिती. म्हणजे शुद्ध गणिताशी संबंधित. शिवाय एका अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेतला. त्यामुळे त्यांच्याकडनं ऐकण्यासारखं बरंच होतं. बोलता बोलता विषय असाच भरकटत समाजमाध्यमांच्या दिशेला गेला. तर त्यावर ते म्हणाले.. आमच्या संस्थेत काम करणारी कोणतीही व्यक्ती फेसबुक वगैरेचं सदस्य नाही. तिकडे फिरकतही नाही.

संस्थेची बंदी आहे का?

नाही बंदी नाही. आम्ही स्वत:हूनच असा निर्णय घेतलाय.

का?.. आता मलाही रस निर्माण झाला ऐकण्यात. कारण माझाही या फेसबुकशी काडीमात्र संबंध नाही.

त्यांनी मग सहा टिंबांचा सिद्धांत सांगितला. जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला अवघ्या सहा टप्प्यांत पोहोचता येतं. म्हणजे हे किमान असे सहा बिंदू जोडले की हव्या त्या व्यक्तीपर्यंत संधान साधता येतं. या सहातला सगळ्यात ठसठशीत ठिपका म्हणजे फेसबुक. तो आपणहून कशाला द्यायचा. फेसबुकवर एकदा का आपण गेलो की आपला ठावठिकाणा, आपल्यापर्यंत पोहोचणं आणि आपली माहिती अनावश्यक पसरणं. हे तीनही होतं. म्हणून आम्ही फेसबुकपासनं लांब राहतो.

हे आठवलं कारण गेल्या आठवडय़ात अमेरिकी प्रतिनिधी सभागृहासमोर फेसबुकचा कर्ताकरविता मार्क झकरबर्ग याचं निवेदन. निमित्त होतं केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका या कंपनीनं फेसबुकात नोंदवलेल्यांपैकी साधारण नऊ कोटी जनांची माहिती चोरण्याचा मुद्दा. केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका ही काय चीज आहे, ते माहिती चोरण्याचं प्रकरण काय आहे वगैरे आता नव्यानं काही ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना सांगण्याची गरज नाही. हे सगळं गाजायच्या आधीपासून ‘लोकसत्ता’ या विषयावर सातत्यानं लिहितोय. तेव्हा तूर्त केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका हा मुद्दा नाही.

तर तो आहे फेसबुक.

त्यावरच्या माहितीची चोरी, तिचा राजकीय वापर यामुळे अनेक देशांची सरकारं झकरबर्ग याच्या अद्भुत उद्योगावर चिडलीयेत. आपले माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद तर इतके रागावले की झकरबर्गला नाक घासायला लावू.. अशा छापाची वल्गना त्यांनी केली. (ती वाचून खरं सांगायचं तर दोनच गोष्टी आठवल्या. एक म्हणजे आपल्या सरकारच्या नाकाखालून परदेशात पळून गेलेले विजय मल्या, ते ललित ते नीरव मोदी. सरकार इतक्या छोटय़ा उद्योगपतींचंसुद्धा काही वाकडं करू शकलं नाही आणि वर थेट झकरबर्गलाच सरळ करण्याचा इशारा, हे एक आणि दुसरी आठवण झाली ती ‘सामना’ या चित्रपटातल्या करकरीत संवादाची. गावच्या सत्तांध सोकावलेल्यांना आव्हान देऊ पाहणाऱ्या गांधीवादी सत्याग्रहीला त्या सिनेमातला पैलवान म्हणतो : अहो तुमचा पगार किती.. तुम्ही बोलता काय? असो. ) आपल्या रविशंकरांची वल्गना खरी व्हायची आणि आपण काहीच केलं नाही असं व्हायचं.. या काळजीमुळे असेल बहुधा पण त्यानंतर लगेच अमेरिकी प्रतिनिधिगृहानं झकरबर्ग याला चौकशीसाठी समितीसमोर बोलावून घेतलं. प्रतिनिधिगृहाच्या दोन्ही सभागृहांतल्या सदस्यांच्या समितीसमोर झकरबर्गची झाडाझडती घेतली गेली. जगभरातल्या जवळपास सगळ्या महत्त्वाच्या खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी तिचं थेट प्रक्षेपण केलं. पाच पाच तास चालली ही उलटतपासणी. ती बघणं हा जिवंत लोकशाही काम कशी करते याचा तितकाच जिवंत पण दुर्मीळ असा धडा होता.

