दक्षिण आशियात ‘हागणदारीमुक्त’ होणारा बांगलादेश हा सगळ्यात पहिला देश ठरला आहे. विविध आर्थिक तसेच सामाजिक प्रश्न आ वासून उभे असतानाही गेल्या दहा वर्षांत समाजातील विविध घटकांचे सक्षमीकरण करून देशाला हागणदारीमुक्त करण्याचा बांगलादेशचा हा प्रयत्न उत्साहवर्धक आहे. भारताला २०१९ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याकरिता विविध स्तरांवर प्रयत्न चालू आहेत. परंतु हे प्रयत्न समाजाभिमुख, परिपूर्ण आणि सर्वसमावेशक कसे करता येतील?

नाशिक जिल्ह्यतील दिंडोरी तालुक्यातील एक घर. परसदारात बांधलेला लहानसा संडास. त्यात अर्धवट बुजवलेला खड्डा, तुटलेली नळाची तोटी आणि एकावर एक रचलेली तांदळाची पोती. घरातली लहानगी अंगणातच प्रातर्विधी करण्यास बसलेली..

खेडेगावातून प्रथमच शहरात येणारी आजी एका हॉटेलमध्ये थांबते. कमोडवर कसे बसायचे हे न कळल्याने हॉटेलबाहेर उघडय़ावर शौचास बसते..

भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्यापैकी प्रत्येकानं थोडय़ाफार फरकानं पाहिलेलं किंवा अनुभवलेलं असं हे चित्र. उघडय़ावर शौचाला जाण्याने निर्माण होणाऱ्या कित्येक गंभीर आरोग्यसमस्या आपल्याला माहीत आहेत. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार विष्ठेने होणाऱ्या प्रदूषणामुळे भारतात दर वर्षी सुमारे दोन लाख बालक जीव गमावतात, यावरून आपल्याला समस्येचे गांभीर्य लक्षात येईल. उघडय़ावर शौचास जाताना वाटणारी भीती, लाज, एखादा प्राणी चावण्याची भीती अशा कित्येक प्रश्नांना आमंत्रण दिले जाते. शासनव्यवस्था तसेच स्वयंसेवी संस्था या समस्येवर काम करीत आहेत. या सर्व प्रयत्नांना दिशा देण्यासाठी आणि जगाने आखलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी बांगलादेश या शेजारी देशाने केलेले प्रयत्न  महत्त्वाचे ठरतात.

२००२-२००३ पर्यंत बांगलादेशात खेडेगावांमध्ये तसेच शहरातील गरीब वसाहतींमधील घरांमध्ये शौचालये बांधलेली नव्हती. काही ठिकाणी शौचालये असून पाण्याची सोय नव्हती, काही शौचालये चांगल्या स्थितीत नव्हती, काही ठिकाणी बांधलेले शौचालय वापरण्याची मानसिकता तयार होत नव्हती तर बांगलादेशातील कित्येक गावांमध्ये येणाऱ्या पुरामुळे शौचालये बांधण्यात अडथळे येत होते. २००६ मध्ये बांगलादेश शासनातर्फे देशाला हागणदारीमुक्त करण्याकरिता प्रयत्न सुरू करण्यात आले. शासन व संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी अत्यंत कमी पैशात शौचालये बांधण्याचे काम सुरू झाले. पूरग्रस्त भागांमध्ये नळी, प्लास्टिकचे भांडे, पॉलिथिनचे कापड, बांबू आणि दोरी यांचा वापर करून पाण्यावर तरंगणारी शौचालये बांधण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यतील प्रत्येक घरात शौचालय बांधलेले असावे याकरिता जिल्हास्तरीय समितीतील अधिकारी लक्ष पुरवू लागले. परंतु शौचालय वापरण्याची सवय होणे व लोकांमध्ये शौचालयाची गरज निर्माण होणे आवश्यक होते. नागरिकांचा हागणदारीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, याकरिता सी.एल.टी.एस. अर्थात ‘कम्युनिटी-लेड टोटल सॅनिटेशन’ या पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला. समाजमान्य असणारी एखादी सवय बदलण्यासाठी वरून (शासनातर्फे योजना आखून) व तळातून (समाजातून मागणी होऊन) अशा दोन्ही बाजूंनी एकत्रितपणे जोर लावला गेला. शालेय मुलांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवण्यासाठी घोषणा, गाणी म्हणत मुला-मुलींच्या गावागावांतून फेऱ्या काढण्यात आल्या. घरात शौचालय असण्याला ‘स्टेट्स’ प्राप्त झाला. वस्तीतील एखाद्या शौचालयातून दरुगध येत असल्यास शेजारीपाजारी त्याविषयी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे स्वत:हून तक्रार करू लागले आणि स्थानिक स्वच्छता समितीतर्फे त्यावर त्वरित कार्यवाही होऊ लागली. परिणामत: ‘ब्रॅक’च्या अभ्यासानुसार बांगलादेशात दूषित पाण्याद्वारे होणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण २००६ ते २०१० दरम्यान सात टक्क्यांनी घटले आहे तर उघडय़ावर शौचास जाण्याचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांवर आले आहे. दक्षिण आशियात ‘हागणदारीमुक्त’ होणारा बांगलादेश हा सगळ्यात पहिला देश ठरला आहे. विविध आर्थिक तसेच सामाजिक प्रश्न आ वासून उभे असतानाही गेल्या दहा वर्षांत समाजातील विविध घटकांचे सक्षमीकरण करून देशाला हागणदारीमुक्त करण्याचा बांगलादेशचा हा प्रयत्न जरी उत्साहवर्धक असला तरी पुढील काही वर्षांमध्ये बांधलेल्या शौचालयांची स्थिती चांगली राहते का, विष्ठेचे योग्य नियोजन केले जाते का, विष्ठेचे खतात रूपांतर करण्याकरिता त्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केली जाते का, अशा अनेक गोष्टींवर या प्रयत्नांची शाश्वतता अवलंबून आहे.

बांगलादेशच्या निमित्ताने आपल्या देशाच्या हागणदारीमुक्त होण्याच्या प्रयत्नांकडे नजर टाकली तर काही गोष्टी प्रामुख्याने जाणवतात. ‘युनिसेफ’च्या आकडेवारीनुसार आजही आपल्या देशात सुमारे ५९ कोटी लोक उघडय़ावर शौचास जातात. २०१६चा जागतिक शौचालयांच्या अभ्यासानुसार भारतातील शहरांतील रस्त्यांवर रोज केली जाणारी विष्ठा ही ऑलिम्पिकचे आठ जलतरण तलाव भरून टाकू शकेल इतकी असते. इतके बिकट स्वरूप असणारा हा सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न विविध पैलूंनी समजून घेऊन उकलायला हवा.

यातील पहिला पैलू आहे वैयक्तिक पातळीवरील सवयीचा. ‘सवय’ ही गोष्ट बहुआयामी असते. उघडय़ावर शौचास जाणे या सवयीशी संबंधित इतर अनेक सवयी असतात- बायांनी एकत्र येऊन शौचास जाणे, शौचक्रिया झाल्यावर पाणी न टाकता त्यावर माती टाकणे, घरापासून लांब जाऊनच प्रातर्विधी करणे (दरुगध घरात येता कामा नये!), पाण्याकरिता नळ न करता वापरता भांडे किंवा टमरेल वापरणे इत्यादी. अशा रीतीने एक सवय बदलताना त्यासोबत इतर अनेक परिमाणं बदलत असतात, ज्यामुळे कोणतीही नवीन सवय आत्मसात करण्यास वेळ लागतो.

दुसरा पैलू आहे गरजेनुरूप, पर्यावरणपूरक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह बदल करणे. घरातील तसेच सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करताना दिव्यांग तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक शौचालये बांधताना ती सांस्कृतिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह बांधता येतील. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्यतील मेहकर तालुक्यात अर्धवर्तुळाकार आकारात, अर्धी भिंत असलेली शौचालये बांधण्यात आली. स्त्रियांना उघडय़ावर बसताना एकमेकींशी गप्पा मारण्याची सवय यामुळे कायम राहिली आणि शौचालयाला सहज समाजमान्यता मिळाली. माराची सुब्बुरामन या आंध्र प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्त्यांने पाणी न वापरता केवळ मातीचा वापर करून पर्यावरणपूरक शौचालये बांधण्याची अनोखी पद्धत शोधली आहे. ज्या गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे, तेथे ही शौचालये अतिशय उपयुक्त ठरू शकतात. रेल्वेतील विष्ठा उघडय़ावर पडू नये याकरिता रेल्वे-मंत्रालयाने पुढील तीन वर्षांत १.४० लक्ष जैव-शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या आणि अशा कित्येक कल्पक मार्गाचा स्वच्छ भारत अभियानात अंतर्भाव होणे महत्त्वाचे आहे.

तिसरा पैलू आहे समाजाच्या तळातून प्रेरणा निर्माण होण्याचा. २०१९च्या गांधी जयंतीपर्यंत हागणदारीमुक्त होण्याच्या उद्दिष्टपूर्ततेपासून आपण बरेच दूर असलो तरी केवळ आकडेवारीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कसरत न करता स्थानिक पातळीपासून स्वच्छतेची प्रेरणा निर्माण होणं हे गांधीजींच्या स्वच्छताविषयक स्वप्नाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल असेल. सुशीला खुरकुडेसारखी आदिवासी महिला, जिने स्वत: खड्डा खणून घरात शौचालय बांधले, ती या प्रेरणेचे द्योतक असली तरी ही प्रेरणा लाटेसारखी पसरणे गरजेचे आहे. जे ‘सार्वजनिक’ आहे त्याविषयी माझे व्यक्ती म्हणून उत्तरदायित्व आहे, ही भावना मनात रुजली तर आपण आजूबाजूच्या परिसराच्या स्वच्छतेविषयी कृतिशीलतेने विचार करू शकू. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याविषयी सजगता येणे हाही याच उत्तरदायित्वाचा भाग आहे.

भारताला २०१९ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याकरिता विविध स्तरांवर प्रयत्न चालू आहेत. परंतु हे प्रयत्न समाजाभिमुख, परिपूर्ण आणि सर्वसमावेशक कसे करता येतील? शाश्वत स्वच्छतेचे ध्येय ठेवत अनेक वर्षे सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ‘निर्मल ग्राम केंद्रा’चे मानद संचालक श्रीकांत नावरेकर म्हणतात, ‘‘हागणदारीमुक्ततेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. नाही तर या अभियानाचे स्वरूप ‘शौचालय बांधणी कार्यक्रम’ इतकेच मर्यादित राहील. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वच्छताविषयक अभियानांमागे सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत असली तरी शौचालये बांधण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान तसेच त्यांची गुणवत्ता याविषयी जनजागृती करण्याची गरज आहे. ग्रामसभांना उद्दिष्ट-आखणीकरिता अधिक स्वातंत्र्य देऊन, उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्याविषयी घृणा उत्पन्न न करता हागणदारीमुक्त होण्याचा सांस्कृतिक बदल घडविणे, हे आव्हान आहे. मानवी विष्ठा हा केवळ ‘टाकाऊ’ पदार्थ नव्हे तर त्याचे उत्तम खत होऊ  शकते हा विचारही रुजायला हवा.’’

बांगलादेशने अवलंबलेला सी.एल.टी.एस.चा मार्ग भारताकरिता प्रेरणादायी आहे परंतु बांगलादेशात बांधली गेलेल्या एककूप शौचालयांच्या शाश्वततेविषयी जे प्रश्न उभे आहेत त्यातून आपण ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अभ्यासपूर्ण आणि नियोजनपूर्ण मार्गाने राबवायला हवे, हे समजते. केवळ शौचालयांचा विचार न करता स्वच्छतागृहांचा विचार केला तर मुख्यत्वे स्त्रियांना अंघोळीसाठी खासगी व स्वच्छ जागा मिळू शकते, असा व्यापक दृष्टिकोनही ठेवायला हवा. तसेच या अभियानाद्वारे हाताने मैला उचलण्याची पद्धत बंद होण्यासाठी भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रयत्न व्हायला हवेत.

‘नैसर्गिक विधीला आपण जितके निसर्गाच्या जवळ नेऊ  तितकी आपली जीवनशैली शाश्वत होऊ  शकेल’ हा संदेश घराघरात पोहोचणे आज अत्यंत निकडीचे आहे.

मुक्ता गुंडी सागर अत्रे gundiatre@gmail.com