गिरीश कुबेर ‘‘भारताला जगाच्या बाजारात यायचंय पण फक्त आपली उत्पादनं विकण्यापुरतंच. म्हणजे निर्यात करायला, असा संदेश जाणं धोरणात्मक पातळीवर उपयोगाचं नाही’’ - ‘इंडियास्पेंड’नं घेतलेल्या मुलाखतीत ही स्पष्टोक्ती कोण करतं आहे आणि केव्हा, यालाही महत्त्व आहे.. सिंगापूरसाठी जे स्थान ली कुआन यांचं ते स्थान दक्षिण कोरियासाठी पार्क चुंग-ही यांचं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोरियाचं विभाजन झालं आणि त्यातून उत्तर आणि दक्षिण अशी कोरियाची विभागणी झाली. उत्तर ही साम्यवादी रशियाच्या कच्छपि लागली आणि दक्षिणेने अमेरिकेची कास धरली. पण तरीही सुरुवातीच्या काळात बरीच वर्ष उत्तर कोरियाची आर्थिक प्रगती दक्षिणेपेक्षा किती तरी भव्य होती. पण साठच्या दशकात पार्क चुंग-ही यांनी सत्ता बळकावली आणि दक्षिण कोरियाचा चेहरामोहराच बदलला. पार्क यांच्याकडे सत्ता यायच्या आधी कोरियाचं दरडोई उत्पन्न जेमतेम ७२ डॉलर्स इतकं होतं. आता ते १८ हजार डॉलर्सच्या आसपास आहे (केवळ संदर्भासाठी : भारत आजही दरडोई उत्पन्नात २ हजार डॉलर्सपेक्षाही आतच आहे. असो). याचं मोठं श्रेय पार्क यांच्याकडे जातं. त्यांनी राबवलेल्या आर्थिक सुधारणा, त्यांचा दृष्टिकोन आणि त्याहीपेक्षा अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपण मांडलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्याचं त्यांनी दाखवलेलं सातत्य यांचा यात मोठा वाटा आहे. त्यांनी सत्ता हाती घेतल्या घेतल्या काही एक भूप्रदेश हा अन्यांच्या तुलनेत झपाटय़ाने विकसित करण्यासाठी निश्चित केला. त्या वेळी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) ही कल्पना जन्माला यायची असावी. पण तशाच पद्धतीचा विचार पार्क यांनी केला असणार. कारण त्यांच्या कल्पनेतील या विशेष औद्योगिक पट्टय़ातून निर्यातप्रधान उत्पादनं तयार होणं अपेक्षित होतं. आणि तशी ती झाली. एरवी सरकार ठरवतं एक, सांगतं एक, स्वप्न दाखवतं एक आणि प्रत्यक्षात घडतं ते भलतंच. पण तिसऱ्या जगातला असूनही दक्षिण कोरियात असं झालं नाही. त्यासाठी पार्क यांनी जातीनं प्रयत्न केले. स्वत: लक्ष घातलं. त्यांनी त्यासाठी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. दर महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला या समितीची बैठक व्हायची म्हणजे व्हायचीच. त्यात जराही खंड पडला नाही. त्या बैठकीच्या आधी तीत चर्चेला येणाऱ्या विषयांची माहिती संबंधितांना दिली जायची आणि त्या अनुषंगानं जो कोणी आवश्यक असेल त्याला तिथे हजर राहायला सांगितलं जायचं. बैठकीतली चर्चा असायची ती फक्त पूर्वनियोजित विषयावरच. हे विषय असायचे ते देशाची निर्यात कशी वाढेल, दक्षिण कोरियातली उत्पादनं जगाच्या बाजारात अव्वल कशी ठरतील, ही उत्पादनं जगाची बाजारपेठ कशी काबीज करतील, त्यासाठी काय करावं लागेल, अडचणी कोणत्या, त्या दूर करायचे मार्ग.. इत्यादी. सर्वाचं सार