अजय बोडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सत्तेतील चार वर्षे पूर्ण केली आहेत. जागतिक आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून जगातील ठिसूळ अर्थव्यवस्थांपैकी एक अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतावर जंक क्रेडिट रेटिंगची टांगती तलवार होती. अशा नाजूक अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडलेली होती. गत सरकारच्या कालावधीतील गेली काही वर्षे वित्तीय आणि चालू खात्यातील वाढत चाललेली तूट, फुगलेल्या चलनवाढ दराचा दबाव, रुपयाची सततची घसरण आणि या सर्वावर कळस म्हणजे छुप्या भांडवलदारांच्या रूपाने ठरावीक व्यक्तींच्या ताब्यात अडकलेली देशाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि नियमबाह्य़ पद्धतीने तिचे केलेले वाटप हीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची खास ओळख बनली होती. अशा बिकट स्थितीत अर्थव्यवस्थेची सूत्रे मोदींनी स्वीकारली. एकप्रकारे त्यांच्यासाठी विषाच्या प्याल्यासमानच ही भेट होती. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या चार वर्षांत रचनात्मक सुधारांची एक मालिका पाहिली आहे, ज्याने जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था (जीडीपी पद्धतीने) आणि वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था. १) जीएसटी : यामुळे वाढलेले करदायित्व, मालवाहतूक आणि उत्पादनाच्या क्षेत्रातील फेररचना, हटलेले व्यापार अडथळे आणि एकूण मागणीत झालेली वाढ दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर अप्रत्यक्ष करातील देशातील सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही होय. त्यामुळे मालवाहतूक, वितरण आणि उत्पादनाच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदल झाले. जीएसटीमुळे कनिष्ठ पातळीवरील अल्पक्षमतेचे अडथळे कायमस्वरूपी दूर होऊन त्याऐवजी अधिक कार्यक्षम, व्यापक आणि ग्राहकांच्या थेट जवळ गेलेल्या बाजारपेठा आणि हबची उभारणी शक्य झाली. आत्तापर्यंत सतत कर चुकविणारे घटक कराच्या जाळ्यात आले असून कर चुकवेगिरीमुळे फोफावलेल्या असंघटित घटकांकडून संघटित घटकांकडे अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या वाटचालीमुळे देशाच्या एकूण कराच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विविध राज्यांतील व्यापाराला असलेले अडथळे दूर होऊन सर्व राज्यांत एकाच प्रकारच्या मालाला एकसमान दर लागू झाल्याने एकूण मागणीत (अ‍ॅग्रीगेट डिमांड) जोरदार वाढ झाली आहे. २) दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) : आथिकदृष्टय़ा अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांसमोरील अडथळे दूर झाले आहेत. कंपन्यांच्या विविध प्रकल्पांसाठी बँकांनी दिलेली कोटय़वधी रुपयांची महाकाय कर्जे ते प्रकल्पच आतबट्टय़ाचे ठरल्याने अडकून पडली. परिणामी भारतीय बँकिंग क्षेत्र कर्जाच्या गाळात पक्के रुतून बसले आहे. काही उद्योजकांनी प्रकल्पांच्या किमती सोन्याच्या मुलाम्यासारख्या अवाच्या सवा फुगवून सांगताना सर्व जबाबदारी कर्जपुरवठादारांच्या गळ्यात टाकले. यामुळे कर्ज घेणाऱ्याच्या कुवतीकडे सर्रास डोळेझाक करत- ‘खासगी क्षेत्रासाठी फायदा आणि समाजावर तोटय़ाचा बोजा’ या तत्त्वानुसार कर्जाची खैरात होत गेली. या क्षेत्रातही या अडचणींवर मात करण्यासाठी मोदींनी विलीनीकरण आणि दिवाळखोरी कायदा (आयबीसी) करत तोडगा शोधला. जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार, आयबीसी कायद्यापूर्वी कर्ज बुडविणाऱ्या कंपनीवर तोडगा शोधण्यासाठी चार-साडेचार वर्ष एवढा प्रदीर्घ कालावधी लागत होता. आता हीच प्रक्रिया २७० दिवसांत पूर्ण केली जात आहे. आयबीसी कायद्यापूर्वी कर्पुरवठादारांना थकीत कर्जाच्या प्रत्येक रुपयाला सरासरी २६.