काहीही न करता, तुम्ही कमावत आहात की नाही हे न तपासता सरकार नागरिकांना घरबसल्या दरमहा १ लाख ७३ हजार रुपये देऊ लागले तर लोक काय करतील? दारी आयती चालून आलेली लक्ष्मी नाकारतील की आनंदाने तिचा स्वीकार करतील? समजा एखाद्या सरकारला वाटलं देशातल्या सर्व नागरिकांना एकसारखं किमान असं मासिक उत्पन्न असायला हवं. पण तसं तर शक्य नसतं. काहींचं उत्पन्न जास्त.. काहींचं कमी हेच वास्तव. मग समजा त्यातनं सरकारनंच मार्ग काढला की ते काहीही असू दे.. आपण अमुक अमुक रक्कम दर महिन्याला नागरिकांना द्यायचीच द्यायची.. मग तो कमावत असू दे किंवा नसू दे.. ही रक्कम आपण या आपल्या नागरिकांच्या खात्यात जमा करून टाकायची. म्हणजे एखादा कमावता असेल तर त्याला ही रक्कम वरकड म्हणून मिळेल आणि एखादा बेरोजगार असेल तर त्याला त्यातून जगण्याचा आधार सापडेल. आणि समजा ही रक्कम साधारण महिन्याला १ लाख ७३ हजार रुपये प्रौढांसाठी आणि ४३ हजार ३५० रुपये प्रत्येक मुलासाठी असेल तर नागरिक काय करतील? या विषयावर नागरिकांना त्यांची मतं नोंदवायला सांगितली तर नागरिकांचा कौल काय असेल..? खरं तर यात समजण्यासारखं काहीही नाही. नागरिक भरभरून मतं देतील आणि ही योजना सुरू होईल. नागरिकांच्या खात्यावर सरकारची ही दक्षिणा जमा व्हायला सुरुवात होईल. पण हे नागरिक जर समजा स्वित्र्झलड या देशाचे असतील तर ते नाही म्हणतील. आणि हे कसं झालं हे आपल्याला समजणार नाही. पण ते खरोखरच अशा काही योजनेला नाही म्हणालेत. गेल्याच आठवडय़ात यावर स्वित्र्झलड देशात जनमत घेण्यात आलं. आश्चर्याची बाब अशी की या जनमताचा कौल सरकारनं हे असं काही करू नये असा नोंदला गेला. झालं असं की स्वित्र्झलड देशाच्या घटनेनुसार कोणत्याही विषयावर किमान लाखभर लोकांनी मागणी केली की त्यावर जनमत घ्यावं लागतं. तर झालं असं की काही महिन्यांपूर्वी तिथल्या एका संस्थेनं देशातल्या विषमतेचा आढावा घेतला. आता ही स्वित्र्झलड या देशातली विषमता. तिची तुलना आपल्या विषमतेशी करून चालणार नाही. म्हणजे एका बाजूला एका वेळचं जेवणंही नाही आणि दुसरीकडे एका कुटुंबासाठी २७ मजल्यांचा बंगला. स्वित्र्झलड देशात तसं नाही. तो देश चांगला सुखवस्तू आहे. नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न जगाला हेवा वाटावं इतकं आहे आणि १५ ते ६५ या वयोगटातल्या तब्बल ८० टक्के नागरिकांना त्या देशात चांगला रोजगार आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण ३ टक्के इतकंही नाही. उत्तम वातावरण, त्याहून उत्तम हवामान, चोख पायाभूत सोयीसुविधा यामुळे या देशातल्या नागरिकांचं सरासरी आयुर्मानही भलतंच तगडं आहे. म्हणजे सर्वसाधारण स्विस नागरिक सरासरी ८३ र्वष जगतो. आणि तेही उत्तमपणे जगतो. पण तरीही या संस्थेचं म्हणणं होतं की आपल्या देशात विषमता फार आहे. (ही संस्था भारतात आली तर..?) त्यावर काही नागरिकांना असं वाटलं की ही विषमता आहे कारण नागरिकांसाठी काही किमान उत्पन्न असं नाही. म्हणजे अगदी साधेपणानं जगायचं म्हटलं तरी स्वित्र्झलड देशात महिन्याला किती उत्पन्न असायला हवं याची पाहणी करायला हवी आणि तेवढं उत्पन्न सर्वच नागरिकांना मिळेल याची खात्री करायला हवी. ही रक्कम निघाली २५०० स्विस फ्रँक्स इतकी. म्हणजे साधारण २५२४ अमेरिकी डॉलर. रुपयांत हिशेब केला तर दरमहा १लाख ७३ हजार रुपयांच्या आसपास. हे एकदा नक्की झाल्यावर पुढची मागणी आली. नागरिकांना इतकं किमान उत्पन्न मिळायलाच हवं आणि ते मिळत नसेल तर सरकारनं आपल्या तिजोरीतनं ते द्यायला हवं. कोणी तरी स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली. एक लाखाहून अधिक नागरिकांनी या मागणीला अनुमोदन दिलं. मग या मागणीचा कागद सरकारकडे गेला. झालं. स्विस घटनेनुसार यावर जनमत घेणं सरकारवर बंधनकारक ठरलं. आणि ही घटना असंही सांगते की जो काही जनमताचा कौल असेल तो सरकारवर बंधनकारक. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस ही जनमत चाचणी झाली. एखाद्या निवडणुकीत असावेत तसे दोन तट या जनमत चाचणीच्या निमित्तानं नागरिकांत पडले होते. दोन्ही बाजू आपली मागणी किती योग्य/अयोग्य आहे ते तावातावानं सांगत होत्या. वृत्तवाहिन्यांवर या मागणीचं घसाफोडी विश्लेषण झालं. एकंदर देशातली हवा या प्रश्नावर तापताप तापली. आणि अखेर ही जनमत चाचणी झाली. तब्बल ८० टक्के नागरिकांनी हा ऐतखाऊ प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे धक्कादायक म्हणायला हवं. काहीही न करता, तुम्ही किती कमावत आहात की नाही हे न तपासता सरकार नागरिकांना घरबसल्या १ लाख ७३ हजार रुपये देऊ करतंय आणि नागरिक दारी आयती चालून आलेली ही लक्ष्मी नाकारतायत हे वास्तव कल्पनेपेक्षाही अद्भुत आहे. नागरिकांना ही अवदसा का आठवली असावी? जनमतानंतर या मागची कारणं बाहेर आली. ज्यांनी ही मागणी फेटाळली त्या नागरिकांची मतं घेतली गेली. ‘सरकार काय ऐतखाऊ समजलं का आम्हाला?’, ‘सरकारचा काय संबंध? आम्ही आमचे कमवायला सक्षम आहोत!’, ‘सरकारनं नागरिकांचा हा भार का घ्यावा?’, ‘तो घेतला तर सरकारवर किती ताण येईल?’, ‘सरकारची तूट वाढेल त्याचं काय?’ आणि ‘ही मागणी पुरवण्यासाठी सरकारनं आमच्या अन्य सामाजिक योजनांना कात्री लावली तर पुन्हा आमचंच नुकसान?’ अशा काही त्यातल्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया. वास्तविक स्विस सरकारचाही या मागणीला विरोध होता. पण आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे सरकारनं आपलं मत जनतेच्या डोक्यावर लादलं नाही. सरकारच जनतेला म्हणालं.. विचार करा.. तुम्हाला वाटत असेल सरकारनं हे असे फुकट पसे वाटावेत तर आम्ही वाटायला तयार आहोत.. पण हे योग्य आहे का? आणि नागरिकांनीच सांगितलं हे योग्य नाही. हरखून जावं असं हे जनमताचं शहाणपण. ते काय असतं हे आपल्याला काही तितकं माहीत नाही. त्यामुळे तर अधिकच आश्चर्यचकित व्हायला होतं. या पाहणीचा निकाल होकारार्थी लागला असता तर एका मोठय़ा लोकसंख्येला पोटापाण्यासाठी काहीही हातपाय हलवायची गरज लागली नसती. सरकारी हरीनं त्यांच्या खाटल्यावर हातात ठरावीक रक्कम टाकली असती. पण या वर्गानंही ही मागणी फेटाळली, हे अधिक महत्त्वाचं. हे असं बसून खायची सवय लागणं बरोबर नाही.. असं स्विसमधल्या गरीब जनतेचं मत पडलं. बिच्चारे स्विस गरीब. अनुदान, कर्जमाफी, आरक्षण, हक्काची पदोन्नती वगरे काही त्यांना माहीत नाही. यातला योगायोगाचा भाग म्हणजे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवडय़ात स्वित्र्झलडमध्ये असतानाच हा पाहणीचा निष्कर्ष आला. म्हणजे मोदी आणि अध्यक्ष भेटीच्या बातम्या येतायत आणि त्याच वेळी हा जनमताचा कौल लागतोय. हे पाहून मोदी यांना त्या वेळी आठवलं असेल का की आपण याच देशातल्या बँकांत पडून असलेला काळा पसा भारतात घेऊन जायचं आश्वासन दिलं होतं ते? लक्षात आलं असेल का त्यांना तो पसा परत भारतात नेऊन प्रत्येक नागरिकाला आपण १५ लाख रुपये देणार होतो, ते? आणि हे वाचून आपण नागरिकांनाही कळेल का आपण किती चुकीची अपेक्षा करत होतो, ते? गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter : @girishkuber
