तुमचा भांडवली खर्च वसूल होईपर्यंत आम्हाला तुमच्याकडून काहीही नको, असं तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खनन कंपन्यांबद्दल आधीच्या सरकारचं धोरण होतं. अखेर आता ते बदललं आणि सरकारला महसुलाची हमी मिळाली.. देश म्हणून आपला सगळ्यात मोठा खर्च कशावर होतो? शिक्षण? आरोग्य? रस्ते? संरक्षण? या सगळ्याचं उत्तर नकारार्थी आहे. आपण सगळ्यात जास्त खर्च करतो खनिज तेलाच्या आयातीवर. सगळ्यात जास्त म्हणजे किती? वर्षांला साधारण १५,००० कोटी डॉलर्स. सध्या तेलाचे भाव घसरलेले आहेत ते लक्षात घेतलं तरीही डॉलरच्या आजच्या दरानं सुमारे ९ लाख ९० हजार कोटी रुपये इतकी भव्यदिव्य रक्कम केवळ तेलाच्या आयातीसाठी खर्च करतो. आता कल्पना करा हे सगळं तेलाचा दर प्रतिबॅरल ४५ डॉलर्सच्या आसपास आहे म्हणून. तो जर २०१२ साली होता तसा १४७ डॉलर्स इतका झाला तर आपलं- आणि आपल्या अच्छे दिनाच्या स्वप्नांचं - काय होईल याची कल्पनाही न केलेली बरी. आता इतका हा खर्च होतो कारण आपल्याला जो काही स्वयंपाकाचा गॅस लागतो, मोटारींसाठी पेट्रोल-डिझेल लागतं, नाप्था लागतो, नसíगक वायू लागतो.. ते सगळं आपल्याला आयात करावं लागतं. या आयातीचं प्रमाण किती आहे? तर आपण जे काही खनिज तेल वापरतो त्यातलं ८३ टक्के हे आयात केलेलं असतं. म्हणजे देशातल्या देशात जे काही तेल, नसíगक वायू निघतो त्यातनं आपली गरज भागेल असं फक्त १७ टक्के इतकंच असतं. यातली लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आपल्या विकासाचा दर असाच राहिला तर २०३० सालापर्यंत आपला तेलाच्या आयातीवरचा खर्च आताच्या बरोबर दुप्पट झालेला असेल. म्हणजे आपण ३०,००० कोटी डॉलर्स केवळ तेलाच्या आयातीवरच खर्च करू. आणि समजा त्यावेळी तेलाचा दर इतका कमी नसला आणि डॉलरही वधारलेला असला तर त्यावेळी काय होईल आपलं? या प्रश्नाचं उत्तर मठ्ठोत्तमालाही घाम फोडण्यासाठी पुरेसं ठरेल. तेव्हा यावरनं दोन मुद्दे पुरेसे स्पष्ट होतात. एक म्हणजे तेलाच्या क्षेत्रात स्वदेशीचं तुणतुणं किती निरुपयोगी आहे ते. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याकडे जी काही ऊर्जा साधनसंपत्ती आहे ती आपण किती निगुतीनं आणि जबाबदारीनं वापरायला हवी. याच संदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारनं गेल्या आठवडय़ात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तो आपण समजून घ्यायला हवा. इथं एक बाब लगेच अधोरेखित करायला हवी. ती म्हणजे हा निर्णय जरी मोदी सरकारनं घेतला असला तरी त्याचं सूतोवाच मनमोहन सिंग सरकारनं नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीनं केलं होतं. हे रंगराजन म्हणजे विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्‍‌र्हनर. मनमोहन सिंग सरकारनंही तो घेतला कारण तत्कालीन महालेखापाल- म्हणजे कॅग- विनोद राय यांनी आपल्या अहवालात सरकारचे वाभाडे काढले होते म्हणून. तेव्हा त्याच सरकारच्या काळात या बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. हे सगळं स्पष्ट करायचं कारण ते नाही केलं तर लगेच अभिनिवेशी मंडळी आपापल्या पक्षीय पताका घेऊन विजय मिरवणुका