एकच. देशाची निर्यात वाढायला हवी. त्यासाठी जे करायला लागेल ते करायचं आणि आपलं लक्ष्य गाठलं जाईपर्यंत सरकारी यंत्रणांना ढील द्यायची नाही, हा त्यांचा निर्धार. ह्युंदाई, सॅमसंग, एल्जी.. असे एकापेक्षा एक लोकप्रिय ब्रॅण्ड जन्माला आले आणि जगाच्या बाजारात राज्य करू लागले ते यातूनच. ‘‘यातून एक संदेश जातो. आपण असं काही करायला हवं होतं. दर महिन्याला शक्य नसेल तर.. ते शक्य असतं; पण नसलंच तरी.. तीन महिन्यांतून एकदा भेटा. पण पंतप्रधानांच्या पातळीवर जेव्हा असा आढावा घेतला जातो तेव्हा यंत्रणेतही आवश्यक संदेश जातो. यातून बदल घडतोच घडतो.’’ हे वाचल्यावर कोणा परदेशस्थ विद्वानानं अथवा कोणा अर्थतज्ज्ञानं आपण काय करायला हवं, याचा आणखी एक सल्ला दिला असेल असं वाटलं. हे दोन्ही अंदाज बरोबर होते. पण फक्त तितकेच ते असते तर त्याची दखल या स्तंभात घ्यायची गरज वाटलीच असती असं नाही. पण हा सल्ला देणारी व्यक्ती अरविंद पनगढिया आहे आणि ती नरेंद्र मोदी सरकारनं स्थापन केलेल्या पहिल्यावहिल्या मूलगामी वगैरे यंत्रणेची प्रमुख होती. नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी आकारास आलेल्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिग इंडिया अशा भव्य नावाच्या पण प्रत्यक्षात ‘निति आयोग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यंत्रणेचं प्रमुखपद. ते २०१७ साली पनगढिया यांनी सोडलं आणि ते अमेरिकेत कोलंबिया विद्यापीठात अध्यापनासाठी परत गेले. अलीकडेच ‘इंडियास्पेंड’ या वृत्तसेवेला त्यांनी मुलाखत दिली. आणखी एक मुद्दा या मुलाखतीच्या पार्श्वभूमीचा. ती आहे ‘आत्मनिर्भर’, ‘व्होकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ अशा घोषणांच्या दणदणाटाचा. काय म्हणतात पनगढिया.. ‘‘इतिहासात साधारण २०० वर्षांचा अपवाद वगळला तर भारताचा जागतिक व्यापारात मोठा वाटा होता. १८२० साली जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात एकटय़ा भारताचं मोल १६ टक्के इतकं होतं. चीन आणि भारत हे दोघे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचा जवळपास निम्मा भार उचलत होते. सध्या आपण चीनपेक्षा मागे पडलो आहोत आणि व्हिएतनाम, बांगलादेश वगैरेही आपले स्पर्धक बनलेले आहेत. आपल्याला भारतीय उत्पादनं जागतिक बाजारात अधिकाधिक जायला हवीत असं वाटत असेल तर आपण रास्त संदेश द्यायला हवा. हा संदेश आणि त्यानंतरची धोरणं यासाठी महत्त्वाची आहेत. हे कसं करता येतं हे दक्षिण कोरियाच्या पार्क यांनी दाखवून दिलेलं आहेच.. ‘‘आपण जागतिकीकरण, आयात-निर्यात यांचे समर्थक आहोत, असा संदेश संबंधितांना नि:संदिग्धपणे जायला हवा. निर्यातीची भाषा करायची पण त्याच वेळी कृती मात्र आयातबंदी वा देशी पर्यायाची करायची, यातून परस्परविरोधी संदेश जातो. भारताला जगाच्या बाजारात यायचंय पण फक्त आपली उत्पादनं विकण्यापुरतंच. म्हणजे निर्यात करायला. पण त्याच वेळी आयातीसाठी मात्र भारत