गिरीश कुबेर

चीनचे आकडे आपण मनावर नाही घेणार… ठीकच ते. पण बांगलादेश, नेपाळ यांच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, हे पाहायला काय हरकत? आणि विकासाचं म्हणाल तर जेफ बेझोस, एलॉन मस्कच्याही पुढे भारतीय नाव आहेच…

Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
Congress election manifesto published Caste wise census
जातनिहाय जनगणना, आरक्षण मर्यादावाढ; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी उपेक्षित, महिला 
ring of fire
विश्लेषण : भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे ‘रिंग ऑफ फायर’ नेमके कुठे आहे? या भागात सर्वाधिक भूकंप का होतात?
Mukesh Ambani
जागतिक महाश्रीमंतांमध्ये मुकेश अंबानी नवव्या स्थानी; देशातील धनाढ्याच्या संपत्तीत वर्षभरात ४१ टक्क्यांची वाढ

गलवान खोऱ्यातल्या घुसखोरीनंतर आणि मुख्य म्हणजे आपण काय करू शकतो हे दाखवून दिल्यानंतर चीनची ‘घरवापसी’ एकदाची सुरू झाली. त्याच्या बातम्या झळाळल्या सगळीकडे. त्या आनंदात नि:श्वास टाकला जायच्या आत दुसरी बातमी आली. पुढच्याच आठवड्यात. मुंबईतला गेल्या वर्षीचा वीजपुरवठा व्यत्यय हा चीनचा सायबर हल्ला होता ही बातमी अमेरिकी माध्यमांनी फोडली. सरकारी पातळीवर अर्थातच त्याचा इन्कार झाला. तो व्हायलाच हवा. ‘हो. चीनने अशी संगणकीय घुसखोरी केली’, असं म्हणणार कसं? तसं म्हटलं तर संपलंच सगळं. गलवान खोऱ्यातलं चिनी ‘आगमन’ही असंच अव्हेरलं होतं आपण सुरुवातीला. त्यामुळे जमिनीवरनं माघार घेणारे चिनी संगणकात घुसले असं काही आपण मान्य करण्याची शक्यता नाही. ते तसं न करण्यातच राजकीय शहाणपण आहे. कारण अशी कबुली देणं म्हणजे संघर्ष तीव्र करणं.

आणि सगळेच संघर्ष काही बोलून तीव्र करायचे नसतात. खरं तर न बोलताच बरंच काही करता येतं. यासाठी पुन्हा चीनचंच उदाहरण. ही ताजी घडामोड म्हणजे चीननं आपल्या अरुणाचल प्रदेश सीमेलगत आणखी एक प्रचंड धरण बांधायला घेतलंय, त्याची. या एका धरणात चीन दोन देशांना घायाळ करू पाहातोय. एक म्हणजे तिबेट. कारण हे धरण तिबेटमध्ये होणार आहे. ते उभं राहिलं की तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा वेगळा निकालात काढायची गरज नाही. आणि दुसरा देश म्हणजे भारत. कारण हे धरण ब्रह्मपुत्र या ‘आपल्या’ नदीवर उभं राहतंय. या परिसरात या नदीच्या अनेक उपनद्या आहेत. तेव्हा वरच्या त्सांग्पो म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नदीवरच बांध घातला गेला की उपनद्यांचा प्रवाहही आटणार हे उघड आहे. याआधी याच स्तंभात (‘सार्वभौमांचा काळ!’ – ३० जानेवारी) चीननं दक्षिण समुद्रात नवा तटरक्षक कायदा मंजूर करून संपूर्ण प्रदेशावर आपली ‘मालकी’ कशी जाहीर करून टाकली, त्यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

चीनच्या या अरेरावीवर आपण फार काही आदळआपट केल्याचं दिसलं नाही. आताच्या या अरुणाचल प्रदेशलगत धरण बांधण्याच्या चीनच्या इराद्यावरही आपण तसा शांतपणाच बाळगलाय. ‘आम्ही या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहोत,’ असं आपला परराष्ट्र खात्याचा प्रतिनिधी प्रतिक्रिया देताना म्हणाला. तशी गलवानवर वगैरेही आपण नजर ठेवून होतोच.

