सीएनएन वृत्तवाहिनीवर मध्यंतरी एका रोबोची बातमी होती. कुत्र्यासारखे दिसणारे यंत्रश्वान. डोकं नाही त्यांना. पण त्या जागी डोक्यासारखं दिसणारं संगणकीय तोंड. बाकी शरीर सगळं कुत्र्यासारखं. हे दोन यंत्रश्वान सीएनएनच्या कार्यालयात होते. दार वाजलं की दोघेही खऱ्या श्वानासारखे धावत जायचे. पण भुंकायचे नाहीत. दरवाजा उघडायचे, पाहुण्याला आत येऊ द्यायचे आणि परत आपल्या जागी जाऊन बसायचे. पण पुढची बातमी ही की हे यंत्रश्वान विकायला आलेत बाजारात. आता कोणीही त्यांची किंमत मोजून ते विकत घेऊ शकतात आणि आपल्या घरी, कार्यालयात त्यांना कामाला लावू शकतात. याचाच अर्थ काही शिपाई, घरगडी, चपराशी अशांपैकी काहींच्या पोटावर पाय येणार. याच आठवडय़ात दुसरी अशीच बातमी आली. तीही यंत्रमानवांची. खूप सारे माणसासारखेच दिसणारे यंत्रमानव. त्यांना चालायला सोडलंय. पण पायाखालची जमीन सपाट नाही. उंचसखल आहे. वेडीवाकडी, खड्डय़ांनी भरलेली वगैरे. आतापर्यंतचे यंत्रमानव होते ते यंत्रवत चालणारे होते. म्हणजे खालची जमीन कशीही असो, ते यंत्रासारखेच चालायचे. पण हे तसे नाहीत. हे माणसासारखे चालतात. छोटा खड्डा असेल तर उडी मारतात, मोठा असेल तर वळसा घालून जातात, पायाखाली सरकता दगड आला तर त्यांचाही पाय घसरतो. पण पडत नाहीत ते. मोठा उंचवटा असेल तर हे यंत्रमानव आपल्यासारखेच पाऊल सरळ करत तो पार करण्याचा प्रयत्न करतात. लांबनं बघितलं तर वाटणारही नाही की हे यंत्रमानव आहेत. इतके ते हुबेहूब आहेत. याचाच अर्थ ही मंडळी लवकरच अशा प्रकारची कामं करायला सज्ज होणार. म्हणजेच अशी कामं करणाऱ्यांच्याही पोटावर पाय येणार. कार्ल बेनिडिक्ट, मायकेल ओबार्न यांनी तयार केलेला विख्यात पाहणी अहवाल, प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्सचा अभ्यास अहवाल, जागतिक बँकेची पाहणी.. वगैरे सगळे हाच मुद्दा मांडतायत. की पुढच्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे यंत्रमानव मोठय़ा प्रमाणावर मानवी नोकऱ्यांवर गदा आणणार. बेनेडिक्ट यांच्या मते पुढच्या दशकभरात तब्बल ४८ टक्के अमेरिकन्सना या यंत्रमानवांमुळे आपापल्या नोकऱ्या सोडाव्या लागतील. प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्सच्या मते हे प्रमाण ३५ टक्के असेल तर जागतिक बँकेच्या मते ३३ टक्के. यात कमी-जास्त होईल. पण तरीही या सगळ्यांचा निष्कर्ष एकच आहे. तो म्हणजे या यंत्रमानवांमुळे अनेक बेरोजगार होणार. काही कामं यामुळे निश्चित यंत्रमानवांकडे जातील. म्हणजे यांत्रिकी पद्धतीनं जी पुन:पुन्हा करावी लागतात ती कामं यंत्रमानव पहिल्या लाटेत आनंदानं करू शकेल. उदाहरणार्थ काडेपेटीत काडय़ा भरणं, एखादा यंत्रभाग जोडणं वगैरे. याला मोठय़ा प्रमाणात सुरुवात झालीच आहे. जपानच्या टोकियोतल्या बडय़ा हॉटेलात स्वागत कक्षात यंत्रमानवच असतात. आलेल्या गिऱ्हाईकाचं स्वागत करणं, त्याच्या हातातली बॅग घेणं आणि सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर त्याच्या खोलीपर्यंत त्याला घेऊन जाणं ही सर्व कामं हे यंत्रमानवच करतात. चांगलंच आहे. कारण खोलीत बॅगा ठेवल्यावर साब.. असं म्हणत बक्षिशीसाठी आशाळभूतपणे ते उभे राहात नसतील पाहुण्यानं पाचपन्नास रुपये हाती टेकवावेत म्हणून. हे झालं आपल्या नोकऱ्यांबाबत. पण या प्रश्नाला आणखी एक बाजू आहे. ती आहे महसुलाची म्हणून सरकारची. म्हणजे एखादा कर्मचारी जे काही काम करतो, त्या बदल्यात त्याला वेतन मिळतं, तो ते पैसे खर्च करतो, सरकारला प्राप्तिकर देतो. या सगळ्यांचं काय? यंत्रमानव नेमायला सुरुवात झाली की अनेक कामगारांचे रोजगार तर जातीलच. पण सरकारचा महसूल पण जाईल. कारण या यंत्रमानवांना काही रोजगार द्यावा लागणार नाही, किती