10 December 2018

News Flash

क.. कमोडिटीचा : अन्न महामंडळ आणि बाजारपेठ

गेली कित्येक दशके गहू आणि तांदूळ यांची अव्याहतपणे सरकारी खरेदी सुरूच आहे.

मागील काही वर्षांत अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांवर अनेक प्रकारच्या कृषिमालाची खरेदी करण्याची पाळी आली. यामध्ये कडधान्यांची खरेदी आणि तूर खरेदी खूपच गाजली. सुमारे ७० हजार टन इतकी विक्रमी खरेदी करून महाराष्ट्राचे सरकार टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले. केंद्राकडून कडधान्यांची मोठी खरेदी केली गेली. शेतकऱ्यांकडून आणि प्रसंगी खुल्या बाजारातून एकंदर १८ ते २० लाख टन कडधान्य ‘बफर स्टॉक’ म्हणून सरकारकडून खरीदले गेले. सरकारने केलेली ही खरेदी योग्य की अयोग्य, ती करण्याची पद्धत आणि त्याचे चुकलेले टायिमग, त्याचे होणारे दूरगामी परिणाम हा एक चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे. त्यात तूर्त न पडता, आपण या सरकारी खरेदीचा कमोडिटी बाजारावर होणाऱ्या परिणामांबाबत थोडा ऊहापोह करू या.

सरकारी खरेदीमध्ये ‘नाफेड’ ही संस्था आघाडीवर असून, गेल्या दोन वर्षांमध्ये या सरकारी संस्थेने विविध राज्यांतून १६ लाख टन शेतमाल खरेदी केला आहे. यामध्ये १० लाख टन केवळ भुईमूग आहे. मुख्यत: गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमधून ही खरेदी झाली आहे. या प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या पणन संस्थांचे साहाय्य घेतले जाते. याव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि तत्सम सहकारी संस्थांचेही सहकार्य घेतले जाते. सध्या सुमारे तीन लाख टनांवर तूर, मूग आणि उडदाची खरेदी नाफेडमार्फत देशभर सुरू आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातून तीन लाख टन एवढा चणा खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

गेली कित्येक दशके गहू आणि तांदूळ यांची अव्याहतपणे सरकारी खरेदी सुरूच आहे. ही खरेदी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ६५० ते ७०० लाख टनांची होत असते. म्हणजे देशाच्या वार्षिक अन्नधान्य उत्पादनांपैकी एकतृतीयांश एवढे धान्य सरकार वर्षांनुवर्षे खरेदी करीत आहे.

हे प्रचंड काम पार पाडण्याची जबाबदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय) अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाकडे असते. खरीप हंगामात भाताची खरेदी केली जाते, तर रब्बी हंगामात गव्हाची खरेदी होते. गहू प्रामुख्याने पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश राज्यांतून येतो. त्याचप्रमाणे काही प्रमाणात राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथूनही गहू खरेदी होते. तांदळाची खरेदी ही प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्ये आणि इतर ठिकाणांहून होते. ही संपूर्ण खरेदी केवळ शेतकऱ्यांकडूनच केली जाते. एक प्रकारे या राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या उत्पादनावर निदान हमी भावाने उत्पन्न मिळण्याची ही सरकारी खरेदी म्हणजे हमीच असते. मात्र तरीही गहू आणि तांदूळ खरेदीची व्याप्ती देशातील सर्व राज्यांमध्ये वाढविण्यासाठी आणखी खूप मोठा वाव आहे, हे निश्चित.

आता इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खरीदलेल्या गहू-तांदळाचे नेमके काय होते? तर अन्न महामंडळ हे धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत देशभर रेशन दुकानांमधून उपलब्ध करून देते. गहू आणि तांदूळ हे भारतातील प्रमुख अन्न असल्यामुळे त्यांच्या रेशन अर्थात स्वस्त धान्य दुकानांमधून होणाऱ्या वितरणाचा बाजारातील किमती स्थिर राहण्यावर मोठा परिणाम होतो.

भारतातील १२५ कोटी लोकसंख्येला अन्न सुरक्षेचे कवच कायद्याद्वारे दिले असल्यामुळे सरकारला गहू आणि तांदूळ विविध योजनांमार्फत अत्यंत स्वस्त किमतीत देण्याची जबाबदारी उचलावी लागते. त्यामुळे यापैकी दोन-तृतीयांश लोकसंख्येला दोन रुपये प्रति किलो एवढय़ा माफक किमतीत वर्षभर गहू दिला जातो, तर तांदळासाठी केवळ तीन रुपये प्रति किलो एवढे शुल्क आकारले जाते.

या योजनांसाठी ४० ते ४५ दशलक्ष टन एवढे धान्य अन्न महामंडळामार्फत उपलब्ध होते ते या सरकारी खरेदीमार्फत केले जाते. यामुळे सामान्यत: या दोन धान्यांच्या बाजारभावामध्ये होणारे चढ-उतार हे भाजीपाला आणि फळांच्या भावातील चढ-उतारांच्या तुलनेत अगदी मामुली असतात. अन्न महामंडळाचे काम हे केवळ रेशनवरील धान्याच्या वितरणापुरते मर्यादित नाही, तर खुल्या बाजारातदेखील ते वेळोवेळी हस्तक्षेप करीत असते. खुल्या बाजारात जर या धान्यांची काही कारणाने टंचाईची चिन्हे दिसली तर त्याचा भाववाढीवर परिणाम होऊ न देण्याची खबरदारी म्हणून पीठ गिरण्यांमार्फत एकंदर बाजारभावात वाढ होणार नाही अशा नियंत्रित भावात विक्री केली जाते. या प्रक्रियेला खुल्या बाजारातील विक्री योजना किंवा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम असेही म्हणतात. म्हणजेच प्रमुख अन्नपदार्थाच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात अन्न महामंडळ मोलाची भूमिका पार पाडत असते.

आता एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केलेल्या धान्यांच्या साठवणुकीकडे नीट लक्ष न दिल्यामुळे नासाडी होण्याच्या बातम्या आपण वाचतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत अन्न महामंडळाने आपली साठवणूक क्षमता लक्षणीय वाढविली असून, या घडीला बंद आणि खुल्या प्रकारच्या गोदामांची क्षमता ६५० लाख टनांच्या जवळपास नेली आहे. सरकारनेही गोदाम उभारणीला अनेक सवलती उपलब्ध केल्या असून, अन्न महामंडळही खासगी गोदाम उभारल्यावर पहिली सात वर्षे तरी ते भाडय़ाने घेण्याची हमी देते. म्हणजे एकंदर ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील गोदामांच्या संख्येत वाढ होऊन बाजारातील अन्नधान्य पुरवठय़ात सातत्य राहिल्याने त्याचा पर्यायाने किमतीवर नियंत्रणास अप्रत्यक्ष मदतच मिळणार आहे. विविध प्रकारचे हवामान आणि भौगोलिक परिस्थिती असणाऱ्या या महाप्रचंड देशात आव्हानेही खूप आहेत. मात्र तरीही अन्न महामंडळाचे कार्य समाधानकारकच म्हणता येईल.

(लेखक वस्तू बाजार  विश्लेषक )

ksrikant10@gmail.com

First Published on February 26, 2018 1:40 am

Web Title: food corporation and market