विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला फिनलंडमधील अर्भक मृत्युदर हा जन्मलेल्या दर हजार बालकांमागे ६५ इतका वाढला होता आणि दर १ लाख जन्मांमागे सुमारे ४०० माता जीव गमावत होत्या. यावर एक तोडगा म्हणून ‘बेबी बॉक्स’ योजनेबरोबर अनेक योजना सुरू झाल्या. परिणामस्वरूप आज तिथला बालमृत्युदर आणि मातामृत्युदरही घटला आहे. जगभरातील आरोग्यविषयक योजनांची माहिती देणारे हे सदर अशी कल्पना करूया की राज्यातील विविध ठिकाणच्या तीन तरुणींचं पहिलं गर्भारपण आहे. सहाव्या-सातव्या महिन्यात या तिघींच्याही नावानं एक छोटीशी भेट येते. त्या लहानशा बॉक्सवर लिहिलेलं असतं ‘अभिनंदन! तुमच्या येणाऱ्या बाळासाठी शासनाकडून ही छोटीशी भेट’. भेट म्हणून मिळालेला हा बॉक्स आहे कार्डबोर्डचा बनलेला. त्यावर पक्ष्यांची, फुलांची छोटी छोटी चित्रं आहेत. या कार्डबोर्डच्या बॉक्समध्ये आहेत- बाळासाठी मोजे, मऊ दुपटं, टोपी, बाळासाठी कापसाची हलकी मऊ गादी, लंगोटी, खुळखुळा आणि लहान बाळांसाठी (मुलगा असो वा मुलगी!) गरजेच्या अशाच काही छोटय़ा छोटय़ा वस्तू! एवढंच नाही, तर या सगळ्या वस्तू वापरण्यासाठी म्हणून बाहेर काढून ठेवल्या की त्यातली कापसाची गादी या बॉक्सच्या तळाशी ठेवायची, बॉक्सचं वरचं झाकण काढून टाकायचं आणि त्यात बाळाला सुखरूप झोपवायचं! गर्भवती स्त्रीला शासनाकडून आलेली ही डोहाळजेवणाची भेटच जणू! एखाद्या देशाचं शासन जन्माला येणाऱ्या मुला-मुलीचं असं प्रेमानं स्वागत करत असेल, हेच मुळी कल्पनेच्या पलीकडचं वाटतं, नाही का? उत्तर युरोपातला सुमारे ५५ लाख लोकसंख्या असणारा फिनलंड नावाचा एक लहानसा देश. या देशात मात्र जन्माला येणाऱ्या बाळाचं स्वागत असं ‘बेबी बॉक्स’ पाठवून करण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून म्हणजे जवळजवळ गेल्या ७५ वर्षांपासून सुरू आहे. फिनलंडमधील गर्भवती स्त्री कोणत्याही आर्थिक स्तरातील असो, ‘बेबी बॉक्स’च्या बाबतीत मात्र कोणताही भेदभाव केला जात नाही. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला फिनलंडमधील अर्भक मृत्युदर हा जन्मलेल्या दर हजार बालकांमागे ६५ इतका वाढला होता आणि दर १ लाख जन्मांमागे सुमारे ४०० माता जीव गमावत होत्या. यावर एक तोडगा म्हणून १९३८ च्या सुमारास ‘बेबी-बॉक्स’ची योजना फिनलंडमधील केवळ निम्न आर्थिक स्तरातील गर्भवती स्त्रियांकरिता सुरू करण्यात आली. आपल्या दुसऱ्या अपत्यासाठी अनेक स्त्रिया बेबी बॉक्सऐवजी मिळणारी रोख रक्कम भेट म्हणून स्वीकारून आणि आधीचेच बेबी बॉक्स आपल्या दुसऱ्या बाळासाठी वापरण्याची सोयही सुरू करण्यात आली. घरात जन्मलेल्या बाळाची योग्य ती काळजी घेतली जावी, याकरिता शासनाने टाकलेलं हे पाहिलं पाऊल होतं. पुढे १९४४च्या सुमारास शासनाने निम्न आर्थिक स्तरातील गर्भवती स्त्रिया आणि अर्भक यांच्याकरिता नगरपालिकांतर्फे विनामूल्य सेवा देणे सुरू केले. ही सेवा आणि सल्ला केंद्रे प्रशिक्षित दाई तसेच परिचारिकांतर्फे चालवली जात असत. पुढच्या ११ वर्षांमध्ये ही योजना फिनलंडमधील प्रत्येक गर्भवती स्त्रीकरिता खुली करण्यात आली, जी आजतागायत यशस्वीरीत्या सुरू आहे. १९४९च्या सुमारास जेव्हा फिनलंडमधील स्त्रियांमध्ये ‘बेबी बॉक्स’ अतिशय लोकप्रिय होऊ लागला होता तेव्हा तिथल्या शासनाने गरोदरपणातील धोके कमी करण्यासाठी एक नामी युक्ती योजली. ‘गर्भवती स्त्रीने पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये डॉक्टर अथवा महापालिकेच्या दवाखान्यात आरोग्याची तपासणी केली तरच बेबी बॉक्स मिळेल’, असे जाहीर केले. यामुळे गरोदरपणात आरोग्य तपासणी करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या तसेच हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारी प्रसूती यांचे प्रमाणही वाढू लागले. याचा परिपाक असा की गरोदरपणात नियमितपणे आरोग्य तपासणी करणाऱ्या येथील स्त्रियांचे प्रमाण जवळजवळ १००टक्के आहे! फिनलंडमधील बेबी बॉक्समध्ये आपले बालपणीचे दिवस व्यतीत केलेल्या काही पिढय़ा आज आनंदाने जगत आहेत. दरवर्षी बेबी बॉक्समधील वस्तूंचा रंग बदलतो त्यामुळे फिनलंडमध्ये अशी रंगीबेरंगी टोपडी आणि मोजे घातलेली बाळं दिसतात! आया आपल्या मुलांचे बेबी बॉक्स त्यांच्या बालपणाची सुंदर आठवण म्हणून प्रेमाने जतन करून ठेवतात आणि ‘तुझ्या बॉक्सचा रंग कोणता?’ अशा चर्चापण तेथे रंगतात. बेबी बॉक्सच्या योजनेबरोबरच फिनलंडच्या शासनाने बालसंगोपन अधिक सुकर व्हावे, यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यास सुरुवात केली. जनता वेगवेगळ्या प्रकारचे कर दर वर्षी भरत असते, त्यात कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीनुसार किंचित वाढ करून तसेच स्थानिक महापालिकांना अनुदान देऊन फिनलंड शासनाने जागोजागी विनामूल्य शिशू-शाळा आणि पाळणाघरे सुरू केली. याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मूल लहान असतानाही आयांना आपापल्या कामाच्या ठिकाणी निश्चिंतपणे जाता येऊ लागलं. ज्यांचं मूल ६ वर्षांपेक्षा लहान आहे अशा येथील स्त्रियांमधील रोजगाराचे प्रमाण आज जवळजवळ ६४ टक्के इतके आहे ते केवळ शासनाने त्यांच्या लहानग्यांच्या घेतलेल्या जबाबदारीमुळे! लहानग्यांना उत्तम पाळणाघर मिळणं, हा या देशातील बालकाचा मूलभूत हक्क समजला जातो. आई-वडील कमावणारे असोत वा नसोत, त्यांच्या बालकांचे मात्र पाळणाघर आणि शिशू-शाळेत स्वागतच होते. थोडक्यात काय तर फिनलंड शासन हे लहान मूल, आई यांच्याबरोबरच संपूर्ण कुटुंबाचीच जबाबदारी उचलून नव्या पिढीला जणू आनंदानं जगण्याची गुटी देत आहे. संपूर्ण देशातील पाळणाघरांमध्ये आणि शिशू-शाळांमध्ये राबवता येईल तसेच शिक्षण आनंददायी होईल, असा एक सर्वसमावेशक कौशल्याधारित अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सध्या फिनलंड शासनातर्फे सुरू आहे. पुढील काही वर्षांत देशातील बेरोजगारी कमी करायची असेल तर उत्तम कौशल्य असणारे नागरिक घडायला हवेत, यासाठी ही सगळी खटपट! लहान मुलांच्या बाबतीत आर्थिक, सामाजिक असा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करणारा हा देश आपल्या देशातील छोटय़ा मुलांच्या मनात समानतेचे आणि उत्तम नागरिकत्वाचे जणू बीज पेरत आहे! फिनलंडमधील टित्ता वायारीनन ही दोन बाळांची आई बी.बी.सी.ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणते, ‘‘मी कुठेतरी वाचलं की फिनलंडमधील माता या जगातील सगळ्यात आनंदी माता असतात. हे वाचल्यावर माझ्या मनात सगळ्यात आधी आला तो बेबी बॉक्स!’’ या तिच्या उद्गारांवरून फिनलंडमधील या योजनेचे महत्त्व लक्षात येईल! मराठी भाषेत शासनाला ‘माय-बाप सरकार’ असं म्हणायची प्रथा आहे. फिनलंड सरकारनं अनेक प्रकारच्या बालकाभिमुख, स्त्रियाभिमुख तसेच कुटुंबाभिमुख योजना सुरू करून खरोखरीच एका प्रेमळ पालकाची भूमिका स्वीकारली आहे. एके काळी अर्भक मृत्युदराचे अतिशय जास्त प्रमाण असणारा हा देश आज जगातील सर्वात कमी अर्भक मृत्युदर असणाऱ्या थोडय़ा देशांच्या यादीत सामावला गेला आहे. फिनलंडच्या शिक्षणविषयक आणि आरोग्यविषयक योजनांकडे आज जगातील प्रगत समजले जाणारे देशही कौतुकाने बघत आहेत. फिनलंडकडून शिकवण घेत नुकतेच मेक्सिको या देशानेही निम्न आर्थिक स्तरातील गर्भवती स्त्रियांना ‘बेबी बॉक्स’ची भेट पाठविण्यास सुरुवात केलीय. फिनलंडमध्ये राबवल्या गेलेल्या या सर्व योजना व त्यांचे यश समजून घेताना एक महत्त्वाची पाश्र्वभूमी विसरता कामा नये. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे १९१८ च्या सुमारास या देशाने नागरी युद्ध अनुभवले आहे. पुढे १९३०-१९४५ या कालावधीत त्या काळच्या अखंड रशियाविरुद्ध पुकारल्या गेलेल्या युद्धामध्ये फिनलंड हा लहानसा देश दोन वेळा सहभागी झालेला होता. शीतयुद्ध सुरू असतानाही साक्षात रशियाचा शेजारी देश असल्या कारणाने फिनलंडने राजकीय अस्थैर्य अनुभवले आहे. अंतर्गत राजकीय प्रश्न, दुसऱ्या महायुद्धाची आणि शीतयुद्धाची पोहोचलेली झळ हे सारे अनुभवत असताना फिनलंड शासनाने सामाजिक आरोग्यक्षेत्रात केलेले प्रयत्न म्हणूनच ठाशीवपणे पुढे येतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील अर्भक मृत्युदर कमी होत असला तरी आपला देश जागतिक क्रमवारीत अजूनही बराच खाली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि ईशान्येतील राज्यांमध्ये हे प्रमाण अजूनसुद्धा हवे तितके कमी होताना दिसत नाही. आपल्या देशाची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्थिती फिनलंडपेक्षा अर्थातच वेगळी आहे त्यामुळे या सर्व योजना जशाच्या तशा राबवणं कदाचित अव्यावहारिक ठरेल, परंतु भारतासारख्या देशाला फिनलंडच्या या बालसंगोपनाच्या योजनांमधून खूप काही शिकण्यासारखे आहे, प्रेरणा घेण्यासारखे आहे. तामिळनाडू राज्यात २०१४ पासून सरकारी इस्पितळात प्रसूतीकरणाऱ्या स्त्रियांना ‘बेबी केअर किट्स’ भेट दिले जातात. या किटमध्ये बाळाच्या आणि आईच्या उपयोगाच्या एकूण सोळा गोष्टी ठेवलेल्या असतात. हा प्रयोग अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे परंतु सामाजिक आरोग्यक्षेत्रात कल्पकता कशी वापरता येऊ शकते, याचं हे एक आवर्जून लक्षात घ्यावं असं आपल्याच देशातलं उदाहरण! मानवजातीमध्ये सगळ्यात असाहाय्य असू शकणारे घटक कोणते? गर्भवती स्त्रिया किंवा नुकतेच जन्मलेले बाळ- जे संसर्गजन्य रोगांना, इतर आजारांना किंवा भुकेला बळी पडण्याची सर्वात जास्त शक्यता असते. म्हणूनच जगभरातील आरोग्यतज्ज्ञांनी गर्भवती स्त्रिया तसेच अर्भकांच्या आरोग्याला समाजाच्या आरोग्याचे महत्त्वाचे द्योतक मानले आहे. बालसंगोपनासाठी शासनाकडून काही ठोस आणि उत्साहवर्धक प्रयत्न झाले, लहान मुलांचं या देशात आनंदाने स्वागत झालं, ‘बेबी बॉक्स’ तसेच शासकीय पाळणाघरे यांसारखी एखादी कल्पक योजना राबवता आली तर पुढील कित्येक पिढय़ा आपल्याला मिळालेली ही बाळ-गुटी आठवतील! कित्येक आई-बाबा आपल्या छोटय़ांना शासकीय पाळणाघरात नि:शंक सोपवून कामाला जातील. आपल्याही देशातील, राज्यातील मुलं बालपणातली स्वप्नं कवेत घेत मोठे होतील आणि शासनाच्या प्रेमाच्या पालकत्वामुळे एक सजग नागरिक होण्याचा प्रयत्न करतील! मुक्ता गुंडी सागर अत्रे gundiatre@gmail.com
