13 December 2017

News Flash

चार दशकांची ‘साखर’झोप..

आहाराबाबत फारसे संशोधन होताना दिसत नाही

मुक्ता गुंडी सागर अत्रे | Updated: July 29, 2017 5:23 AM

जागतिक राजकारणात अनेकदा शास्त्रीय सत्यांना आर्थिक गणितांपुढे माघार घ्यावी लागते. अमेरिकेतील ‘त्या’ घटनेमुळे हे पुन्हा एकदा समोर आले. चार दशकांची ही ‘साखर’झोप अमेरिकेला आणि पाश्चिमात्य देशांना महागात पडलीच, परंतु विकसित देशात ही उत्पादने कमी खपू लागल्यावर या कंपन्यांचे लक्ष गेले ते थेट भारतासारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेकडे. दुर्दैवाने, भारतात आजसुद्धा काही मोजक्या संस्था सोडल्यास आहाराबाबत फारसे संशोधन होताना दिसत नाही..

गेल्या अनेक दशकांपासून मानवी आरोग्याशी संबंधित विविध प्रकारचे संशोधन सुरू आहे, परंतु विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून मात्र त्याला अधिक गंभीर रूप मिळाले. आता माहितीचा प्रसार जसा वेगाने होऊ लागला आहे, तसाच या संशोधनाद्वारे पुढे येणाऱ्या माहितीचा प्रसारसुद्धा अधिक वेगाने होऊ लागला आहे. आपल्यापर्यंत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या, फेसबुकच्या माध्यमातून पोहोचणारी आरोग्याविषयीची माहिती आपण पडताळून घेतो का? आरोग्याविषयी सुरू असलेल्या संशोधनाबद्दल आपल्याला प्रश्न पडतात का? असे प्रश्न आपण स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण राजकारण आणि अर्थकारण यांनी आरोग्यक्षेत्रातील संशोधनाला आपल्या विळख्यात बांधून ठेवले तर ते किती धोकादायक असू शकते, हे गेल्या वर्षीच्या एका खुलाशाने सिद्ध झाले. हा खुलासा सामाजिक आरोग्यक्षेत्रातील तज्ञांना खडबडून जागे करणारा होता.

विसाव्या शतकात बहुतांश संसर्गजन्य रोगांची कारणे आणि निदान पुढे आल्यावर हृदयरोग, कर्करोग यांसारख्या काही जटिल आजारांवर संशोधन सुरू झाले. या तिन्ही रोगांची व्युत्पत्ती, कारणे आणि उपाय समजून घेण्याबाबत जागतिक पातळीवर ऊहापोह सुरू झाला. साहजिकच आहाराबाबतसुद्धा संशोधनात्मक पातळीवर नव्याने विचार सुरू झाला. १९५५मध्ये अ‍ॅन्सेल कीज या शास्त्रज्ञाने जागतिक आरोग्य संस्थेच्या एका परिषदेमध्ये ‘चरबीचे अन्नातील प्रमाण आणि हृदयरोग’ यांतील संबंधांवर भाष्य केले. कीज यांच्या या सिद्धांतामुळे ते एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून गणले जाऊ लागले. ‘रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण आणि आरोग्य’ यांचा थेट संबंध असतो हे त्यांनी जगातील राज्यकर्त्यांच्या मनावर ठसवले आणि सात देशांतील आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी हा संबंध जवळजवळ सिद्धच करून दाखविला. त्यानुसार अमेरिकेतील चरबीयुक्त पदार्थाशी संबंधित काही योजना बदलल्याही गेल्या.

हे सगळे जगासमोर घडत असताना काही शास्त्रज्ञांना मात्र आरोग्य आणि आहार यांच्यातील नाते इतके सरळ, बिनागुंतागुंतीचे असेल हे पटत नव्हते. त्यांच्यातील काही जणांचे लक्ष होते साखर, मैदा तसेच बाजारातील तंतुविरहित खाद्यउत्पादनांवर. या त्रयींमुळे अनेक रोगांची उत्पत्ती होते असे त्यांचे संशोधन सांगत होते. या संशोधनावर आधारित १९७२मध्ये जॉन युडकिन या शास्त्रज्ञाने ‘प्युअर, व्हाईट अँड डेडली’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. त्यात ‘मानवी आरोग्याचा प्रमुख शत्रू हा केवळ चरबी नसून साखर आणि अतिप्रक्रिया केलेली कबरेदके आहेत’, असे ठाम विधान करण्यात आले. कीज यांच्या चरबीविषयक फोफावणाऱ्या सिद्धान्ताच्या आणि मुख्य म्हणजे, खाद्य उत्पादकांच्या प्रचंड नफ्यावर पाय देणारे असे हे विधान होते. या सर्वानी युडकिनवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या कुठल्याही संशोधनाला मान्यताच मिळू दिली नाही!

युडकिन यांच्या दुर्दैवाने त्यांचा सिद्धान्त मांडण्यासाठी तो काळ काही राजकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे अजिबातच पूरक नव्हता. त्याचे मुख्य कारण हे की अमेरिकेतील शेती विभागाकडे त्यावेळेस दोन परस्परविरोधी जबाबदाऱ्या होत्या. पहिली जबाबदारी म्हणजे ऊस, मका आणि इतर शेतकी उत्पादनांना सरकारी सवलतींची देखरेख करणे आणि दुसरी जबाबदारी म्हणजे अमेरिकेतील जनतेकरिता आहारविषयक मार्गदर्शक प्रणाली तयार करणे. या सवलतींवर मोठमोठय़ा कंपन्यांचे अर्थकारण विसंबून असल्यामुळे अर्थातच आहार निर्देशात साखर, मैदा आणि तंतुविरहित कबरेदके अशा पदार्थाबद्दल फारसे बोललेच जात नव्हते!

चरबीयुक्त पदार्थाची भीती जनमानसावर इतकी बसलेली होती की बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या अनेक पदार्थामधून चरबी काढून टाकली जाऊ लागली. त्या चरबीविरहित बेचव पदार्थाना चव यावी याकरिता मुबलक प्रमाणात साखर आणि मीठ घालण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते आणि तसे करताना त्या पदार्थाची किंमत ही आटोक्यात ठेवायची होती. मक्यापासून निर्माण होणारे ‘हाय फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप’ हा अतिस्वस्त गोड पदार्थ हा या सर्व निकषांवर उतरणारा होता. या ‘हाय फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप’मुळे कंपन्यांचा नफा प्रचंड वाढला. या सिरपचा आरोग्यावर काय परिणाम होत असेल, याबाबत विचार करणे कंपन्यांनी मोठय़ा शिताफीने टाळले.

गेल्या १०-१५ वर्षांत मात्र आरोग्य-शास्त्रज्ञांना हे लक्षात येऊ लागले की आहारातील चरबीचे प्रमाण कमी करूनसुद्धा लठ्ठपणावर आणि हृदयरोगाच्या प्रमाणात झपाटय़ाने वाढच होत होते. त्यातून आता तर शाळकरी मुलांमध्येही मधुमेहाचे प्रमाण वाढत होते! पुन्हा एकदा संशोधक साखर, मैदा, साखरयुक्त पेये इत्यादींचा बारकाईने अभ्यास करू लागले. त्यांच्या संशोधनाने आणि अथक प्रयत्नांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यात त्यांना अखेरीस यश आले.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे अखेर मागील वर्षीच्या अमेरिकेच्या आहारनिर्देशात साखर आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी प्रमाणात खावेत, तसेच भाज्या, फळे यांसारखे नैसर्गिक पदार्थ जास्तीत जास्त प्रमाणात खावेत, असे स्पष्टपणे सांगितले गेले. थोडक्यात काय, तर साखर-मैदा आरोग्यासाठी घातक आहे हे सरकारला पटवण्यात अख्खी चार दशके गेली!

साखर-मैदा यांच्या मागचे चार दशकांचे हे राजकारणाचे-अर्थकारणाचे आख्यान खऱ्या अर्थाने आणि धक्कादायकरीत्या पुढे आले ते जून २०१६ मध्ये. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या वृत्तपत्राने जून २०१६मध्ये खुलासा केला की ‘अमेरिकेतील अनेक आहारतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ हे अजूनही बहुराष्ट्र कंपन्यांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या निर्देशानुसार संशोधन करत असतात.’ या खुलाशाने काहीशी खळबळ झालीच, पण संशोधन जगताला पुरेसा धक्का मात्र बसला नाही (बहुधा हे वास्तव अनेकांना माहीत असावे!). खरा धक्का बसला तो सप्टेंबर २०१६ मध्ये.

सप्टेंबर २०१६ मध्ये असे उघड झाले की- १९६६ मध्ये, युडकीन यांचे ‘प्युअर, व्हाईट एंड डेडली’ हे पुस्तक यायच्या काहीसे आधी, कोकाकोला आणि तत्सम कंपन्यांना हे लक्षात आले की साखर आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या पदार्थाबाबतचे शास्त्रीय पुरावे आपल्याला फार काळ लपवून ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यावर त्यांनी एक नामी युक्ती काढली. त्यांनी जगद्विख्यात ‘हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’मधील तीन शास्त्रज्ञांना त्या काळात ६५०० डॉलरची घसघशीत रक्कम देऊन त्यांच्यासमोर द्विकलमी कार्यक्रम ठेवला- ‘चरबी आणि कोलेस्टेरॉललाच हृदयरोग आणि मधुमेहासाठी जबाबदार ठरवणे’ हा पहिला उद्देश आणि ‘साखर व मैद्याला अनारोग्यासाठी जबाबदार सिद्ध करणारे संशोधन अशास्त्रीय आहे हे सिद्ध करणारा शोधनिबंध लिहिणे’ हा दुसरा उद्देश; असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप होते. १९६७ च्या ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ या जगातील सगळ्यात नावाजलेल्या वैद्यकीय संशोधन मासिकात हा निबंध छापूनही आला. त्या निबंधाचे एक लेखक पुढे त्याच हार्वर्डमधील पब्लिक हेल्थ महाविद्यालयातील आहार आणि पोषण विभागाचे मुख्य झाले आणि दुसरे अमेरिकेच्या शेती विभागाचे प्रमुख झाले! ते दोघेही आज हयात नाहीत. गेली ४० वर्षे, अमेरिकेत आणि जगभरात चाललेला ‘फॅट फ्री’ अन्नाचा लढा हा अनेक बाबतीत कसा पोकळ आणि एकांगी होता, हे या खुलाशाने सिद्ध झाले आणि जगभरातील लोकांची होणारी ‘शास्त्रशुद्ध’ फसवणूकसुद्धा पुढे आली.

जागतिक राजकारणात अनेकदा शास्त्रीय सत्यांना आर्थिक गणितांपुढे माघार घ्यावी लागते, हे या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सामोरे आले. त्यातून नुकसान होते ते अर्थातच- आरोग्याचे आणि अर्थव्यवस्थेचे! मॅकिन्सी या प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार ‘लठ्ठपणामुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांमुळे जे आर्थिक नुकसान होते आणि जो खर्च होतो, तो वर्षांला २ ट्रिलीयन डॉलर इतका आहे.’ युद्ध, दहशतवाद आणि सशस्त्र लढाया यावर होणाऱ्या एकत्रित नुकसानापेक्षाही हा आकडा मोठा आहे; यावरून आपल्याला या नुकसानीचे गांभीर्य लक्षात येईल. भारताची अर्थव्यवस्थाच आज २.२९ ट्रिलीयन डॉलर इतकी आहे, असे मानले जाते. म्हणजेच भारताच्या जवळजवळ अख्ख्या अर्थव्यवस्थेइतके नुकसान आज हृदयरोग आणि मधुमेह या रोगांमुळे होते आहे.

चार दशकांची ही ‘साखर’झोप अमेरिकेला आणि पाश्चिमात्य देशांना महागात पडलीच, परंतु विकसित देशात ही उत्पादने कमी खपू लागल्यावर या कंपन्यांचे लक्ष गेले ते थेट भारतासारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेकडे. दुर्दैवाने, भारतात आजसुद्धा काही मोजक्या संस्था सोडल्यास आहाराबाबत फारसे संशोधन होताना दिसत नाही, किंवा होत असल्यास त्या संशोधनाचा प्रसार योग्य प्रमाणात होत नाही, असे दिसते. तसेच संशोधन पारदर्शक पद्धतीने आणि नैतिक मार्गाने होण्यासाठी गरजेचा असलेला समाजाचा रेटाही कमी पडतो आहे. जागतिक राजकारण, आणि कुटील अर्थकारण याचा विळखा आपल्या समाजाच्या आरोग्यावर होणे थांबवायचे असेल तर आपल्यापर्यंत पोहोचणारे आरोग्यविषयक संशोधन, माहिती ही चौकसपणे समजून घ्यायला हवी. आपण प्रत्येकाने स्वत:तली सजग संशोधक वृत्ती जागती ठेवायला हवी आणि प्रश्न विचारत राहायला हवेत!

मुक्ता गुंडी सागर अत्रे

gundiatre@gmail.com

 

First Published on July 29, 2017 12:45 am

Web Title: loksatta chaturang marathi articles on politics in healthcare