प्रचंड पाणी पिणारे पीक पाहता, ऊसाच्या लागवड क्षेत्रामध्ये कपात होण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने फार प्रगती नसताना, सध्याच्या साखर संकटाकडे संधी म्हणून पाहणे महत्त्वाचे असून त्यादृष्टीने सरकार पावले टाकताना दिसत आहे.. सध्या देशात शेतकऱ्यांना कधी नव्हे इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणजे असे नव्हे की त्यांच्या प्रश्नांची राजकीय पक्षांना खूप काळजी आहे आणि त्यावर तातडीने उपाय शोधण्याची गरज आहे. परंतु सहा-आठ महिन्यांत येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता सर्वाना देशातील या सर्वात मोठय़ा मतपेढीची आठवण होणे साहजिकच आहे. या मतपेढीमधील सर्वात मोठा घटक म्हणजे ऊस उत्पादक. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे ओघानेच आले. ऊस उत्पादक सध्या मोठय़ा संकटातून जाताना दिसत आहे. साखरेचे विक्रमी उत्पादन आणि पडलेल्या दरामुळे साखर कारखान्यांना ऊसदर देताना नाकीनऊ येताना दिसतात. त्यामुळे वाढत जाणारी ऊसदर थकबाकी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला खतपाणी देत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांत या उद्योगासाठी अनेक सवलती दिल्या गेल्यात आणि अजून दिल्या जातील. यातील राजकीय समीकरणे आणि व्यवहार्यता क्षणभर बाजूला ठेवली आणि निव्वळ गुणवत्तेच्या निकषावर विचार केला तरी इतक्या सवलती आणि एवढा पैसा ओतून फार काही हातात पडेल अशी परिस्थिती नाही. उलट निवडणुकीच्या तोंडावर ऊसदराचा प्रश्न अजून गंभीर होण्याची लक्षणे आहेत. यावर्षी ३०० लाख टनाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे पुढील वर्षांसाठी किमान ८० दशलक्ष टन एवढी साखर शिल्लक राहणार असून पुढील वर्षीचे उत्पादनदेखील परत विक्रमी ३५० लाख टन होईल असे अंदाज आहेत. बरं जागतिक बाजारात साखरेचा पुरवठा एकंदरीतच अधिक असल्यामुळे मोठय़ा निर्यातीला वाव नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ऊसदराच्या थकबाकीमध्ये नेमकी किती वाढ होऊ शकते हे आत्ताच सांगणे कठीण असले तरी प्रश्न किती गंभीर आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. दुष्काळामध्ये बारावा महिना म्हणून की काय सरकारने ऊसदरामध्ये वाढ केल्याने शेतकरी थोडय़ा प्रमाणात समाधानी असले तरी तो दर फक्त कागदावरच न राहो ही अपेक्षा. सरकारने २०१८-१९ च्या हंगामासाठी ऊसदरामध्ये २,५५० रुपये प्रति टनवरून २,७५० रुपये अशी २०० रुपये वाढ केली असल्यामुळे शेतकरी थोडेसे समाधानी आहेत. थोडेसे एवढय़ासाठी की वर वर जरी २०० रुपये वाढ केली असली तरी उसापासून मिळण्याच्या साखरेच्या उताऱ्याची किमान मर्यादा साडेनऊ टक्क्यांवरून १० टक्के नेल्यामुळे ऊसदरातील प्रत्यक्ष वाढ फक्त ६०-६२ रुपये एवढीच राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली हा विरोधकांचा आरोप काही प्रमाणात खरा मानला तरी मे महिन्याअखेर ऊसदराची थकबाकी २३,००० कोटी रुपयांवर गेली आहे आणि पुढील वर्षी थकबाकीचाही विक्रम होण्याची शक्यता या गोष्टींच्या पाश्र्वभूमीवर ऊसदरातील ही वाढदेखील थोडी नाही असे म्हणता येईल. मुळात खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ऊसदर हा उत्पादनाशी आणि किमतीशी निगडित असणे गरजेचे असते. आता ऊस आणि भात ही दोन पिके अशी आहेत की ज्यांना प्रचंड पाणी लागते. त्यामुळे देशातील घटत चाललेले पाण्याचे साठे आणि सरकारी