जगभरात उद्योग आणि कामगार विश्व यांचा चेहरामोहरा आणि अर्थकारणही पार बदलून गेलंय. वॉल स्ट्रीट जर्नल, स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर मार्केट इंटेलिजन्स अशा दोन महत्त्वाच्या संस्थांनी केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष चांगलाच धक्कादायक म्हणायला हवा. काय म्हटलं आहे त्यांनी? अगदी अलीकडेपर्यंत मोठे उद्योग याचा काही एक अर्थ होता. प्रचंड भांडवली गुंतवणूक, त्यातनं तयार होणारी अजस्र उत्पादनं, २४ तास चालणारी, धडधडणारी यंत्रं, दिवसाच्या सर्व प्रहरांत पाळ्यांत काम करणारे कामगार, त्यांच्या वेळा, त्या वेळेवर चालणारी आसपासची गावं.. काही काही तर त्या उद्योगांसाठी वसलेली किंवा वसवलेली.. म्हणजे टाटा स्टीलसाठी जमशेदपूर किंवा मिठापूर वगैरे.. अशी नगरं. अशा ठिकाणी ते उद्योग त्या गावाचं केंद्र बनतं. त्या उद्योगात गावचा एखादा तरी कामाला असेच असे. नाही म्हटलं तरी हजारोंचा पोशिंदा असे तो उद्योग.. हे सारं बदलायला लागलं त्यालाही आता दोन दशकं झाली असतील. उद्योगांची व्याख्या बदलली. कामगार ही संकल्पना बदलली. आता कामगारच नाही म्हटल्यावर त्याची ती तळपती तलवार वगैरे कुठली असायला! याबरोबर एक झालं की कामगार नेते नावाची फुका मिरवणारी जमात गायब झाली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या उदयानंतर तर कामगाराचं रूपडंदेखील बदललं. भट्टीसमोर काम करून रापलेला, घाम अंगात मुरवून अंगातल्या गडद निळ्या रंगाशी स्पर्धा करणारी कातडी कमावलेल्या कामगाराऐवजी सुटाबुटात वावरणारा, हातात कॉफीचा कागदी कप घेत लगबगीनं कार्यालयात जात आपण खूप व्यस्त असल्याचं दाखवणाऱ्या नाजूकसाजूक अशा आयटी इंजिनीअर्सनी सगळा आसमंत व्यापला. हे देखील खरं तर गिरणीतल्या कामगारांप्रमाणे तीन पाळ्यांतच काम करतात. पण मध्ये डबा उघडून त्यातला भाकरतुकडा मोडण्याऐवजी मॅकमध्ये जाऊन बर्गर वगैरे खातात. असो. बदल बदल म्हणतात तो असाच असतो बहुधा. त्याची तशी सवय झालीच होती आपल्याला. पण गेल्या वर्षांत जो काही यात बदलोत्तर बदल घडलाय तो थक्क करणारा आहे. तो असा की जगातले आतापर्यंतचे सर्वाधिक रोजगार देणारे म्हणून जे काही उद्योग ओळखले जात होते ते आता रोजगार देणाऱ्यांच्या यादीतसुद्धा नाहीत. अमेरिकेत या उद्योगांची अशी एक पाहणी केली गेली. फोर्ड मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, जेएस पेनी वगैरे असे अनेक उद्योग अमेरिकेत प्रचंड आकार आणि त्यामुळे तितकीच कामगार संख्या यासाठी ओळखले जात. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. म्हणजे हे उद्योग अजूनही मोठे आहेत. त्यांचा आकार चांगला आहे. महसूल, फायदा यांची आकडेवारीही तगडी आहे. पण ते आता रोजगार देणारे म्हणून राहिलेले नाहीत. जगातल्या सध्याच्या सर्वोच्च अशा रोजगार देणाऱ्या २० कंपन्यांत जवळपास निम्म्या कंपन्या या सेवा देणाऱ्या.. सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर.. म्हणतात त्या आहेत. अगदी अलीकडेपर्यंत इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन, म्हणजे आयबीएमसारखी कंपनी दणदणीत अशा कामगार संख्येसाठी ओळखली जात असे. यंदा तिचं नावपण या यादीत नाही. यावरनं हा बदल केवढा मोठा आहे हे कळून घेता येईल. तर या काम करून देणाऱ्या.. अलीकडच्या बाजारस्नेही भाषेत त्याला आऊटसोर्सिग म्हणतात.. कंपन्या जगात इतक्या वाढल्यात की सर्व मोठय़ा रोजगार देणाऱ्यांच्या यादीत आता त्यांचीच नावं आहेत. या काम करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या या वाढीनं उद्योग आणि कामगार विश्व यांचा चेहरामोहरा आणि अर्थकारणही पार बदलून गेलंय. किती आकार असावा या कंपन्यांचा? वॉल स्ट्रीट जर्नल, स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर मार्केट इंटेलिजन्स अशा दोन महत्त्वाच्या संस्थांनी या संदर्भात गतवर्षांच्या अखेरीस पाहणी केली. तिचा निष्कर्ष चांगलाच धक्कादायक म्हणायला हवा. आपल्यासाठी तर तो अधिकच. २००० साली, म्हणजे अवघ्या १७ वर्षांपूर्वी, या काम करून देणाऱ्या कंपन्यांची उलाढाल १२५० कोटी डॉलर इतकी होती; पण गतवर्षांच्या अखेरीस अशा कंपन्यांची उलाढाल जवळपास ४००० कोटी डॉलरवर गेली आहे. म्हणजे जवळपास ३०० टक्क्यांची वाढ. यातली एक