पण आपली खरी नजर असायला हवी ती अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या अलीकडच्या घोषणेवर. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांसमोर, भव्य परिषदेत जिनपिंग यांनी ही घोषणा केली. चिनी वर्तमानपत्रांनी पुरवण्या काढकाढून अध्यक्षांच्या या घोषणेवर कौतुकवर्षाव केला. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्यावर चर्चा/ परिसंवाद घेऊन अध्यक्षांच्या घोषणेचं विश्लेषण करत असल्याचं दाखवत त्याच्या कौतुकारत्या ओवाळल्या. पक्षाच्या नेत्यांसमोर अध्यक्ष जिनपिंग यांनी आपल्या सरकारच्या महान, ऐतिहासिक विजयाची घोषणा केली.

‘‘चीननं गरिबी उच्चाटन १०० टक्के साध्य केलं आहे. गरिबीवर मात करण्यात आपण पूर्ण यशस्वी झालो आहोत आणि हे आपल्या देशाचं महान यश आहे,’’ ही ती घोषणा. गरिबीविरुद्ध आपला गेली आठ वर्षे लढा कसा सुरू होता, त्यात आपणास अभूतपूर्व यश कसं आलं इत्यादी माहितीही त्यांनी दिली. जिनपिंग सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या सरकारनं गरिबी निर्मूलनासाठी २४,८०० कोटी डॉलर्स इतकी गगनचुंबी रक्कम खर्च केली आहे. त्याचे सुपरिणाम आता दिसत असल्याचं जिनपिंग म्हणाले.

गलवान खोऱ्यातल्या चिनी घुसखोरीनं आपल्याला बसला नसेल इतका धक्का या घोषणेमुळे जगात अनेकांना बसला. गेल्या वर्षभरात करोनाच्या साथीत जगातल्या विविध देशांतली किमान २० कोटी जनता ही दारिद्र्याच्या खाईत लोटली जात असताना या साथीचा उगम असलेला चीन मात्र १०० टक्के गरिबी निर्मूलनाची भाषा करतो हे तसं धक्कादायकच. विकसित देशांतल्या अनेकांनी जिनपिंग यांच्या या घोषणेचा पंचनामा, अंकचिकित्सा सुरू केली. चीन समजून घेण्यासाठी ती सर्वच महत्त्वाची.

पण आपण आपल्यापुरतं पाहायला हवं. म्हणजे चीनचं नक्की काय झालं, आपण आणि चीन १९९१ पर्यंत खांद्याला खांदा लावून बरोबर होतो, बऱ्याच बाबतीत चीन आपल्यापेक्षा उलट मागे होता. मग चीनच्या या यशाचा अर्थ काय? आणि तो कसा लावायचा? आपल्याकडेही अनेकांनी तो लावायचा प्रयत्न केला. त्यात अर्थतज्ज्ञ टी एन नैनन यांचं विश्लेषण विशेष उल्लेखनीय.

चीन दरडोई वार्षिक उत्पन्नाच्या मुद्द्यावर भारतापेक्षा जवळपास तिपटीने आघाडीवर आहे. आपलं जे दरडोई उत्पन्न आता आहे तो टप्पा चीननं १५ वर्षांपूर्वी गाठला होता. म्हणजे आपला हा शेजारी आपल्यापेक्षा १५ वर्षं पुढे आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी जे काही विकासाचे निकष ठरवलेत त्या पातळीच्या जवळपास पोहोचण्यासाठी आपल्याला आणखी किमान १० वर्षं लागतील. म्हणजे इतका काळ आपलं ताट चीनच्या पंगतीत मांडलं जाण्याची शक्यता नाही.

