25 April 2018

News Flash

राष्ट्रवाद.. शोभेचा!

बीजिंग ऑलिम्पिकनंतर चीनमधल्या अनेक शहरांनी या कंपनीकडनं कॅमेरे घ्यायला सुरुवात केली.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अमेरिकेत ९/११ घडल्यापासून तेथे देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली. या साठी महत्त्वाचे असतात ते कॅमरे. मग कॅमेरे  बनवणाऱ्या एका कंपनीनं अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली. नानाविध कॅमेरे या कंपनीने बाजारात आणले. पण आता इतक्या वर्षांनंतर एक गोष्ट नव्याने समोर आली आणि अमेरिकेतही अस्वस्थता सुरू झाली.. काय आहे ती?

फ्रेडरिक फोर्सथि यांची एक झकास कादंबरी आहे. द डेव्हिल्स आल्टरनेटिव्ह नावाची. गहू या पिकाची यात मध्यवर्ती भूमिका आहे. म्हणजे कादंबरी गव्हाच्या पिकाभोवती फिरते. रशियातल्या एका रासायनिक कारखान्याच्या चुकीमुळे त्या देशातल्या गव्हाच्या पिकावर संक्रांत येते. अमेरिका आपल्याकडचा गहू त्या देशाला देऊ करतो आणि त्या बदल्यात काही राजकीय, राजनतिक सवलती मिळवू पाहतो. अशी काहीशी त्या कादंबरीतली कथा.

व्यापारी उत्पादन हा एखाद्या देशाविरोधातल्या कारवायांचा मुद्दा कसा असू शकतो, हे यातनं दिसतं. खरं तर अशी अनेक उदाहरणं सापडतील. जागतिक राजकारणात असे अनेक प्रकार घडलेत की एखाद्या देशानं प्रतिस्पर्धी देशाविरोधात औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक निर्बंध वगरेंचा वापर अस्त्र म्हणून केलाय. एखाद्या क्षेत्रात स्वामित्व मिळवायचं, त्या विषयात जवळपास मक्तेदारीच तयार करायची आणि पुढे याचा वापर केवळ स्वतच्या आर्थिक भल्यासाठीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांत एक अस्त्र म्हणून करायचा. असंही अनेकदा घडलंय.

यातलं ताजं उदाहरण म्हणजे चीन आणि अमेरिका या जगातल्या दोन बलाढय़ व्यापारी देशांत वरकरणी एका साध्या उपकरणावरनं निर्माण झालेले ताणतणाव.

हे साधं उपकरण आहे कॅमेरा. हल्ली घरांच्या अंगणांत, दुकानांच्या समोर, विमानळांवर वगैरे जिकडेतिकडे दिसतो तो कॅमेरा. या कॅमेऱ्यानं अमेरिकेला अस्वस्थ केलंय. वास्तविक या दोन देशांत तसं तणाव निर्माण होण्यासाठी काही कारणच हवं असतं. आणि बऱ्याचदा त्यामागे असते ती चीनची कृती. मग कधी आपल्या जवळच्या समुद्रात कृत्रिम बेटं तयार करण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो तर कधी पश्चिम आशियातल्या कोणत्या तरी देशातनं थेट घरापर्यंत तेलवाहिनी टाकण्याचा त्या देशाचा निर्णय असो किंवा उत्तर कोरियाला क्षेपणास्त्रं देण्याचा चीनचा प्रयत्न असो. हे दोनही देश अनेक मुद्दय़ांवर एकमेकांसमोर उभे ठाकलेत. आता यात आणखी एका मुद्दय़ाची भर पडलीये.

तो म्हणजे कॅमेरा.

झालंय असं की न्यूयॉर्क पोलीस वाहतूक नियमनासाठी वापरतात ते, वॉलमार्टसारखी महादुकानं गिऱ्हाईकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयोगात आणतात ते, अमेरिकी संरक्षण दलं विविध कामांसाठी वापरतात ते किंवा अगदी सामान्य अमेरिकी नागरिक आपल्या घराच्या अंगणात वा दरवाजात वापरतात ते. असे यांतले बहुतेक सर्व कॅमेरे एकाच कंपनीनं बनवलेले असतात. ही एकच असे इतक्या तऱ्हेचे कॅमेरे बनवणारी कंपनी चिनी बनावटीची आहे इतकाच यातला प्रश्न नाही. ही कंपनी चिनी तर आहेच. पण आता असं लक्षात आलंय की ती चक्क चीन सरकारच्या मालकीची आहे.