काढायला लागतात आणि त्यात सहभागी न होणाऱ्यांना थेट राजद्रोहीच ठरवायला लागतात. अर्थात तरीही हा निर्णय घेतला या बद्दल विद्यमान तेल, नसíगक वायूमंत्री धर्मेद्र प्रधान नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचं श्रेय त्यांना द्यायला हवं आणि ‘मुरली देवरा’ नसलेला तेलमंत्री दिला याचं श्रेय नरेंद्र मोदी यांना द्यायला हवं. असो. तर हा निर्णय नक्की आहे तरी काय? तेल विहिरी खणणं हे मुळात भयंकर खíचक. त्यात त्या जर समुद्रात खणायच्या तर पाहायलाच नको. आपल्याकडे राजस्थान, आसाम वगरे अगदी किरकोळ अपवाद सोडले तर बहुतांश तेल किंवा नसíगक वायुसाठे समुद्रात किंवा नद्यांच्या खोऱ्यांत आहेत. यातलं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशातलं कृष्णा-गोदावरी या नद्यांचं खोरं. केजी बेसीन या नावानं या खोऱ्यातले तेल, वायुसाठे ओळखले जातात. तिथं हे उत्खननाचं काम करणं महाजिकिरीचं. दोन्ही अर्थानी. ते खíचकही असतं आणि तांत्रिकदृष्टय़ाही अवघड. तरीही ते होत राहातं कारण अर्थातच त्यातनं मिळणारा महसूल. तेव्हा यासाठी जो कोणी भांडवली गुंतवणूक करतो त्याच्या वसुलीची व्यवस्था हवी. इतका मोठा खर्च एखादा करतोय तर त्याचं मुद्दल वसूल होऊन वर नफा मिळायला हवा. पण प्रश्न असा की मुदलात एखाद्यानं त्यासाठी केलेला खर्च मोजायचा कसा? हा प्रश्न १९९७च्या आधी आपल्याला पडत नव्हता. कारण त्याआधी हे तेल/वायू उत्खननाचं काम सरकारी मालकीच्या कंपन्याच करत. म्हणजे ओएनजीसी वगरे. पण त्या वर्षांपासनं आपण त्यात खासगी कंपन्यांना सहभागी करून घ्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी एक धोरण आखलं. त्याचं नाव एनईएलपी- न्यू एक्स्प्लोरेशन लायसेिन्सग पॉलिसी. आता या सरकारनं हाती घेतलेली एनईएलपी ही दहावी. आतापर्यंतच्या या नऊ धोरणांतून आपण जवळपास ३६० तेल अथवा वायू क्षेत्रं विकसित केलेली आहेत. आणि या सगळ्यांत २१०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. या सगळ्यांशी आपल्या सरकारनं करार केले. त्यांना म्हणतात प्रॉडक्शन शेअरिंग काँट्रॅक्ट्स. म्हणजे उत्पादन वाटून घेण्याचे करार. ते वेगवेगळे केले जायचे. म्हणजे समजा तेल विहिरीसाठी करार केला आणि ती विहीर खणताना तेलाबरोबर नसíगक वायूही सापडला, तर लगेच सरकार दुसरा करार करणार. खरी भानगड सुरू झाली ती इथे. कारण एव्हाना दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारे या क्षेत्रात उतरले होते. त्यांचे आणि सरकारचे लागेबांधे इतके की सरकार आणि हे यांच्यातलं अंतरच नाहीसं झालं. सरकार यांचं की हे सरकारचे.. की दोन्हीही एकमेकांचे.. असा प्रश्न पडेल अशी परिस्थिती तयार झाली. यातनं मग तेव्हाच्या सरकारनं एक भारी म्हणजे भारीच निर्णय घेतला. तो असा की तेलकंपन्यांनी विहीर खणताना जो काही खर्च केला असेल त्याची वसुली सरकार त्या कंपन्यांना आधी करू देणार. म्हणजे या विहिरीतनं तेल निघालं, नाही निघालं, सरकारला पसे मिळाले, नाही मिळाले, तरी या कंपन्यांना मात्र त्याचा खर्च वसूल करता येणार. आपला कायदा असं सांगतो की भारतीय भूभागाखाली काहीही खनिज संपत्ती मिळाली तरी ती