18 October 2018

News Flash

गुंतवणूक भान : दीर्घ मुदतीचाभांडवली लाभ कर तक्रार कशाला?

आर्थिक वर्षांत नफ्यामधील पहिल्या एक लाख रुपयांवर कोणताही कर असणार नाही.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर कर लावण्याची विनंती जून २०१५ मध्ये मुंबई शेअर बाजार – ‘बीएसई’ने अर्थमंत्र्यांना केली होती. समभाग व्यवहार हे दीर्घ मुदतीच्या भांडवली करातून मुक्त असल्याने अशा व्यवहारांचा करचुकवेगिरीसाठी वापर होतो, असे त्या विनंतीपत्रात लिहिले होते. ‘सेबी’ने कारवाई केलेल्या दोषी कंपन्याही मुख्यत्वे काळ्या पैशाला पांढरे करण्यासाठी अशा व्यवहारांचा वापर करतात, असे दिसले आहे.

‘लांडगा आला रे आला’च्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर लादणार अशी आरोळी गेल्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पासून ऐकू येत होती. लांडगा आला आणि त्याने सर्व बाजार गिळंकृत केला अशी एक भावना निर्माण झाली. पण बाजार निर्देशांक खाली येण्यास बरीच कारणे होती. वित्तीय तुटीचे चुकलेले लक्ष्य, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडने महागाई वाढण्याचे दिलेले संकेत, खनिज तेलाचे वाढते दर आणि परदेशी संस्थांनी विकसनशील देशातून काढता पाय घेण्याची कारवाई अशा बऱ्याच कारणांनी बाजार कोसळला. एका दृष्टीने काही कंपन्यांच्या समभागावरील भावांवर आलेली सूज एका दिवसात उतरली.

दीर्घ मुदतीवरील भांडवली नफ्यावरील कराबद्दल बऱ्याच उलटसुलट चर्चा ऐकू यायला लागल्या. काही बाबतीत तर अशी प्रतिक्रिया आली की, १ एप्रिल २०१८ पासून समभाग विकल्यानानंतर होणाऱ्या सर्व नफ्यावर १० टक्के कर भरावा लागणार. काही दलालांनी तर अशी आवई उठवली की, आयुर्विमा योजनेतील रकमेवरचा परतावा कररहित असल्याने तो बाजारातील अन्य गुंतवणूक साधनांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अशा तऱ्हेचे दिशाभूल करणारे संदेश फिरू लागले. दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ आणि त्यावर लागणार कर याविषयी वस्तुस्थिती जाणून घेणे जरुरीचे आहे. सध्याच्या करप्रणालीप्रमाणे एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ गुंतवून ठेवलेल्या समभागांच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावर कोणताही कर गुंतवणूकदाराला भरावा लागत नाही.

जून २०१५ मध्ये ‘मुंबई शेअर बाजार – बीएसई’ने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात, दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर कर लावण्याची विनंती केली होती. समभाग व्यवहार हे दीर्घ मुदतीच्या भांडवली करातून मुक्त असल्याने अशा व्यवहारांचा करचुकवेगिरीसाठी वापर होतो, असे त्या विनंतीवजा पत्रात लिहिले होते. आजवर भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने कित्येक दोषी कंपन्यांवर कारवाई केली आहे आणि मुख्यत्वे काळ्या पैशाला पांढरे करण्यासाठी अशा व्यवहारांचा वापर होतो असे दिसून आले आहे.

अशा पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षांसाठी नोंदणीकृत समभाग आणि समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडांचे युनिट यांच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्याच्या रकमेवर १० टक्के दराने कर आकारणी होणार आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने दिलासा देणारी गोष्ट  म्हणजे, आर्थिक वर्षांत नफ्यामधील पहिल्या एक लाख रुपयांवर कोणताही कर असणार नाही. गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन तरतूद १ एप्रिल २०१८ किंवा त्यानंतर केलेल्या व्यवहारातून झालेल्या नफ्यावर लागू आहे. याचा अर्थ असा की, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत केलेल्या विक्रीवर भांडवली नफा झाला आणि तो जर दीर्घ मुदतीचा असला, तर त्यावर आयकर लागू होणार नाही. या विधेयकात ३१ जानेवारी २०१८ म्हणजे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीचा दिवस याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दीर्घ मुदतीच्या व्यवहारांवरील नफा ठरविण्यासाठी ३१ जानेवारी २१०८चा बाजारभाव हा तुमच्या गुंतवणुकीचा आधारभूत भाव धरला असून, त्या भावाच्या वर जर तुम्ही तुमचे समभाग विकले तरच तो नफा धरला जाणार आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर तुमची समभाग संपादनाची किंमत ही साधारणपणे वास्तविक खर्च (खरेदी मूल्य) असली तरी नव्या तरतुदीनुसार जर ३१ जानेवारी २०१८ रोजी अशा समभागांचे बाजार मूल्य वास्तविक खर्चापेक्षा जास्त असेल तर ३१ जानेवारी २०१८चे बाजार मूल्य हे संपादन मूल्य समजण्यात येईल.

*  उदाहरण १ : समजा एखाद्या समभागाची खरेदी तुम्ही २१ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रत्येकी ३५० रुपये किमतीला केली आणि ३१ जानेवारी २०१८ या दिवसातील त्या समभागाचा बाजार भाव ४५० रुपये (दिवसातील उच्चांक) होता आणि हे समभाग ६ एप्रिल २०१८ रोजी समजा तुम्ही ४७५ रुपयांना विकले. तर होणारा नफा प्रत्येकी २५ (रुपये ४७५-४५०) रुपये धरला जाऊन त्यावर १० टक्के कर भरावा लागेल.

* उदाहरण २ : समजा एखाद्या समभागाची खरेदी किंमत २१ डिसेंबर २०१६ला ३५० रुपये होती आणि ३१ जानेवारी २०१८चा त्या समभागाचा बाजार भाव ४५० होता आणि हे समभाग समजा तुम्ही ६ एप्रिल २०१८ रोजी ४०० रुपयांना विकले तर त्या समभागाचा उचित बाजार भाव म्हणजेच ३१ जानेवारीचा भाव हा विक्री मूल्यापेक्षा जास्त असल्याने विक्री किंमत ही संपादन किंमत धरली जाईल आणि अर्थातच त्यावर दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर आकारला जाणार नाही.

* उदाहरण ३ : समजा एखाद्या समभागाची खरेदीची किंमत २१ डिसेंबर २०१६ला ३५० रुपये होती आणि ३१ जानेवारी २०१८ रोजी त्या समभागाचा बाजार भाव ३०० रुपये होता आणि हे समभाग ६ एप्रिल २०१८ रोजी तुम्ही ४५० रुपयांना विकले तर त्या समभागाची खरेदी किंमत ही ३१ जानेवारी २०१८च्या भावापेक्षा जास्त आहे आणि विक्रीची किंमत ही खरेदीच्या किमतीपेक्षा १०० रुपयांनी जास्त असल्याने १०० रुपयांवर दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आकारला जाणार जाईल.

*  उदाहरण ४ : समजा एखाद्या समभागाची खरेदी किंमत २१ डिसेंबर २०१६ला ३५० रुपये होती आणि ३१ जानेवारी २०१८ रोजी त्या समभागाचा कमाल बाजार भाव ४०० रुपये होता आणि हे समभाग ६ एप्रिल २०१८ रोजी तुम्ही  २१० रुपयांना विकले तर त्या समभागाची विक्रीची किंमत ही खरेदीच्या किमतीपेक्षा १४० रुपयांनी कमी असल्याने दीर्घकालीन भांडवली नुकसान १४० रुपये(रुपये ३५० – २१०) धरले जाईल.

खालील तक्त्यावरून ही चार उदाहरणे अधिक स्पष्ट होतील:

एकंदरीत दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लादण्याचे सूतोवाच केल्यावर भांडवली बाजारात काही प्रमाणात निराशेचे वातावरण आले असले तरी प्रत्यक्षात हा कर ३१ जानेवारी २०१८च्या किमतीपेक्षा समभागांच्या विक्रीची किंमत जेवढी जास्त असेल त्यावर १० टक्के एवढाच गुंतवणूकदाराला भरावयाचा आहे, त्यामुळे समभागांची कास धरून ठेवली पाहिजे. त्यासाठी अर्थातच म्युच्युअल फंडात नियोजनबद्ध गुंतवणुकीची ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान (एसआयपी)’ शिवाय गुंतवणूकदारांना पर्याय नाही. समभागांतील गुंतवणूक अचानक अनाकर्षक होईल असे काहीच अघटित घडलेले नाही. यापुढे शेअर बाजाराचा निर्देशांक विक्रमी घोडदौड करीत राहिला तर ३१ जानेवारी २०१८च्या भावावर जेवढी वाढ होईल त्यावर १० टक्के कर भरावयास लागेल. मग तक्रार कशाला करायची?

उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com

First Published on February 12, 2018 12:50 am

Web Title: budget 2018 long term capital gains tax