पाळ्यांत काम करावं लागलं तरी अतिरिक्त कामाचा भत्ताही काही द्यावा लागणार नाही, हे यंत्रमानव काही संसार वगैरे करणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुटुंबकल्याण योजनांसाठीही त्यांचा खर्च होणार नाही. हे सर्व ठीक. पण मुद्दा असा की या यंत्रमानवांना काही उत्पन्नच असणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारला काही करही मिळणार नाही. उत्पन्नच नाही तर उत्पन्नावर कर कसा? बिल गेट्स यांनी नेमका हाच मुद्दा मांडलाय. हे बिल गेट्स म्हणजे तेच ते. मायक्रोसॉफ्टचे जनक. संगणकाला स्वत:ची विण्डोजची भाषा शिकवून पारंपरिक कारकुनांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारे, विण्डोजच्या बरोबरीने हळूच स्वत:चा ब्राऊजर जोडून इंटरनेटच्या महाजालात स्वत:ची मक्तेदारी करू पाहणारे आणि इंटरनेटशिवायचे एकेकटे संगणक हळूहळू नाश पावतील असं भाकीत करणारे. तर या गेट्स यांची मागणी अशी की यापुढे यंत्रमानवांवरही कर आकारणं सुरू करायला हवं. हे यंत्रमानव खऱ्या खऱ्या माणसाची जागा घेणार. ज्याच्या जागी त्यांची नियुक्ती होणार, त्याला जेवढं वेतन होतं तेवढंच वेतन या यंत्रमानवाला दिलं नाही दिलं तरी ठीक. पण हा यंत्रमानव ज्याच्या बदली घेतला जाईल त्याच्याइतका कर मात्र नक्कीच घ्यायला हवा. गेट्स यांच्या या मागणीनं चांगलाच वेग घेतलाय. उद्योगविश्वात सरळ सरळ दोन गट पडलेत. एका गटाला ही सूचना तंतोतंत मान्य आहे. दुसऱ्या गटाला ही कल्पना काही तितकीशी पसंत पडलेली नाही. या गटाचं म्हणणं असं की असा काही कर लावणं हा यंत्रमानवाला कामाला जुंपण्याच्या संकल्पनेचा पराभव आहे. सध्या चित्र असं की हे दुसऱ्या गटातले.. यंत्रमानवावर कर नको.. असं म्हणणारे हळूहळू मागे पडत चाललेत. याचं कारण असं की यंत्रमानवावरच्या कराचं काय करायचं याचं चित्र हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागलंय. या यंत्रमानवामुळे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार नष्ट होणार हे तर उघड आहे. अनेक जण रस्त्यावर येणार. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं काय? जगभरात सर्वच बडय़ा देशांना भेडसावणारी समस्या म्हणजे असहायपणे भकास आयुष्य जगणारे वृद्ध. आयुष्यमान सुधारल्यामुळे माणसं जास्त जगायला लागलीयेत. त्यांच्या वैद्यकीय सेवांवरचा कर वाढायला लागलाय. राहणीमानाचा दर्जा राखण्यासाठी आई-वडिलांना नोकऱ्या कराव्या लागतायत. म्हणून घरात लहान मुलं एकटी आहेत. त्यांना शाळेत सोडायला, शाळेतनं आणायला कोणी नाही. त्यांचे ते येतात. खरं तर शाळेची शिक्षा सहन करणाऱ्या लहानग्यांसाठी हे यातनापर्व संपल्यावर बाहेर आपले बाबा/आई घरी न्यायला आलेत यासारखं आनंददायी काही नसतं. पण हा आनंद देता येत नाही. परिस्थितीच तशी आहे. यंत्रमानवावर कर लावायची मागणी करणाऱ्यांचं म्हणणं असं की या करातनं उभा राहणारा पैसा सरकारनं अशा समाजसेवी कारणांवर खर्च करावा. या यंत्रमानवांमुळे जो काही पैसा वाचणार आहे तो गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली दरी कमी करण्यासाठी खर्च करता येईल. हे कसं करायचं याची तयारी अनेक देशांत सुरू झाली आहे. इतकंच नाही तर दक्षिण कोरिया या तंत्रप्रगत देशानं यंत्रमानव कर सुरू केलादेखील. असा कर लावणारा तो पहिला देश. १९९१ पर्यंत तो भारताच्या मागे होता आणि आता भारतापेक्षा किती तरी पुढे गेलाय. आणि आपण? प्रति वर्ष एक कोटी या वेगानं रोजगार बाजारात उतरणाऱ्या बेरोजगारांचं काय करायचं याच चिंतेत अडकलोय अजूनही. डेमॉग्राफिक डिव्हिडंडची स्वप्न पाहतोय. प्रश्नच आहे रिकाम्या हातांच्या स्वप्नांचं काय होतं? girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