देशाच्या मालकीचीच असते. म्हणजे एखाद्याच्या शेतात किंवा अंगणात जमिनीखाली सोनं मिळालं, तर ते सरकारच्या मालकीचं. (अमेरिकेत याच्या बरोबर उलट आहे. तिथे जमिनीच्या मालकालाही त्या खनिज संपत्तीत मालकी मिळते. असो.) तेव्हा या कायद्यानुसार जमिनीखालचं तेल काढण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी जरी गुंतवणूक केली असली तरी त्यावर मालकी सरकारची असते. त्यानुसार या कंपन्यांनी सरकारलाही महसुलात वाटा द्यायला हवा. पण आपलं सरकार इतकं उदार अंतकरणाचं की त्यांनी या कंपन्यांना सांगितलं- काही काळजी करू नका.. आमचा वाटा मिळाला नाही तरी हरकत नाही.. तुमच्या खर्चाची मात्र नक्की परतफेड केली जाईल. आता सरकारच्या या औदार्याचा फायदा काही मूठभरांनाच मिळाला, त्यात त्यांचा काय दोष? आणि या मूठभरांत दुनिया मुठ्ठी में घेणारे होते, त्यात त्या बिचाऱ्यांचा काय दोष? सरकारचं हे औदार्य इथंच संपलं नाही. पुढचा प्रश्न. या कंपन्यांनी केलेला खर्च मोजायचा कसा? त्यावर सरकारचं उदारउदार उत्तर सोप्पं होतं. ते म्हणजे, या कंपन्या सांगतील तो त्यांचा खर्च. आता या कंपन्या सांगतायंत ते खरं की खोटं हे पाहायचं कसं? त्यावर सरकारचं उत्तर - नाहीच पाहायचं.. या कंपन्यांवर विश्वास ठेवायचा. तो ठेवला की काय होतं, हे गेल्या काही दिवसांत दिसून आलं. या कंपन्यांनी - मग त्या दूरसंचार क्षेत्रातल्या असोत की तेल क्षेत्रातल्या - आपला खर्च इतका वाढवून सांगितला की सरकारी पातळीवर एक शब्दच तयार झाला. गोल्ड प्लेटिंग. म्हणजे खऱ्या भांडवली खर्चाला दिलेला सोन्याचा मुलामा. यातून प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आणि आपलं नुकसान दुहेरी झालं. एक तर या कंपन्यांची धन झाली आणि दुसरं म्हणजे ती होऊनही देशाच्या हाती काहीच लागलं नाही. या कंपन्यांनी सांगितला तितका खर्च सरकारनं त्यांना वसूल करू दिला. त्यात आणखी एक योगायोग असा की चोरी जेव्हा पकडली गेली, या कंपन्यांना जाब विचारला गेला तेव्हा यांच्या वायुविहिरींचा घसा कोरडा पडू लागला. आता तर त्यातनं काही निघतच नाही. तेव्हा आता सरकारनं जो नवा निर्णय घेतलाय त्यात ही काही भानगडच नाही. कंपन्यांनी किती गुंतवणूक केलीये त्यात सरकार काही पडणार नाही. पण या कंपन्यांना तेल वा वायूच्या उत्खननातून जो काही महसूल सुरू होईल त्यातला वाटा पहिल्या दिवसापासून एका निश्चित दरानं सरकारला द्यावा लागेल. मग हे तेल किंवा वायू या कंपन्यांनी कितीही दरानं विकावं.. सरकारला निश्चित महसूल त्यातून मिळणार. आणि दुसरं म्हणजे यापुढे सरकार या कंपन्यांशी एकच करार करणार. तेलाचा एक आणि वायू सापडला तर दुसरा - अशी भानगड नाही. करार एकच. विहिरीतनं काहीही निघो. या कंपन्यांना सरकारचं देणं द्यावं लागणार. बदल झालाय तो हा. या बदलाच्या आधारे नवी ६९ तेलक्षेत्रं आता लवकरच लिलावात निघतील. या तेलक्षेत्रांत तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांची - आपली म्हणजे देशाची - साधनसामग्री लपून आहे. ती वाया जाता नये. .. म्हणूनच या काळ्या सोन्याच्या विहिरी आणि त्यांच्या सोनेरी मुलाम्याची भानगड आपण समजून घ्यायची.
