News Flash

शहाणपणाची शिक्षा!

चार दशकांपूर्वी ७९ साली चिनी साम्यवादी पक्षांनं ‘एक कुटुंब एक मूल’ असं फर्मान काढलं.

चित्र सौजन्य : katetransue.wordpress.com

|| गिरीश कुबेर

आपण प्रसवलेली सर्वच बाळं जगतायत याची खात्री पटल्यावर आपोआपच जननक्षमता कमी झाली. अर्थात हे सरसकट सर्वच जगात घडलं असं नाही. पण विकसित आणि विकसनशील अशा बऱ्याच देशांत असं झालं…

ही करोनापूर्व काळात घडलेली घटना. जवळच्या एका मित्राचे वडील गेले. वयस्करच होते तसे. रात्रीची वेळ. सर्व काही जमेजमेपर्यंत फटफटलं. न्यायची वेळ झाली. सहज आसपासचे चेहरे पाहिले. बहुतेक सगळे सहस्राचंद्रदर्शनाकडे निघालेले. म्हणजे ‘ज्येष्ठ नागरिक’ ही उपाधी तरुणांसाठी वाटावी असे जख्ख. मित्राचा नातेवाईक गोतावळा चांगला होता. पण धावपळ करायला तरुण म्हणता येईल असे कोणीच नाहीत. त्यातल्या त्यात आमचं मित्रमंडळच वयानं लहान. म्हणजे तरी पन्नाशीनंतरचं अर्धदशक पार केलेले.

अशा अंत्यविधीत मधला वेळ मोकळा असतो. त्यात माणसं सैलावतात. साहजिकच विषय निघाला या अतिज्येष्ठ नागरिक संघाचा. त्या गप्पांचा निष्कर्ष असा : घरातली बहुतेक तरुण मुलं परदेशात आहेत. ती परत यायची सुतराम शक्यता नाही. त्यांचे पालक इथे आहेत. पोटी एकच मूल. तेही परदेशी.  काही राहिले भारतात. पण ते ‘निवासी- अभारतीय’ वृत्तीचे. रेसिडेंट-नॉनइंडियन. वयाने तेही चाळीस-पन्नासचे. पण ऊकठङ गटातले. म्हणजे ‘डबल इन्कम नो किड्स’. मुलाबाळांचं लेंढार नको अशी भावना. अर्थात त्यात बरंवाईट काही नाही. तो त्यांचा निर्णय.

ही घटना गेल्या आठवड्यात डोळ्यासमोर तरळली. न्यू यॉर्क टाइम्समधला एक वृत्तांत वाचताना. त्यात इटलीतल्या गावातली वस्तुस्थिती दिलीये. त्या गावात आताशा लहान मुलांचे लंगोट/चड्ड्या यापेक्षा मोठ्यांचे डायपर्स अधिक संख्येने विकले जाऊ लागलेत. हे चित्र आता आपल्याकडेही दिसणार… असं वाटलं आणि मित्राच्या वडिलांच्या अंत्ययात्रेचा तो प्रसंग आठवला. इटलीतल्या या गावातलं चित्र आपल्याकडेही तसंच्या तसं दिसणार, बालवाड्यांपेक्षा वृद्धाश्रमांची संख्या वाढणार… खेळाच्या मैदानवार उत्साहानं धसमुसळणाऱ्या तरुणांऐवजी रिकाम्या मनाचे आणि शून्य चेहऱ्याचे वृद्ध अधिक असणार… वगैरेची खात्री पटली.