आश्रय असल्यामुळे त्यांचे नको इतके उत्पादन अशा दुहेरी संकटांना आमंत्रण देत असताना त्याखालील क्षेत्रामध्ये कपात होण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सरकारी धोरणात फार प्रगती नसताना, सध्याच्या गंभीर संकटाकडे संधी म्हणून कसे पाहता येईल याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे असून त्यादृष्टीने सरकार पावले टाकताना दिसत आहे. नुकतीच केंद्रातील वजनदार नेते नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल उत्पादन वाढवून एका दगडात चार पक्षी कसे मारता येतील त्याबद्दल उपाययोजना करण्याची घोषणा केली आहे. उसापासून साखर निर्माण न करता थेट इथेनॉल निर्मिती करण्याची कल्पना काही मोठी गोष्ट नसून यापूर्वी ही अनेकदा चर्चिली गेली आहे. ब्राझीलसारख्या देशाने तर इथेनॉल हेच प्रमुख इंधन करून पर्यावरण आणि चलन विनिमय दर यांचा चांगला समतोल साधत साखर उद्योगाला वेगळ्या दिशेने नेले आहे. मात्र भारतात तरी गेल्या दशकभर इथेनॉल धोरण राजकीय इच्छाशक्ती आणि मानसिकतेअभावी धरसोडीचेच राहिले आहे. पेट्रोलमध्ये किमान १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी कायमच कमी राहिली. त्याची कारणेदेखील एक वेगळा विषय असला तरी पुढे येऊ घातलेल्या परिस्थितीमध्ये केवळ इथेनॉलच साखर उद्योगाला वाचवू शकेल. एकीकडे इथेनॉलचे उत्पादन वाढले तर उसाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता खूप वाढेलच, पण त्याबरोबर पेट्रोल, डिझेलच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलनदेखील वाचेल. उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांच्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ यमुना नदी आणि दिल्लीमधील प्रदूषण कमी होईल आणि ताजमहालाच्या रक्षणासाठी काही प्रमाणात फायदा होईल. इथेनॉल हा जरी गडकरींच्या खात्याशी संबंधित विषय नसला तरी त्यांची काही पद्धत आणि त्यांचा गेल्या वर्षभरातील कृषिक्षेत्रातील सुधारणा मार्गी लावण्याच्या झपाटा पाहता इथेनॉलनिर्मितीद्वारे साखर उद्योगाच्या समस्या फक्त तेच सोडवू शकतील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. उदाहरणच द्यायचे तर हरभऱ्याचे देता येईल. विक्रमी उत्पादनामुळे हरभऱ्याचे घसरलेले भाव गेल्या महिन्याभरात सुमारे २५ टक्क्याने वाढून हमीभावाच्याही वर गेले आहेत. गेली एक-दोन वर्षे हमीभावाखाली गेलेले कडधान्यांचे भाव यावर रणकंदन माजलेले असताना एका महिन्यात हमीभावाच्याही वर गेलेले हरभऱ्याचे भाव याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही हे अजबच आहे. वर्षांनुवर्षे होणारी पिवळ्या वाटाण्याची आणि इतर कडधान्यांची प्रचंड आयात बऱ्याच प्रमाणात थांबवण्याचा धाडसी निर्णय, निर्यातीला दिलेले प्रोत्साहन आणि त्यामुळे देशात पिकणाऱ्या हरभऱ्याला आलेली ऊर्जितावस्था याचे बरेचसे श्रेय गडकरी आणि त्यांची राज्यातील टीम यांना देण्यास हरकत नसावी. सोयाबीनचीही अशीच गोष्ट आहे. असेच यश ऊसदराच्या प्रश्नावरील उपायांना लाभो ही अपेक्षा आणि शुभेच्छा. अर्थात, अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे आणि येत्या काही महिन्यांत कृषिक्षेत्रासाठी अनेक धडाक्याचे निर्णय येऊ घातले आहेत. वरुणराजाची बऱ्याच ठिकाणी कृपा तर काही ठिकाणी अवकृपा असली तरी एकंदर परिस्थिती सुधारली आहे हे निश्चित. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
