अपेक्षेप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने आपले तिमाही पतधोरण जाहीर करताना रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर ६ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ५.७५ टक्के असाच कायम ठेवण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या खनिज तेलाच्या किमती त्याचप्रमाणे खाद्य उत्पादनांच्या वाढत्या किमती, यामुळे या वेळी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदरात बदल होणार नाही असा अंदाज वर्तवला जात होता. तरी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न केल्याने उद्योजकांची मात्र निराशा झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची काही निरीक्षणे आणि प्रत्यक्षात कृती याचा लेखाजोखा केल्यास असे दिसते की, एका बाजूने रिझव्‍‌र्ह बँक आपले महागाईबद्दलचे धोरण विशद करताना सरकारच्या विकासाबद्दल काही अंदाज व्यक्त करीत आहे. परंतु ठोस पावले उचलताना मात्र बँकेकडून नोकरशाही उदासीनता आढळते. चौथ्या तिमाहीत महागाई दर ५.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करून व्याज दरकपातीसाठी आपण अनुकूल नाही, असे पतधोरणात तिने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या खनिज तेलाच्या किमती आणि सध्याची अस्थिरता, सातव्या आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारकडून झालेली वेतन आणि भत्ते वाढ आणि त्या अनुषंगाने राज्यांकडून होणारी वाढ, शिवाय काबूत नसलेल्या अन्नधान्यांच्या किमती या विविध कारणांमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याने व्याज दर स्थिर ठेवण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे तिने नमूद केले आहे. या व्यतिरिक्त चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट देण्यात येणारा हमी भाव आणि सरकारची वाढती वित्तीय तूट हे दोन मोठे घटक आपल्या ‘जैसे थे’ निर्णयाशी निगडित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नवीन लेखा प्रणाली अंमलबजावणीस विलंब करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व सार्वजनिक बँका तसेच गुंतवणूकदारांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. नवी प्रणाली १ एप्रिल २०१८ पासून लागू होणार होती. त्या प्रणालीअंतर्गत संभाव्य बुडीत कर्जाचा प्रभाव बँकांच्या भांडवलावर पडला असता. येत्या वर्षांत मात्र मध्यवर्ती बँकेला कोणतीही सहानुभूती न दाखविता आपला आराखडा बनविणे जरुरीचे आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर सेवा कराचा बोजा सामान्य माणसावर पडत असून सारासारविचार केल्यास सर्वसामान्य जनतेची कमी होणारी बचत या गोष्टीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुर्लक्ष केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दर घटविल्यानंतरही त्याचा फायदा ग्राहकांना न देणाऱ्या बँका आता मात्र कर्जाचे व्याज दर वाढवीत आहेत. मध्यवर्ती बँकेला याबाबतीत जरी अधिकार नसले तरी अशा गोष्टींकडे कानाडोळा केल्याने शेवटी सामान्य माणूसच भरडला जात आहे. शिवाय सुधारलेले कर संकलन आणि त्याबाबतीत सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी मध्यवर्ती बँकेच्या निरीक्षणातून कशी वगळली गेली हे आश्चर्यच आहे. महागाई, जो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणात सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो, त्याबाबतीत अंदाज व्यक्त करताना महागाईचा दर एकंदरीत काबूत असेल असे तिने नमूद केले आहे. २०१८-१९च्या पहिल्या सहामाहीत महागाईचा दर ४.७ ते ५.१ टक्के, तर दुसऱ्या सहामाहीत ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे पतधोरणात अभिप्रेत आहे. मान्सूनबद्दल नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंदाजाप्रमाणे नियमित पाऊस झाला तर अन्नधान्याच्या किमती खाली येऊन महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल, अशी अपेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणातून व्यक्त केली असली तरी नजीकच्या काळात व्याज दर कमी करण्याचे संकेत देण्याचे बँकेने टाळले आहे. पुढील टप्प्यातील विकासाचा दृष्टिकोन व्यक्त करताना आपल्या सर्वेक्षणात बँकेने काही ठळक गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. स्थिर होत असलेली वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी, सरकारी बँकांचे होणारे भांडवली पुनरुज्जीवन आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत होणारी वसुली याबाबत अहवालात समाधान व्यक्त केले आहे. चालू वर्षांत अंदाजपत्रकात ग्रामीण पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधा यावर देण्यात आलेला जोर तसेच खासगी क्षेत्रातून वाढणारी गुंतवणूक याचा उल्लेख आढळतो. निर्यात क्षेत्राने आता कात टाकली असून जागतिक बाजारात समाधानकारक वाढ होत आहे. त्यामुळे निर्यातीला येत्या काळात चांगली उभारी मिळेल अशी आशा पतधोरणाने व्यक्त केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बँकेच्या निरीक्षणानुसार मार्च २०१८ मध्ये उपभोक्त्याच्या क्रयशक्तीतील घसरण, रोजगाराची स्थिती आणि त्यांची मिळकत आणि येत्या वर्षांत अपेक्षित असलेली सुधारणा याचा उल्लेख आढळतो. सर्वसाधारणपणे सर्वेक्षण करताना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सद्य:स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कुंपणावर राहणे पसंत केले आहे असे वाटते. गेल्या दोन पतधोरणाच्या तुलनेत चलनविषयक धोरणाच्या बाबतीत बँकेचे धोरण मवाळ बनल्याचे जाणवते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकारने दिलेली हमी आणि आगामी राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांवर अपेक्षित सरकारी खर्चाची वाढ या मुद्दय़ांचा पतधोरणावर प्रभाव जाणवत आहे. उत्पादनाच्या वाढत्या किमती, वित्तीय खर्चातील वाढ, उत्पादनक्षेत्रातील किमतीत वाढ झाल्याने चार ते सहा टक्क्यांच्या पट्टय़ात महागाई दर राहील यात काहीच शंका नाही. जागतिक बाजारपेठेतील व्यापार युद्धामुळे जरी अनिश्चितता असली तरी कालांतराने मागणी वाढून बाजारात उठाव येईल हे नक्की. आजच्या घडीला जरी काही वस्तू आणि मौल्यवान वस्तूंचा उठाव कमी झाला असला तरी अशा तऱ्हेचे अनिश्चित वातावरण अमेरिकेला किंवा चीनला परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला निर्यातविषयक धोरण लवचीक ठेवून परिस्थितीचा फायदा उठवण्याची समयसूचकता दाखवावी लागेल, अन्यथा डॉलरच्या तुलनेत रुपया अस्थिर होऊन वाढत्या खनिज तेलाची डोकेदुखी तापदायक ठरेल. उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