कारण चीनमधनं आलेली बातमी. लोकसंख्येच्या स्फोटासाठी अगदी अलीकडेपर्यंत चर्चेत असलेल्या चीनमधे जनन प्रमाण इतकं कमी झालंय की कुटुंबात किमान तीन मुलं तरी असावीत यासाठी आता ते सरकार उत्तेजन देतंय. तशी अधिकृत घोषणाच झालीये. म्हणजे ‘हम दो आणि हमारे तीन’ इतके किमान असावेत असं त्या सरकारचं म्हणणं. काही वर्षांपूर्वी इस्राायलला असताना ज्यांच्या ज्यांच्या घरी गेलो त्यांच्याकडे सरासरी बालकसंख्या किमान चार इतकी. एक बाबागाडीत आणि दुसरं बापाच्या कडेवर. आईकडे दोन. एक कडेवर आणि दुसरं पोटात. सगळ्यांत अंतर जेमतेम वर्षा-सव्वा वर्षांचं असेल-नसेल. ते म्हणायचे सरकारची इच्छा आहे अजून मुलं प्रसवा अशी. याउलट चित्र दिसतं युरोप किंवा अमेरिकेत. तिकडे स्थानिक फारच कमी. बहुतांश स्थलांतरितच. देशी किंवा बऱ्याचदा परदेशीच. न्यू यॉर्क टाइम्सचा वृत्तलेख या सगळ्याचा अर्थ लावून देतो.

चार दशकांपूर्वी ७९ साली चिनी साम्यवादी पक्षांनं ‘एक कुटुंब एक मूल’ असं फर्मान काढलं. साहजिकच लोकसंख्यावाढ कमी झाली. इतकी की २०१४-१५ साली एकाच्या ऐवजी दोन मुलांचा आदेश दिला गेला. पण त्यानंही आपल्या देशाचं काही भागणारं नाही, असा सरकारला वाटलं असावं. म्हणून आता हा तीन अपत्यांचा आदेश. आधीच्या निर्णयांमुळे २०२० साली संपूर्ण चीनमधे फक्त १.२ कोटी इतकीच बालकं जन्माला आली. हा १९६१ पासूनचा नीचांक. अलीकडच्या काळात चीनची जननक्षमता इतकी घटली की दर कुटुंबात फक्त सरासरी १.६९ इतकेच बालजन्म नोंदले गेले.

आणि आताचा हा वृत्तलेख सांगतोय की ईशान्य चीनमधल्या अनेक सूतिकागृहातल्या दायांना काही कामच नाही. इटलीत तर अनेक शहरांत ही बाळंतपण केंद्रं बंदच केली जात आहेत आणि दक्षिण कोरियातल्या विद्यापीठांना विद्यार्थी मिळेनासे झालेत. तर जर्मनीच्या अनेक शहरांत निवासी इमारती पाडून उद्यानं तयार केली जातायत. माणसंच नाहीत राहायला तर घरांचं करायचं काय? अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांच्या जनगणनेचे अंदाज अलीकडेच प्रकाशित झालेत. दोन्हींचा अर्थ एकच – जननक्षमता लक्षणीयरीत्या घटलीये. यातून एक शक्यता वर्तवली जातीये- शहरच्या शहरं ही फक्त जख्ख वृद्धांच्या लोकसंख्येची. गावागावांत नुसते आजोबा आणि आज्याच. नातवंडंच नाहीत.

हे असं होतंय याचं कारण लोकसंख्येचा लंबक आता एकदम दुसऱ्या टोकाला गेलाय. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात विसावं शतक हे लोकसंख्येच्या प्रस्फोटाचं शतक मानलं जाईल. माणसंच माणसं. वारुळं फुटून मुंग्या बाहेर पडाव्यात इतकी माणसं या शतकात जन्मली. १९०० साली पृथ्वीची लोकसंख्या होती जेमतेम १६० कोटींच्या आसपास. २००० साली ती एकदम ६०० कोटींवर गेली. याच शतकात नवनवे वैद्यकीय शोध लागले, तंत्रज्ञान सुधारलं आणि उत्पन्न सुधारून माणसांचं राहणीमानही चांगलं झालं. याचा परिणाम असा की माणसं जास्त जगायला लागली. अर्भक किंवा बालमृत्यू दर कमी झाला. आपण प्रसवलेली सर्वच बाळं जगतायत याची खात्री पटल्यावर आपोआपच जननक्षमता कमी झाली. अर्थात हे सरसकट सर्वच जगात घडलं असं नाही. पण बऱ्याच देशांत असं झालं. या काळातही किंवा अजूनही अफ्रिकेतल्या काही देशांत मानवनिर्मिती पूर्वीच्याच जोमानं सुरू आहे. त्यामुळे एक अंदाज असा की या शतकाच्या अखेरीस लोकसंख्येच्या मुद्द्यावर तरी नायजेरियासारखा देश आताच्या चीनला मागे टाकेल.