दुर्मीळ अशासाठी की आपण आपले स्वत:ला मिरवतो. आपल्याकडे या अशा समितीच्या कामकाजाचं हे असं पारदर्शी प्रक्षेपणच केलं जात नाही. आपण भले मिरवतो.. जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून. पण यात आपल्याला बहुधा आपल्या आकाराचंच अप्रूप. दुसरं अर्थात मिरवावं आपण असं तरी काय आहे म्हणा. असो. वर लोकप्रतिनिधी अभ्यास करणारे वगैरे असू शकतात हे अनुभवायची संधीही आपल्याला मिळालेली नसते फारशी. तेव्हा त्या आघाडीवरही आपली तशी उपासमारच. त्यामुळे अमेरिका, ब्रिटन वगैरे देशांच्या लोकप्रतिनिधगृहाचं कामकाज पाहणं अगदी आनंददायी असतं. अगदी अलीकडे ब्रिटिश पार्लमेंटचे सभापती जॉन बर्काव यांनी परराष्ट्रमंत्री बोरीस जॉन्सन यांची भर सभागृहात जी काही खरडपट्टी काढलीये की ती पाहताना तर थरारून जायला होतं. जॉन्सन यांची चूक काय? तर विरोधी पक्षीय खासदार महिलेचा उल्लेख त्यांनी ‘ती जी काय बाई आहे..’ अशा अपमानास्पद रीतीनं, तिच्या पतीच्या आडनावाचा उल्लेख करत केला. त्यावर सभापती असे काही कडाडले की लोकशाहीची रीतभात समजावून घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी ते नक्की पाहायला हवं. (आणि दुसरं म्हणजे सभापती कसा असायला हवा हे समजावून घ्यायचं असेल तरी ही चित्रफीत पाहायला हवी. यूटय़ूब किंवा बीबीसीच्या वेबसाइटवर ती आजही आहे.)

अर्थात हे असं पाहिलं की त्रास होतो. म्हणजे समोरच्याच्या घरात इतकं काही आहे आणि आपण मात्र हे असे दरिद्री या भावनेचा हा त्रास. पण तो झाला तरी हरकत नाही, हे सगळं पाहायला हवं. तसाच रोमांचकारी अनुभव मार्क झकरबर्ग याची अमेरिकी लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेली झाडाझडती पाहणं हा होता. एक तर मुळात त्यात अभिनिवेश चुकूनही नव्हता. म्हणजे करतोच सरळ या झकरबर्गच्या ०** असं उगाच मिरवणं नाही. आपण झकरबर्गपेक्षा किती शहाणे आहोत हे दाखवण्याचाही प्रयत्न नाही. आणि या जोडीला आपल्याकडे एक वर्ग असतो. जांभया देणाऱ्यांचा.. कुठून या समितीवर बसवलं गेलंय आपल्याला अशा त्रासिक चेहऱ्यानं या सगळ्याकडे पाहणाऱ्यांचा. यातलं काहीही झकरबर्गच्या या तपासणीत घडलं नाही. सर्व आवश्यक ते गांभीर्य राखून लोकप्रतिनिधी त्याला आपले प्रश्न विचारत होते. आणि मिस्टर सेनेटर.. असं म्हणत आवश्यक त्या गांभीर्यानं झकरबर्ग प्रश्नांची उत्तर देत होता. त्याच्याही चेहऱ्यावर आपल्याकडच्या उद्योगपतींच्या चेहऱ्यावर असतो तसा मी मॅनेज करू शकतोय तुम्हाला.. असा भाव नव्हता.

या तपासणीतला कळसाध्याय मला वाटला तो डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वयस्क असे वाटणारे डिक डर्बीन यांनी विचारलेले दोन साधे प्रश्न. डर्बीन दिसायला पंतोजीसारखे आहेत. कंटाळवाणा चेहरा आणि त्यात नाकावरच्या चष्म्याची भर. पण या माणसानं झकरबर्गला पार झोपवलं. व्यक्तीचा अधिकार, त्याच्या खासगी अवकाशावर होणारं सरकारचं, यंत्रणांचं आक्रमण वगैरे चर्चा झालेली आहे. आणि मग हे डिक डर्बीन अत्यंत साधा असा वाटणारा प्रश्न विचारतात.

मार्क झकरबर्ग.. तू काल वॉशिंग्टनमध्ये आलास. तू कोणत्या हॉटेलात उतरलायस ते तुला आम्हाला सांगायला आवडेल का?

मार्क गोंधळलेला. काय सांगावं हे काही कळत नाही. तो कसाबसा उत्तरतो.. नाही. मी नाही ते सांगू शकणार.

मग डर्बीन यांचा पुढचा प्रश्न : तू गेल्या आठवडाभरात मोबाइलवरनं कोणाकोणाला मेसेजस पाठवलेस त्यातली काही नावं सांगशील का?

मार्क आता ठाम. त्याच निश्चित सुरात तो उत्तरतो : नाही. ही माहिती देणं मला आवडणार नाही.

डर्बीन तोच क्षण साधतात. कशी जिरवली.. असा चेहरा नाही. तोच शांत स्वर. आणि इतकंच त्यांचं वाक्य : ‘मार्कच्या या उत्तरातच सगळं आलं. व्यक्तीचं खासगी आयुष्य आणि ते तसं खासगीच ठेवायचा त्याचा अधिकार याचं महत्त्व यातून समोर येतं.’

तात्पर्य : खोटय़ा व्यवस्थेचा ‘आधार’ काढून घ्यायचा असेल तर प्रश्न विचारायचा अधिकार जपायला हवा.

girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber