वसंत माधव कुळकर्णी एखाद्या संघाला शेवटच्या डावात जिंकण्यासाठी मर्यादित धावसंख्या गाठण्याचे लक्ष्य असावे आणि लक्ष्य दृष्टिपथात असताना पावसाने खेळ थांबवावा लागला आणि विजय हिरावला जावा, असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे. मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे वित्तीय तूट आणि महागाई दर सरकार नियंत्रणात राहिला. आता नेमके निवडणूक वर्षांत तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे वित्तीय तूट मर्यादा ओलांडेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम भांडवली बाजारावर झाल्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या पाचपैकी तीन ‘एसआयपी’ गुंतवणुका आज नकारात्मक परतावा देत असल्याने नवगुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय बनून राहिल्या आहेत. लार्ज कॅप इक्विटी फंड गटात मागील एका वर्षांच्या एसआयपीवर २८ जून रोजीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या फंडाचा वार्षिक परतावा ७.५१ टक्के तर सर्वात अधिक नुकसान झालेल्या फंडाच्या तोटय़ाची टक्केवारी २२.६७ टक्के आहे. ज्या फंडात मिड आणि स्मॉल कॅप समभागांचे प्रमाण अधिक आहे अशा फंडातील गुंतवणुकीची अवस्था दयनीय आहे. जानेवारीपासून मिड कॅप निर्देशांकाची सर्वोच्च पातळीपासून २५ टक्के घसरण झाली आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवरील परतावा घसरण्यास ज्या गोष्टी कारणीभूत आहेत त्यापैकी म्युच्युअल फंडांचे सुसूत्रीकरण ही एक गोष्ट आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ‘सेबी’ने एक परिपत्रक काढून भांडवली बाजारात नोंदणी झालेल्या समभागांची विभागणी त्यांच्या भांडवली मुल्यांनुसार केली. भांडवली मूल्यांनुसार पहिले १०० समभाग लार्ज कॅप, १०१ ते ३५० मिड कॅप, ३५१ ते ५०० स्मॉल कॅप गटात विभागण्यात येऊन, सर्व म्युच्युअल फंडांना योजना आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यांच्यात साधम्र्य राखणे बंधनकारक करण्यात आले. सेबीने मान्य केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे गुंतवणुकीत योग्य ते बदल करण्यासाठी एप्रिलपासून पुढील ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून ३० जून रोजी हा कालावधी संपला. या दरम्यान सर्वच फंड संक्रमणातून गेले. फंडाच्या नव्या गुंतवणूक धोरणात न बसणारे समभाग फंडांनी विकले तर काही समभागांचा गुंतवणुकीत नव्याने समावेश झाला. या बदलाचे परिणाम परताव्यात दिसण्यात काही कालावधी नक्कीच जावा लागेल. मागील अडीच वर्षे मिड कॅप समभागांच्या किमती वेगाने वर गेल्या. परिणामी गुंतवणुकीत मिड कॅप समभाग असलेल्या फंडांनी अव्वल परतावा दिला. मिड कॅप निर्देशांकाचे मूल्यांकन उत्सर्जनाच्या २४ पट या सर्वोच्च पातळीवर होते. ताज्या घसरणीमुळे सध्याचे मूल्यांकन १८ पट झाल्यामुळे दोन ते तीन वर्षांचा विचार करून मिड कॅप गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा नव्याने समावेश करायला हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे पुढील वर्ष निवडणूक वर्ष आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी आपल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष लोकानुनय करणारे निर्णय घेत असतो. नजीकच्या काळात नवीन प्रकल्पांच्या पायाभरणी आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनांची रांग लागलेली दिसेल. संभाव्य उमेदवारांकडून पक्षांकडून खर्च होत असतो. या खर्चामुळे निवडणूक वर्षांत नेहमीच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे मागील अनेक वर्षांत अनुभवावयास मिळाले आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची मोठय़ा संख्येने होणारी खरेदी, प्रचार साहित्यावर होणारा खर्च, पक्ष मेळावे, त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अर्थव्यवस्थेला चालना देतात. याचा सकारत्मक परिणाम कंपन्यांच्या उत्सर्जनावर होतो. विद्यमान सरकारकडून रस्ते बांधणी, रेल्वे प्रवासी सुविधा दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा विकासकामांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्यात आला. या खर्चाच्या उत्पन्नाचा स्रोत तयार करण्यासाठी सरकारने इंधनावर सातत्याने वाढीव कर आकारणी केली. इंधनावरील करामुळे ओसंडून वाहणारी तिजोरी सरकार काही पुढील वर्षी नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारच्या हाती सुपूर्द करणार नाही. ही तिजोरी पुढील सहा-आठ महिन्यांत खाली होणार असून या तिजोरीचा विनियोग सरकार नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी करते यावर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अवलंबून असेल. हे सरकार अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा वर उल्लेख असलेल्या विविध क्षमता स्थापण्यासाठी करत असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारचे मावळते अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सर्वोच्च २८ टक्के दराचा फेरआढावा घेण्याची केलेली सूचना बरेच काही सांगून जाते. या सर्व गोष्टींचा सकारात्मक परिणाम दोन वर्षांत दिसेल. अर्धवार्षिक आढाव्याच्या निमित्ताने गुंतवणूकदारांच्या म्युच्युअल फंडातील पाचपैकी तीन ‘एसआयपी’ गुंतवणुका आज नकारात्मक परतावा देत असल्या तरी समभाग गुंतवणूक दीर्घकालीन असते. हे लक्षात घेऊन एसआयपी बंद करण्याचा आततायीपणा करू नये हा बोध प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे. shreeyachebaba@gmail.com (अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