पण असे काही अपवाद वगळता विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही गटांतल्या देशांत माणसांची पैदास चांगलीच कमी झालीये. अगदी भारत वा मेक्सिकोसारख्या देशातही आज प्रतिकुटुंब जननक्षमता सरासरी दोनच्या आसपासच आहे. पण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वा कॅनडा यांसारख्या देशांत तर हे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आहे. घरटी साधारण दीड ते दोन बालकं इतकंच. सगळ्यात कहर आहे तो दक्षिण कोरियात. हा एकेकाळी, म्हणजे १९९१ पर्यंत आपल्यापेक्षाही मागास देश. आज अर्थप्रगतीत तो इतका पुढे गेलाय की आपण त्याच्याशी बरोबरीचा विचारही करू शकत नाही. त्या देशात २०१९ पासून जननक्षमतेचा दर ०.९२ इतका घसरलाय. म्हणजे प्रति प्रौढ महिला एक बाळही नाही, इतका कमी. सर्व विकसित देशांत दक्षिण कोरिया हा प्रसवगतीत नीचांकी. त्या देशात १९९२ साली तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्यांची, म्हणजे वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांची, संख्या होती नऊ लाख. ती २०२१ साली अवघी पाच लाखांवर आलीये. हे पाहिल्यावर मात्र आता त्या सरकारचं धाबं दणाणलंय. गेल्या १५ वर्षात लोकसंख्या वाढावी यासाठी त्या देशानं १७,८०० कोटी डॉलर्स नागरिकांवर खर्च केलेत. जास्त बालकं प्रसवल्यास कर सवलत, महिलांना बक्षिसं, मोफत शिक्षण वगैरे. पण ‘हेचि फल काय मम तपाला’ असं त्या सरकारला आता वाटतंय.

युरोपातल्या इटली, जर्मनी अशा देशांतही हीच परिस्थिती. अनेक शहरांतल्या बालवाड्या बंद करून वृद्धांसाठी काही ना काही गुंतवणूक-  म्हणजे त्यांना वेळ घालवता येईल अशी-  केंद्रं तिथं सुरू करण्यात आलीयेत. एका गावात तर अशी परिस्थिती आहे की फुटबॉलचा एक संघ भरेल इतकेही तरुण नाहीत. दुसऱ्या गावात नगरपालिकेच्या रुग्णालयाचं सूतिकागृहच बंद करावं लागलंय. कारण का? तर गेल्या वर्षी या गावात पाचशे बाळंतपणंही झाली नाहीत. सरकारचा नियम असा की वर्षाला पाचशे बाळंतपण किमान हवीत. अन्यथा सूतिकागृह बंद.

तर असं सगळं आहे हे तिकडचं. आता आपल्याकडची परिस्थिती म्हणाल तर फक्त पाच वर्षे उरलीयेत. त्यानंतर २०२६ साली मतदारसंघ पुनर्रचना सुरू होईल आणि लोकसंख्याधारे लोकप्रतिनिधी निश्चित केले जातील. मग काय होईल? तर लोकसंख्या नियंत्रण करून दाखवणाऱ्या दक्षिणी राज्यांची खासदारसंख्या कमी होईल आणि उत्तरेतल्या राज्यांची ती वाढेल.

शहाण्यास शिक्षा करण्याची आपली परंपरा अशीच अबाधित राहील.

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 5, 2021 12:04 am

Web Title: punishment of wisdom corona virus infection akp 94
Next Stories
1 विद्या परीक्षेन शोभते!
2 धर्म, देव इत्यादी इत्यादी…
3 फरक!
Just Now!
X