काही तितका उत्सुक दिसत नाही, असा आपल्या वागण्याचा अर्थ. ‘‘धोरणात्मक पातळीवर हे उपयोगाचं नाही. आपल्यापेक्षा व्हिएतनाम, बांगलादेश यांची त्या बाबतीतली कामगिरी अधिक उजवी आहे. कामगार कायदे, कामगारांची उपलब्धता आणि त्यांची बाजारपेठ, व्यवसायसुलभता अशा अनेक क्षेत्रांत या दोन देशांनी बरंच काही करून दाखवलं आहे. ‘‘आपल्याला आधी जागतिकीकरणाचं अर्थशास्त्र समजून घ्यायला हवं. आयातीला दरवाजे बंद करून आपण निर्यातप्रधान होऊच शकत नाही. जर तुम्ही जगाच्या बाजारातून तुमच्या देशात काही येऊच देणार नसाल तर तुम्हाला जगाच्या बाजारात काही पाठवायची, म्हणजे निर्यातीची, गरजच काय? असं करणं म्हणजे आपली उत्पादनं समुद्रात फेकून देण्यासारखंच कारण आपल्याला त्या बदल्यात काही मिळणारं नाही. ‘‘निर्यात या संकल्पनेमागची कल्पना लक्षात घ्यायला हवी. ज्या गोष्टी आपण स्वस्तात निर्माण करू शकत नाही त्या (बाहेरून) आयात करणं हे यातलं तत्त्व आहे.. ‘‘पण आपण हे लक्षात घेत नाही कारण आपण (देशी) उत्पादकांच्या दबावाला बळी पडतो. ते आपल्याला सांगतात आपण १०० कोटी मोबाइल बनवू शकतो कारण तितकी आपली बाजारपेठ आहे. म्हणजे आपल्या उत्पादनाला मागणी असेलच. यात धोका नाही. म्हणून मोबाइल आयात बंद करा म्हणजे आपले देशी मोबाइल विकले जातील. सरकारलाही हा मुद्दा पटतो. पण कोणत्याही दर्जा सुधारणा वा धोरणाशिवाय हे करणं म्हणजे आयातीवर कर लावणं. त्यामुळे फक्त बाहेरच्या फोनच्या किमती वाढतात. पण आपले फोन दर्जात दुय्यमच राहातात. ते जगाच्या बाजारात टिकत नाहीत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत आपण हेच करत आलोय. अनेक देशी मोबाइल निर्माते तयार झाले. पण जागतिक पातळीवर (निर्यात होईल असा) एकही त्यात नाही.. ‘‘आता आपल्या धोरणांकडे पाहा. १९९१ साली आपल्याकडे उदारीकरण सुरू झालं. निर्यातीचा टक्का वाढू लागला. वाजपेयी सरकारनं दूरसंचार धोरण दिलं. परदेशी दूरसंचार कंपन्या आल्या. पण फोननिर्मिती मात्र आपण लघुउद्योगांसाठी राखीव ठेवली. त्यांचा जीव केवढा? ते कशी निर्यात करणार? आता हा नियम गेला. पण जुन्या कामगार कायद्यांचा अडसर तसाच आहे. आपले उद्योग मोठे होऊच शकत नाहीत या कायद्यांत बदल केल्याखेरीज. जरा मोठे झाले की आले कामगार कायदे आडवे.. ‘‘बदल होण्यासाठी एकच सुधारणा पुरेशी नसते. सुधारणा हा सतत करायचा विषय आहे.. आपल्याला मोकळं, उदार (ओपन इकॉनॉमी) व्हायचंय हा मुद्दा कायम लक्षात हवा. आणि तसा संदेश जगाला जायला हवा..’’ ही सारी त्या मुलाखतीतली विधानं. अरविंद पनगढिया हे मोदी सरकारचे, मोदी यांच्या गुजरात प्रारूपाचे कडवे समर्थक. तरी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची कारणं कळली नाहीत. आता ती कोणी सांगायची गरजही नाही. त्यांच्या या मुलाखतीनंतर तरी या मोकळ्या आभाळाचं महत्त्व कळून आपलं अर्थाधळेपणाचं जाळं फिटेल का? girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
