डिसेंबर ३, हा जागतिक अपंग दिन. नुकतेच संसदेत दिव्यांग विधेयक पास झाले आहे. त्या अनुषंगाने आज विशेष मुलांच्या पालकांचे आर्थिक नियोजन विचारात घेऊ या. भारतात, एकूण लोकसंख्येपैकी २.२ टक्के अपंग आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती जवळपास २९ लाख आहेत. जेव्हा पालकांच्या पहिल्यांदा लक्षात येते की, आपले मूल सर्वसामान्य मुलांसारखे नाही तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसतो. पहिल्यांदा वैचारिक पातळीवर याचा स्वीकार करण्यास पालक तयार होत नाहीत. कितीही विज्ञानवादी म्हटले, तरी अशा वेळेस काही जण धार्मिक होतात आणि डॉक्टरच्या बरोबरीने त्यातसुद्धा पैसा खर्च होऊ लागतो. सुखवस्तू कुटुंबातून आर्थिक ताण कमी असतो. परंतु गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आर्थिक नियोजन ढेपाळते. अशा मुलाची काळजी घेण्यासाठी कोणी तरी आपले माणूस हवे. घरात आजी-आजोबा असतील तर हा प्रश्न थोडा हलका होतो अन्यथा मुलाची आई आपल्या करिअरमधून बाहेर पडते. मग आर्थिक अडचणीत थोडी वाढ होते. आपल्या सर्वसामान्य लोकांपेक्षा अशा कुटुंबांना आर्थिक नियोजनाची गरज जास्त असते. आज भारतात सरासरी आयुर्मान ७५ वर्षांच्या जवळपास आहे. विशेष मुलांच्या भारतातील आयुर्मानाची आकडेवारी माहीत नाही. परंतु अमेरिकेत साधारणत: ६५ वर्षे आहे. म्हणजे दोन पिढय़ांचे आर्थिक नियोजन करणे अभिप्रेत आहे. आर्थिक नियोजनात - निवृत्ती नियोजन, जोखीम नियोजन, कर नियोजन, गुंतवणूक व उद्दिष्टाभिमुख नियोजन आणि वारसा हक्क नियोजन या गोष्टी अंतर्भूत असतात. या बरोबरीनेच विशेष पालकांच्या नियोजनांत आपत्कालीन रोकड सुलभता, मासिक बचतीचे नियोजन व कायदेशीर तरतुदींचे नियोजन वेगळ्या पद्धतीत विचारात घ्यावे लागते. साधारणपणे, रोकडसुलभ रक्कम आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या सहापट किंवा मासिक खर्चाच्या बारापट असावी असे म्हटले जाते. अशा पालकांसाठी, गरजेनुसार ही रक्कम मासिक उत्पन्नाच्या आठ ते दहा पट असू शकते. मासिक खर्चामध्ये मोठा हिस्सा औषधोपचार, विशेष प्रशिक्षणासाठी आणि वैयक्तिक देखभाल करण्यासाठी माणसांच्या पगारावर असतो. माझ्या एका ग्राहकाचे नियोजन करताना मला आढळून आले की, एकूण मासिक खर्चाच्या ८० टक्के रक्कम या मुलासाठी, तेसुद्धा विविध प्रकारच्या सल्लागार व प्रशिक्षणासाठी खर्च होत होती. स्पीच थेरपिस्ट, फिझिओथेरपिस्ट आणि कोण-कोण, रोज येत असत. ग्राहकाच्या मानसिक स्थितीचा फायदा सर्वच विक्रेते घेतात. मग ती वस्तू असो किंवा सेवा. संपूर्ण आयुष्याच्या आर्थिक नियोजनाचा आलेख मांडल्यावर त्यांची चूक त्यांच्या लक्षात आली, आणि त्या मुलास थोडी उसंत मिळाली. आपल्या उद्दिष्टांमध्ये मुलांचे शिक्षण, मोठे घरखरेदी, वाहन खरेदी, प्रवास या बाबी असतात. या बरोबरच आपल्या निवृत्ती नियोजनाबरोबरच विशेष मुलाची आयुष्यभराची तरतूद विचारात घ्यावी लागते. म्हणजे निवृत्ती नियोजन तिघांसाठी करावे लागते. जोखीम नियोजन- आयुर्विमा उतरवताना आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबाची पुढील काळाची आर्थिक तरतूद हा विचार असतो. मग मृत्यू उद्याच उद्भवला तर कर्जफेड, मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद, मुलांच्या लग्नाची तरतूद, वैवाहिक जोडीदाराच्या निवृत्ती नियोजनाची तरतूद या गोष्टी विचारांत घेऊन आयुर्विमा रक्कम ठरविली जाते (हप्ता किती पडतो यानुसार नव्हे). परंतु या बरोबरीनेच घरात विशेष मूल असेल तर त्याच्या तरतुदीचा विचार करून आयुर्विमा त्या प्रमाणात जास्त रकमेचा उतरविणे गरजेचे असते. विशेष मुलांची तरतूद म्हणून आयुर्विमा महामंडळाच्या पूर्वी जीवन आधार आणि जीवन विश्वास या पॉलिसी होत्या. त्या आता बंद केलेल्या आहेत. कोणत्याही आयुर्विमा कंपनीची विशेष मुलांसाठी योजना सध्या नाही. आरोग्य विमा- आरोग्य विमा घेताना काही वेळेस मुलाची ‘विशेष’ बाब सांगितली जात नाही, मग क्लेम पास होत नाही. विशेष व्यक्तींसाठी आरोग्य विम्याच्या वेगळ्या पॉलिसी फारच थोडय़ा संस्थांच्या आहेत. स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीची ऑटिझमच्या मुलांसाठी एक लाखापर्यंत आरोग्य विमा पॉलिसी घेता येते. मेंदूच्या इतर विकारांसाठी आरोग्य विमा घेता येत नाही. इतर काही शारीरिक व्यंग असल्यास ते कायमस्वरूपी वगळून आरोग्य विमा घेता येतो. कर नियोजन - अज्ञान मुलाचे पालकाच्या उत्पन्नांत मिळवून पालकांना त्यावर आयकर द्यावा लागतो. परंतु आयकर कलम ६४(१ए) नुसार दिव्यांग मुलांच्या नावावर पालकांनी गुंतवणूक केली तरी त्याचे उत्पन्न पालकांच्या उत्पन्नात मिळवले जात नाही. त्यामुळे पालकांनी दरवर्षी काही रक्कम अशा मुलांच्या नावावर गुंतवावी. * आयकर कलम ८०डी डी नुसार अपंग व्यक्तीच्या औषधोपचार व पालनपोषणासाठी पालकांना रु. ७५,०००/- वजावट मिळते. गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व असल्यास वजावट रु. एक लाख मिळते. * कलम ८०डी डी बी नुसार करदाता किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या विशिष्ट रोगांच्या औषधोपचारावर झालेला खर्च रु. ४०,०००/- पर्यंत वजावट मिळते (८०डी डी आणि ८०डी डी बी दोन्ही वजावटी एकत्रित मिळू शकतात.). * कलम ८० यु नुसार पूर्ण अंधत्व किंवा शारीरिक दुर्बलता असणाऱ्या व्यक्तीस (पालकास नाही) रु. ७५,०००/- व गंभीर अपंगत्व असल्यास रु. १,२५,०००/- उत्पन्नातून वजावट मिळते. वारसा हक्क नियोजन - सामान्यत: आपल्या मुलांना आपण वाटणी समान होईल असे पाहतो. परंतु दोघांपैकी एक विशेष असेल तर त्याच्यासाठी तरतूद म्हणून जास्त रक्कम त्याला दिली जाते. मोठेपणी त्या भावंडाची जबाबदारी दुसऱ्यावर येते. या सर्वाची जाणीव व तयारी दुसऱ्या मुलाला असणे आवश्यक असते. पती-पत्नी दोघांच्याही इच्छापत्रात जे नमूद करणे गरजेचे असते. पहिले मूल चांगले असेल व दुसरे अपत्य विशेष असेल तर प्रश्न थोडासा सोपा होतो. परंतु पहिलेच अपत्य विशेष असल्यास पालक दुसऱ्या अपत्याचा विचार खूपदा टाळतात. अशा परिस्थितीत पालकांपश्चात आपल्या अपत्याची सोय हा मोठा चिंतेचा विषय असतो. आर्थिक नियोजनाची गरज अशा कुटुंबास सर्वात जास्त असते. नवी मुंबईमध्ये एका ट्रस्टमध्ये विशेष मुलांच्या पालकांसाठीच्या चर्चासत्रात वक्ता म्हणून गेलो होतो. बहुतेक सर्व जण मध्यमवर्गीय, समान आर्थिक गटातील होते. त्यापैकी एकाचा मला दोन महिन्यानंतर फोन आला- ‘‘मागील दोन महिने आम्ही सर्व जण चर्चा करत होतो. आम्हाला अंदाज येत नव्हता, पण मला आता विश्वास आहे की आर्थिक नियोजनाचा आम्हाला नक्कीच फायदा होईल. आम्ही प्रत्येक जण आपल्या माहितीनुसार, समजुतीनुसार आर्थिक नियोजन करीतच आहोत, पण तुमचा प्रोफेशनल अ‍ॅप्रोच आम्हाला जास्त उपयोगी पडेल.’’ आज ही गरज लक्षात घेऊन सामाजिक जाणिवेतून मी एक गट तयार केला. ज्यात समुपदेशक, मानसोपचारतज्ज्ञ, वकील, करसल्लागार आहेत. हे सर्व जण योग्य व चांगले मार्गदर्शन देतात. विशेष मुलांबाबत कायदेविषयक नियोजन आर्थिक नियोजन करताना अशा कुटुंबास आम्ही विशेष मुलासाठी न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करण्यास सुचवितो. आज महाराष्ट्रात निर्धार प्रतिष्ठानसारख्या संस्था बौद्धिकदृष्टय़ा सक्षम प्रौढांना कायमस्वरूपी निवासी सेवा पुरवते. परंतु अशा व्यक्तीसाठी येणाऱ्या खर्चास पालकांचा हातभार लागणे स्वाभाविक/ अपेक्षित आहे. पालकांच्या पश्चात या ट्रस्टमार्फत गुंतवणुकांचे नियोजन करून उत्पन्नातून विशेष व्यक्तीच्या खर्चाची तरतूद करता येते. मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत त्याचे पालकत्व आई/वडिलांकडे नैसर्गिकरीत्या असते. विशेष मूल १८ वर्षांचे झाल्यानंतरही निर्णय घेऊ शकत नाही म्हणून त्याचे कायदेशीर पालकत्व घ्यावे लागते. हे पालकत्व आईवडिलांबरोबरच या ट्रस्टच्या नावाने घेता येते. पूर्वी हे कोर्टामध्ये अर्ज करून मिळत असे. आता समाजकल्याण विभागाच्या स्थानिक समितीकडे अर्ज करून मिळते. गुंतवणूक करताना बँका किंवा संस्थांना अथवा मुलाचे ऑपरेशन करताना हॉस्पिटलला संमतीपत्र लागते. त्यावर पालक म्हणून सही लागते. खूपदा इच्छापत्रामार्फत ट्रस्ट बनवला जातो. परंतु या प्रक्रियेस वेळ जातो. म्हणून ट्रस्ट आधी बनविला तर त्याचे विश्वस्त नेमणे, नियमावली तयार करणे यात आपण सहभागी होऊ शकतो. यामध्ये लाभार्थी फक्त विशेष मूल असते. विश्वस्त म्हणून आई, वडील, भाऊ, बहिण किंवा नातेवाईक, मित्र असू शकतात. विश्वस्त निवडताना विशेष मुलाबद्दल आपुलकी असणारी, जबाबदारीची जाणीव असणारी माणसे निवडावी लागतात. ट्रस्ट बनवण्याचे फायदे - इच्छापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संपत्ती ट्रस्टला हस्तांतरित करणे सोपे जाते. * पालक कोणत्याही कारणामुळे (वृद्धत्व, अपंगत्व) अक्षम झाल्यास ट्रस्टतर्फे काम पाहणे सोपे होते. * कोर्टातून इच्छापत्राचे प्रोबेट घेणे सोपे जाते. * गुंतवणुकांचे नियोजन व्यावसायिक पद्धतीने करता येते. * ट्रस्टमध्ये लाभधारक एकच व्यक्ती असल्याने त्याच्या पश्चात ट्रस्टच्या निधीचा विनियोग कसा करावा हे आधीच ठरविता येते. * विशेष मुलास आयुष्यभर पुरेल असा निधी सुनिश्चित करून ट्रस्टमध्ये नियमित हस्तांतरण करता येते. काही आयुर्विमा पॉलिसीमध्ये नामनिर्देशन ट्रस्टच्या नावे करता येते. sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक ‘सीएफपी’ पात्रताधारक आर्थिक नियोजनकार व सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)