४ पैसे एवढीच मिळकत होती. ती आयबीसीमुळे वाढली आहे. ३) नोटाबंदी : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिकीकरणाला कित्येक पट बळ आणि कर चुकविणाऱ्यांवर, दहशतवाद्यांना पैसा पुरविणारे आणि काळ्या पैशावाल्यांवर ही कुऱ्हाड आहे. भारतीय जीवनव्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे रोख पैशांच्या व्यवहारांशी केलेल्या मैत्रीमुळे देशात संमातर अर्थव्यवस्था निर्माण होऊन हक्काच्या कररूपी पैसापासून भारतीय नागरिक वंचित राहिले. परिणामी पारदर्शकता संपुष्टात येऊन त्यातून कायदा आणि सुरक्षा संस्थांनाच आव्हाने दिली गेली. नोटाबंदीच्या ठोस पावलामुळे म्चुच्यूअल फंड आणि विमा उद्य्ोगाच्या विकासाला कित्येक पट बळ लाभले. बँकांच्या ठेवींमध्ये अडकून पडलेला पैसा या दोन घटकांच्या माध्यमातून शेअर बाजाराकडे वळाला. या एकाच पावलामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांप्रमाणेच स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा पाया आणि विस्तार व्यापक झाला. तसेच व्यापक प्रमाणात भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये गुंतवणुकीची विश्वासार्ह संस्कृतीची बिजे भक्कम रुजली गेली आहेत. ४) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लिलाव : मूठभर भांडवलदारांना नियमबाह्य़ पद्धतीने वितरणाकडून पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि योग्य मूल्याला वितरण मोदी यांनी सत्तेवर येताच उचलेले पहिले पाऊल म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अपारदर्शक आणि नियमबाह्य़ पद्धतीने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मूठभर भांडवलदारांना झालेल्या वितरणाला रोख लावत पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बोली पद्धतीने लिलाव सुरू केले. कोळसा, खनिजे, दूरसंचार क्षेत्रातील स्पेक्ट्रम, जमीन इत्यादी साधनसंपत्तीचे मनमानी पद्धतीने वितरण आता केलेच जात नाही. स्पर्धात्मक वृत्ती वाढविण्याबरोबरच पारदर्शकतेला प्राधान्य देताना योग्य किंमतमूल्य मिळवत सरकारचा आणि पर्यायाने भारतीय नागरिकांचा फायदा झाला आहे. ५) पायाभूत गुंतवणूक: रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रात अब्जावधीच्या भांडवली गुंतवणुकीआधारे पायाभूत सुविधांतील अडथळे दूर. भारतीय पायाभूत क्षेत्रात विशेषत: रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा वितरण आदींमध्ये पुरवठय़ाच्या पातळीवर अनेक मोठाले अडथळे मार्ग अडवून उभे होते. वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे मध्यम ते दीर्घ कालावधीत आर्थिक प्रक्रियेला व्यापक वेग आणि बळकटी मिळाली. त्यामुळे झपाटय़ाने रोजगारनिर्मिती आणि विकासाला वेग येऊन शहरांचे एकमेकांशी जोडणीकरण, भारताच्या अंतर्गत आणि दूरवरच्या भागात आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांची उभारणी आदींना आर्थिक बळकटीकरण मिळाले. गेल्या चार वर्षांत सरकारने रस्ते आणि रेल्वे क्षेत्रात प्रत्येकी एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ६) वाढत्या महागाईवर तोडगा : फुगलेली महागाई हे मोदीपूर्व काळाचे वैशिष्टय़े होय. सध्याच्या सरकारने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर वित्तीय धोरणात्मत चौकट करार करत स्थिर किमतीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी झेपवण्याइतपत महागाईचा दर निश्चित करण्याची जबाबदारी ठरविण्यात आली आहे. सरकारने र्झिव्ह बँकेवर वित्तीय धोरणात्मक समितीच्या माध्यमातून चलनवाढीचा दर मध्यावधी कालावधीसाठी चार टक्क्यांच्या आत (कमी-जास्त दोन टक्के) आटोक्यात ठेवण्याची जबाबदारी टाकली आहे. ७) वित्तीय समावेशकतेचे विस्तारीकरण : अनुदानातील गळतीला चाप आणि पारदर्शकतेत वाढ. मोदी यांनी जाम (जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल) या त्रिसूत्रीआधारे वित्तीय समावेशकतेचा विस्तार केला. लाभधारकांना बिनचूक लाभ आणि अनुदानगळतीला चाप लावत परस्पर पैसे खाणाऱ्या त्रयस्थांना रोखले आहे. जन धन योजनेआधारे ३१ कोटी बँक खाती उघडली गेली असून त्यातील तीनपंचमांश ही ग्रामीण भागातील आहे. त्यात ७३ कोटी ६९० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. या खातेदारांना डेबिट कार्ड मिळाले असून विमा आणि निवृत्तिवेतनासारखे फायदे मिळाले आहेत. (लेखक, प्रभुदास लीलाधर प्रा. लिमिटेडचे सीईओ व चीफ पोर्टफोलिओ मॅनेजर)