आपली दुसरी पंचाईत अशी की आपल्या आकडेवारीवर जगाचा विश्वास नाही. म्हणजे आपली खरी अवस्था काय आहे याची माहिती आपण प्रामाणिकपणे जगासमोर ठेवत नाही. अर्थात या अप्रामाणिकपणाच्या मुद्द्यावरही चीन आपल्यापेक्षा बराच पुढे असावा. त्या देशाच्या आकडेवारीकडेही संशयानं पाहिलं जातं. आताच्या गरिबी निर्मूलनाच्या दाव्याकडेही त्याच संशयाच्या चष्म्यातून पाहिलं जातंय. पण या सरकारी दाव्यांखेरीज अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत चिनी प्रत्यय येत असतो. त्यांच्या कंपन्या, त्यांची गुंतवणूक, त्या देशाची मूलभूत गरजांच्या खरेदीची ताकद, अफाट लष्करी क्षमता वगैरे प्रत्यक्ष दिसत असल्यानं चीनची ताकद अनुभवता येते. त्यामुळे त्या आकडेवारीबाबत मुळातूनच अविश्वास व्यक्त होतो असं नाही. आपल्याबाबतही पूर्ण अविश्वास आहे असं नाही. पण विश्वास ठेवायला जग का-कूं करतं हे नक्की. आपल्याकडे अनेक सरकारी तपशील अद्यापही अद्ययावत नाहीत. अगदी बेरोजगारीच्या आकडेवारीसकट.

तेव्हा चीनचं काय ते सोडा. ते लक्ष्य तूर्त असाध्यच म्हणता येईल असं. पण आर्थिक प्रगतीच्या वेगाबाबत आपल्याला इतर आशियाई देशसुद्धा मागे टाकू लागलेत, ही खरी भीतीदायक बाब आहे. शाश्वत विकास निर्देशांकाच्या मुद्द्यावर दोनच वर्षांपूर्वी आपण ११२ व्या क्रमांकावर होतो. विकासाच्या सर्व पैलूंचा यात आढावा घेतला जातो. या निर्देशांकात आपण आता पाच पायऱ्या गडगडलोय. आता आपण ११७ व्या क्रमांकावर आहोत. आश्चर्य हे की या निर्देशांकात आपला शेजारी नेपाळ, म्यानमार आणि इतकंच काय बांगलादेशानंही प्रगती दाखवलीये. आपण मात्र मागे गेलोय. कोणत्याही देशातल्या नागरिकांची अवस्था मापण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रानं तयार केलेला मानव्य निर्देशांक (ह््यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) आता सर्वांनीच स्वीकारलाय. जगभरातल्या १८९ देशांच्या या निर्देशांकात आपण १३१ व्या क्रमांकावर आहोत. गेल्याच वर्षी आपण या निर्देशांकात १३० व्या क्रमांकावर होतो. म्हणजे यंदा आणखी एक पाऊल मागे. आपली तुलना होते ती चीन वा फ्रान्स वा जपान वा जर्मनी यांच्याशी नाही. तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान वगैरेंशी. याबाबत ‘कळविण्यास अत्यंत आनंद होतो की’, या निर्देशांकात आपण १३१ व्या क्रमांकावर असलो तरी पाकिस्तान आपल्या मागे १५४ व्या क्रमांकावर आहे. बांगलादेश १३३ व्या क्रमांकावर आहे हीसुद्धा नाही म्हटलं तरी आपल्यासाठी समाधानाचीच बाब.

तेव्हा चीनसारखं गरिबीचं सार्वत्रिक उच्चाटन वगैरे आपल्याकडे होईल तेव्हा होईल. हे स्तंभलिखाण संपत असतानाच बातमी आली. आपल्या गौतम अदानी यांनी संपत्ती निर्मितीत ‘टेस्ला’चा एलॉन मस्क, ‘अ‍ॅमेझॉन’चा जेफ बेझोस अशा बड्याबड्यांना मागे टाकल्याची.

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber