आयात होणारे पोलाद व निर्यात होणारे पोलाद यांच्या वजनात फरक नसला तरी किमतीत खूप मोठा फरक आहे. याचा अर्थ आपण कमी दर्जाचे पोलाद निर्यात करतो व उच्च दर्जाचे पोलाद आयात करतो. हा फरक कमी होण्यासाठी दर्जेदार पोलाद उत्पादनाला चालना मिळणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे. अजून मोठा पल्ला गाठणे मात्र बाकी आहे. सरलेल्या आठवडय़ात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय पोलाद धोरणास मान्यता दिली गेली. २०१३ पर्यंत १० लाख कोटीची गुंतवणूक करून पोलाद उत्पादन क्षमता ३०० दशलक्ष टनापर्यंत वाढविण्याचे पोलाद धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक असून भारताची विद्यमान पोलाद उत्पादन क्षमता १२२ दशलक्ष टन आहे. भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात पोलाद उद्योगाचा वाटा २ टक्के असल्याने हे उद्योग क्षेत्र भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पोलाद उत्पादन १०० दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे. २०३० पर्यंत प्रतिवर्षी दरडोई पोलादाचा वापर सध्याच्या ६० किलोवरून १६० किलोपर्यंत नेण्याचे या धोरणात प्रस्तावित आहे. भारतात तयार होणाऱ्या पोलादाचा दर्जा व त्याला जागतिक पोलाद उत्पादकांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक किंमत यासाठी संशोधनावर भर देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे पोलाद मंत्रालयाने या धोरणात उद्दिष्ट ठेवले आहे. ‘स्टील रिसर्च अँड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया’द्वारे पोलाद उत्पादक, संशोधन करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रयोगशाळा यांची मोट बांधली जाईल. आज भारतातील पोलाद उत्पादकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील क्षमता मोठी आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात परदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित पोलाद प्रकल्पांची पायाभरणी झाली. मागील शतकातील ९०च्या दशकापर्यंत हे उत्पादक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमतीत पोलाद उत्पादन करीत असत. इराक युद्धानंतर तेलासहित सर्वच इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्याने व रुपयाचे मोठय़ा प्रमाणात अवमूल्यन झाल्याने भारतातील पोलाद उत्पादकांसाठी विदेशी तंत्रज्ञान आवाक्याबाहेर गेले. त्याचे परिणाम जाणवायला अनेक वर्षांचा कालावधी जावा लागला. आज भारतातील पोलाद उत्पादक प्रगत देशांच्या व विशेषत: चीनच्या दहा वर्षे मागे राहिले आहेत. जगभरात १ टन पोलादाच्या निर्मितीसाठी १.०५ ते १.१० टन कच्चे लोखंड लागते. भारतात हेच प्रमाण १.२० टन आहे. कोरिया व जपानमध्ये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ६०० ते ६५० टन पोलादाचे उत्पादन होते. भारतात हेच प्रमाण ९५ ते १०० टन आहे. अमेरिकेतील रोलिंग मिलमध्ये १.२ दशलक्ष टन उत्पादन करण्यासाठी ३०० कर्मचारी काम करतात. भारतामध्ये तितकेच उत्पादन करण्यासाठी ५,००० कर्मचारी लागतात. साहजिकच भारतात तयार होणाऱ्या पोलादाची किंमत वाढते. ‘स्टील रिसर्च अँड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून पोलाद उत्पादकांच्या समस्यांवर उत्तरे शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे जाणवते. भारतात उत्पादन क्षमतेचा वापर ७० ते ८० टक्के इतकाच होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘सेल’च्या दुर्गापूर व भिलाई येथील पोलाद कारखाने मोठय़ा मुश्किलीने ६० टक्के क्षमता वापरतात. योग्य खनिजाचा अभाव, मुजोर कर्मचारी संघटना, धोरणात सातत्याचा अभाव यामुळे कमी उत्पादन क्षमता वापरली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला महागडे पोलाद आयात करण्यात येते. उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर केला गेल्यास परकीय चलनाची बचत होईल. भारतातील लोह खनिज दर्जेदार असले तरी कोकिंग कोलमध्ये राखेचे प्रमाण जास्त असल्याने तयार पोलादाचा दर्जा खालावतो. विशाखापट्टणम येथे पोलाद उत्पादनासाठी ऑस्ट्रेलियातील कोळसा वापरण्याचा पर्याय आजमावून पाहिल्यानंतर आता जवळच उपलब्ध असलेला कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याचा पर्याय आजमावला जात आहे. या पोलाद धोरणाकडून उद्योगांच्या खूप अपेक्षा होत्या, त्यामुळे या धोरणाचा गाजावाजासुद्धा झाला. प्रत्यक्षात या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा अल्पसा प्रयत्न झाला इतकेच. नवीन पोलाद धोरणाच्या बाबतीत ‘थोडा है और बहुत की जरूरत है’ असेच म्हणावे लागेल. भारतातील पोलादाची मागणी आणि उत्पादन जवळजवळ सारखेच आहे. ज्या उत्पादनात अतिरिक्त क्षमता आहे त्या उत्पादनांची निर्यात होते, तर औद्योगिक व आरोग्यनिगा क्षेत्रात वापरली जाणारी ‘स्पेशल स्टील’ वर्गात मोडणारी उत्पादने आपण आयात करतो. आयात होणारे पोलाद व निर्यात होणारे पोलाद यांच्या वजनात फरक नसला तरी किमतीत खूप मोठा फरक आहे. याचा अर्थ आपण कमी दर्जाचे पोलाद निर्यात करतो व उच्च दर्जाचे पोलाद आयात करतो. हा फरक कमी होण्यासाठी दर्जेदार पोलाद उत्पादनाला चालना मिळणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे, अजून मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. पोलाद उत्पादन क्षेत्रात अनुत्पादित कर्जाचे मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे बँका पोलाद उत्पादकांना नवीन कर्जे देण्यास तयार नाहीत. हा प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिपत्याखाली येत असला, तरी राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून पोलाद उत्पादकांना आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या वित्तपुरवठय़ाच्या बाबतीत या पोलाद धोरणाने मौनच बाळगलेले आहे. सध्या तरी पोलाद कंपन्यातील नवीन गुंतवणूक टाळलेली बरी, हेच राष्ट्रीय पोलाद धोरणाचे गुंतवणूकदारांसाठी फलित म्हणावे लागेल. राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com (लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)