हँगझाऊ हाइकव्हिजन डिजिटल टेक्नॉलॉजी असं तिचं नाव. या कंपनीत सर्वात मोठा समभागधारक आहे तो म्हणजे चीन सरकार. या कंपनीतल्या मालकीतला ४२ टक्के वाटा चीन सरकारचा आहे. ही बाब अलीकडेच उघड झाली आणि अमेरिकेचं गृहखातं हादरलं. याचं साधं कारण असं की हे सारे कॅमेरे इंटरनेटला जोडता येतात आणि एकदा का तसे जोडले गेले की कुठूनही त्यांचं नियंत्रण करता येतं. म्हणजेच त्यातनं काय काय दिसतंय ते हे कॅमेरे आपल्या नियंत्रकाला दाखवू शकतात. याचाच साधा अर्थ असा की आपल्या कॅमेऱ्यातून चीन अमेरिकेच्या अगदी अंतरंगावर नजर ठेवून आहे.

या कंपनीची कहाणी आणि तिचं आताचं स्वरूप मोठं रंजक आहे.

मुळात ती जन्माला घालताना हे असं काही करावं असं तिच्या निर्मात्यांचं उद्दिष्ट नसावं. ती स्थापन झाली साधारण पन्नास वर्षांपूर्वी. पण ती डोळ्यात भरली २००८ सालच्या बीजिंग ऑलिम्पिकच्या निमित्तानं. या कंपनीच्या कॅमेऱ्यांना सरकारकडनं मोठी मागणी आली. इतका आपला प्रचंड देश. त्याच्या कानाकोपऱ्यावर लक्ष ठेवायचं तर इतके पोलीस, सुरक्षा सैनिक वगैरे काही असणं अशक्य आहे. तेव्हा या इलेक्ट्रॉनिक डोळ्यातून लक्ष ठेवता येईल असा या कंपनीच्या निर्मितीमागचा विचार. बीजिंग ऑलिम्पिकनंतर चीनमधल्या अनेक शहरांनी या कंपनीकडनं कॅमेरे घ्यायला सुरुवात केली. याच वेळी चीन सरकारनंही तिच्यात गुंतवणूक केली. सुरुवातीला हे प्रमाण जवळपास ५१ टक्के इतकं होतं. म्हणजे या कंपनीची मालकीच सरकारकडे आली. नंतर काही खासगी गुंतवणूकदारांना या मालकीतला वाटा विकला गेला. त्यामुळे या कंपनीतली सरकारची गुंतवणूक कमी झाली. पण तरी कमी म्हणजे सरकारचं तिच्यावरचं नियंत्रण सुटेल इतकी कमी अर्थातच नाही. आणि दुसरं असं की ज्यांनी कोणी सरकारचे या कंपनीतले समभाग विकत घेतले ते काही कुणी गुंतवणूकदार नव्हते. तर ते होते चिनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी. म्हणजे त्या अर्थानंही चीन सरकारचं तिच्यावरचं नियंत्रण वाढलं.

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था हा कळीचा मुद्दा. या मुद्दय़ावर त्यांना बोलायला नेहमी आवडतं. सुरक्षेसाठी काय काय करता येईल वगैरे त्यांचं सुरू असतं सारखं नवीन काही. तर त्याचाच एक भाग म्हणून खुद्द जिनिपग यांनी २०१५ साली या कंपनीच्या कॅमेरा निर्मिती कारखान्याला भेट दिली. त्या वेळी नक्की काय झालं हे माहीत नाही. परंतु या भेटीनंतर चीन सरकारच्या मालकीच्या बँका, वित्तसंस्था वगरेंकडनं या कंपनीला मोठय़ा प्रमाणावर भागभांडवल पुरवठा सुरू झाला. चीनमधल्या अनेक शहरांमधनं कॅमेऱ्यांची मागणीही वाढली. त्या एकाच वर्षांत जवळपास १२५ कोटी डॉलरची मागणी कंपनीला आली. ही कंपनी इतकी स्थिरावली की मग अर्थातच पुढचा पर्याय तिला दिसू लागला.

तो म्हणजे निर्यात. जगात सध्या सर्वात मोठा व्यापार हा सुरक्षा साधनांचा आहे. शंभर वर्षांपूर्वी या व्यापारात आघाडीवर होत्या शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपन्या. लढाऊ विमानं, तोफा, बंदुका, रणगाडे वगैरे. अलीकडच्या काळात त्याच्या जोडीला या अशा इलेक्ट्रॉनिक साधनांनी आघाडी घेतलीये. जगात सगळ्यांनाच ही अशी प्रतिबंधात्मक सुविधा आवडायला लागलीये. साहजिकच या कंपनीच्या कॅमेऱ्यांना जगभरातनं मागणी वाढू लागली. पण कंपनीचा भर एकाच देशावर होता. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.

२००१ साली ९/११ घडल्यापासून त्या देशाला या अशा सुरक्षा साधनांचा कोण सोस. त्यामुळे बघता बघता या कंपनीनं अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली. अनेक नवनवीन कॅमेरे कंपनीनं आणले. अंधारातही सर्व टिपणारे, चेहरे ओळखणारे, वायफाय, इंटरनेटच्या साह्य़ानं मोबाइलला जोडता येणारे. एक ना दोन. खूप लोकप्रिय झाली या कंपनीची उत्पादनं. संरक्षण यंत्रणा ते सामान्य ग्राहक अशा अनेकांनी मिळेल त्या ठिकाणी हे असे कॅमेरे लावून टाकले. आणि तशी किंमतही कमी होती त्यांची.

पण ते किती महाग आहेत हे आता अमेरिकी सरकारला कळलंय. या कॅमेऱ्यांवर गेल्या महिन्यांत अमेरिकी सरकारनं आयातबंदी घातलीये. त्यामागे कारणंही तसंच आहे.

हे कॅमेरे हेरगिरी करतायत असा अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांचा वहीम आहे. अलीकडेच हुवाई या प्रचंड लोकप्रिय चिनी मोबाइल फोन कंपनीनं आपल्या उपकरणांच्या साहाय्यानं अमेरिकेत हॅकिंग केल्याचा संशय होता. अमेरिकी काँग्रेसच्या पाहणीनं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यानंतर या कंपनीच्या फोन्सवर अमेरिकेत नियंत्रणं आली. त्यानंतर हाइक व्हिजनच्या कॅमेऱ्यांवर अमेरिकीची नजर होती. तेही हेरगिरी करतायत असा संशय होता. सुरक्षा मंत्रालयानं त्याची खात्री करून घेतली. आता हुवाई फोन्सपाठोपाठ या कॅमेऱ्यांवरही अमेरिकेत बंदी आलीय.

ही दोन्ही उत्पादनं आपल्याकडे सर्रास मिळतायत. यांच्याबाबतचे हे गंभीर मुद्दे आपल्या सरकारला माहीत आहेत की नाही याचीही शंकाच आहे.

आणि आपण मात्र चिनी बनावटीच्या माळा, शोभेची साधनं वगैरे टिनपाट वस्तूंवर बंदीची मागणी करून आपला राष्ट्रवाद साजरा करतोय.

गिरीश कुबेर @girishkuber

girish.kuber@expressindia.com

First Published on December 2, 2017 12:38 am

Web Title: hangzhou hikvision digital technology captured cctv camera market in america
  1. प्रसाद
    Dec 2, 2017 at 7:43 pm
    मेक इन इंडिया मध्ये आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणे आणि त्यांच्या चिप्स बनवणे यावर लक्ष केंद्रित करणे किती गरजेचे आहे हे यातून समजते. आज प्रत्येक माणसाकडे स्मार्टफोन आहे, अनेकांच्या घरी आणि कार्यालयात संगणक आहेत. या साऱ्या उपकरणांना ‘डोळे आणि कान’ (कॅमेरा आणि माईक) आहेत आणि ते नियंत्रित करणारा मेंदू (म्हणजे चिप्स) परदेशातच बनतो आणि तो इंटरनेटला जोडलेला असतो. त्या चिपमध्ये असलेली आज्ञावली (जी अन्य कोणालाही माहित नसते) युद्धासारख्या मोक्याच्या क्षणी त्याचा जन्मदाता सांगेल त्याच गोष्टी करणार. एखाद्या देशाकडून विकत घेतलेले संगणकाच्या ाय्याने स्वतःचे मार्गक्रमण करणारे क्षेपणास्त्र त्याच देशावर डागले तर ते लक्ष्यभेद करण्याऐवजी परिस्थिती ओळखून डागणाऱ्या देशावरच उलटू शकते, तसेच हे आहे. युद्धात सारेच क्षम्य असते. एरवीही ही सारी उपकरणे कायकाय अपलोड करत असतील ते कोणालाही सांगता येणार नाही.
    Reply