सगळ्यात मोठी समोर आलेली बाब म्हणजे या अशा अवाढव्य झालेल्या काम करून देणाऱ्या कंपन्या. उदाहरणार्थ अ‍ॅक्सेंचर ही कंपनी. आजमितीला या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४ लाख ३५ हजार इतकी झाली आहे. लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे अवघ्या आठ वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१० साली, या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अवघी दोन लाख इतकी होती. याचा अर्थ अवघ्या आठ वर्षांत या कंपनीचे कर्मचारी जवळपास २५० टक्क्यांनी वाढले. यातली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जगातल्या पहिल्या १०० कंपन्यांतल्या तब्बल ९५ कंपन्यांना अ‍ॅक्सेंचर ही सेवा पुरवते. या कंपनीच्या २०१६ सालच्या महसुलातला जवळपास ४५ टक्के इतका वाटा केवळ इतर कंपन्यांना सेवा पुरवून मिळतो. म्हणजे वट्ट १६०० कोटी डॉलर इतका महसूल ही कंपनी केवळ इतर कंपन्यांना कामगार पुरवून कमवते. घरांसाठी कर्ज देणाऱ्या कंपनीला ग्राहक गाठून देणं, ग्राहकांना कर्जपुरवठादार मिळवून देणं, कर्जाची वसुली आणि समजा ऋणकोनं कर्जाचे हप्ते भरणं थांबवलंच तर त्याचं घर लिलावात वगैरे काढून पैशाची वसुली करणं.. अशी सगळी कामं ही कंपनी करून देते. विमा कंपन्या, अभियांत्रिकी कंपन्या, इतर कंपन्यांसाठी योग्य कर्मचारी शोधून देणाऱ्या कंपन्या.. अशा सगळ्यांसाठी अ‍ॅक्सेंचरसारखी कंपनी आता काम करून देते. आणि ती एकटीच नाही अशा अनेक आहेत. एके काळी रुग्णालयं जी कामं करीत होती ती कामं आता अशा कंपन्या करायला लागल्यात. रुग्णांना माहिती देणं, त्यांना उपचारांसाठी मार्गदर्शन करणं, त्यांच्यासाठी निधी वगैरेची तरतूद करणं.. ही कामं पूर्वी रुग्णालयं करायची. आता ही कामं अशा कंपन्या करू लागलीयेत. हे झालं कामांसाठी. पण त्याचे आर्थिक परिणाम बरेच मोठे आहेत. त्यातला एक असा की या अशा कामं करून देणाऱ्या कंपन्यांमुळे ज्यांच्यासाठी ही कामं केली जातात त्या कंपन्या पैसे वाचवतात, हे तर उघडच आहे. पण हे वाचलेले पैसे ते कामगारांसाठी खर्च करतात असंही नाही. कंपनी विस्तार वगैरे कामं या कामातनं केली जातात. म्हणजे कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना मिळणारं उत्पन्न कमी झालं. वेतनवाढी वगैरे आटल्या. आणि असं झाल्यानं या काम करून देणाऱ्या कंपन्यांत काम करणाऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळतायत का तर तसंही नाही. याचं कारण असं की ही कामं करून देणाऱ्या कंपन्यांना कंत्राटं मिळवायची असतात. त्यामुळे या कंपन्या कमीत कमी खर्चात कामं करून देण्याची आश्वासनं देतात. कारण ती तशी दिली नाहीत तर यांना कंत्राटं कशी मिळणार? परत ती मिळवण्यासाठी चांगलीच स्पर्धा असते. आणि या स्पर्धेतला विजेता हा सर्वात कमी खर्चाची निविदा भरणारा असतो. म्हणजे त्या बाजूनंही कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळवण्याची शक्यता कमी होत जाते. यातला विरोधाभास असा की एका बाजूला या अशा काम करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या आकारात वाढ होतीये, त्यांचा महसूल वाढतोय.. पण त्या काम करून देणाऱ्या कंपन्यांत काम करणाऱ्यांना त्याचा काही लाभ होतोय.. असंही नाही. वॉलमार्ट, फोक्सवॅगन, पेट्रोचायना, चायना मोबाइल, गाझप्रॉम ही रशियन तेल कंपनी.. अशा अनेक कंपन्या आहेत की त्यांची कामं आता अन्य कंपन्या करून द्यायला लागल्यात. हे असं होऊ लागलंय हे दिसत होतंच. पण ते जे काही होतंय त्याचा परिणाम किती आहे हे गेल्या वर्षांतल्या या पाहणीनं दाखवून दिलंय. वर्ष संपता संपता ही पाहणी जाहीर झाली. तीत पुढे असंही म्हटलंय.. २०१८ या वर्षांत ही अशी कामं करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायात, महसुलात आणि म्हणूनच उद्योगांच्या अर्थकारणात अधिकच बदल होतील. मुद्दा इतकाच की महिन्याला १० लाख इतक्या मोठय़ा रोजगार भरतीची गरज असणाऱ्या आपल्या देशात या बदलाची जाणीव आहे का? वाढते उद्योग आणि आटते रोजगार.. हा विरोधाभास हाच आता वास्तव असणार आहे. गतसालानं त्या वास्तवाची चाहूल दाखवून दिली. या विरोधवास्तवाला सामोरं जाणं.. हेच आपलं मोठं आव्हान असणार आहे. गिरीश कुबेर @girishkuber girish.kuber@expressindia.com
