23 November 2017

News Flash

कर समाधान : विवरणपत्र वेळेवर भरले नाहीत..चिंता नको!

प्राप्तिकर कायद्यात मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल करण्याचीसुद्धा तरतूद आहे.

प्रवीण देशपांडे | Updated: November 13, 2017 12:34 AM

प्राप्तिकर विवरणपत्रात करदाता, विहित नमुन्यात आपली आणि त्याने केलेल्या व्यवहाराची माहिती प्राप्तिकर खात्याला दर वर्षी सादर करीत असतो. मला विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे का? यापासून सुरुवात होते, ते विवरणपत्रात कोणती माहिती, कोणी, कधी सादर करावी याबद्दल अनेकांना संभ्रम असतो. ढोबळ नियमाप्रमाणे ज्या करदात्याचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त (कलम ८० च्या वजावटी घेण्यापूर्वी) आहे अशांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. जे करदाते वेळेवर विवरणपत्र दाखल करू शकले नाहीत त्यांनी घाबरून जाण्याचे काही कारणच नाही..

विवरणपत्र कधी दाखल करावे :

ज्या करदात्यांना आपल्या लेख्यांचे (कोणत्याही कायद्यांतर्गत) लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक आहे अशांना ३० सप्टेंबर २०१७ पूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक ठरते. ही मुदत या वर्षी दोनदा वाढविली गेली. पहिल्यांदा ती ३१ ऑक्टोबर २०१७ केली गेली आणि दुसऱ्यांदा ती ७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत वाढविली गेली. ज्या करदात्यांना ‘ट्रान्सफर प्राइसिंग’च्या तरतुदी लागू आहेत अशांसाठी ३० नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. या करदात्यांव्यतिरिक्त इतर करदात्यांना ३१ जुलै २०१७ पूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे होते. ही मुदतसुद्धा ५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत वाढविली गेली होती.

प्रत्येक करदात्याची अशी इच्छा असते की, कायद्याचे अनुपालन करावे आणि आपले विवरणपत्र वेळेवर दाखल करावे. करदात्याला काही ना काही कारणाने विवरणपत्र दाखल करता आले नाही तर त्याला खंत वाटते. आपल्याकडून चूक झाली आहे आणि आपल्याला आता दंड भरावा लागेल अशी भीती वाटते. फॉर्म १६ किंवा फॉर्म १६ ए वेळेवर न मिळणे, गृहकर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाणपत्र वेळेवर न मिळणे, आजारपण, परदेशी किंवा परगावी जाणे, करसल्लागार वेळेवर उपलब्ध नसणे वगैरे वगैरे. अशी अनेक कारणे असू शकतात. विवरणपत्र वेळेवर दाखल न करण्याचे कारण कोणतेही असो, त्याचे परिणाम सारखेच आहेत.

मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल करण्याची तरतूद :

जे करदाते वेळेवर विवरणपत्र दाखल करू शकले नाहीत त्यांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. प्राप्तिकर कायद्यात मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल करण्याचीसुद्धा तरतूद आहे. ज्यांनी वरील वेळेत विवरणपत्र दाखल केले नाहीत त्यांना ३१ मार्च २०१८ पूर्वी म्हणजेच कर निर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी ते दाखल करता येते. अशा विवरणपत्राला ‘उशिरा दाखल केलेले विवरणपत्र (बिलेटेड रिटर्न)’ असे संबोधले जाते. मागील वर्षांपर्यंत करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर एक वर्षांच्या आत विवरणपत्र दाखल करता येत होते. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ सालचे विवरणपत्र करनिर्धारण वर्ष (२०१६-१७) संपल्यानंतर एक वर्ष म्हणजेच ३१ मार्च २०१८ पर्यंत दाखल करू शकता. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ सालापासून विवरणपत्र करनिर्धारण वर्ष (२०१७-१८) संपण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०१८ पर्यंत दाखल करू शकता. थोडक्यात या वर्षीपासून विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीचे एक वर्ष कमी करण्यात आले आहे.

विवरणपत्र वेळेवर दाखल न केल्याचे परिणाम :

व्याज आकारणी : मुदत संपल्यानंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास देय करावर दरमहा एक टक्का (१%) इतके अतिरिक्त व्याज भरावे लागते. जर कर देय नसेल तर अतिरक्त व्याज भरावे लागत नाही.

दंड आकारणी : मागील वर्षांपर्यंत विवरणपत्र करनिर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी दाखल केले असल्यास कोणताही दंड आकारला जात नव्हता. करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास ‘कलम २७१ एफ’नुसार ५,००० रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. उदा. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ सालचे विवरणपत्र १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत दाखल केल्यास ५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून कर निर्धारण वर्ष संपल्यानंतर विवरणपत्र दाखल करण्याची तरतूद काढून टाकल्यामुळे ‘कलम २७१ एफ’च्या दंडाची तरतूद आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून रद्द केली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून विवरणपत्र मुदतीपूर्वी दाखल न केल्यास अतिरिक्त शुल्काची (दंड नव्हे) तरतूद करण्यात आली आहे. मुदतीनंतर, पण ३१ डिसेंबरपूर्वी विवरणपत्र दाखल केल्यास ५,००० रुपये शुल्क आणि १ जानेवारीनंतर ३१ मार्चपूर्वी दाखल केल्यास १०,००० रुपये शुल्क भरावे लागेल. करदात्याचे एकूण उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर हे शुल्क १,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.

विवरणपत्र हेतुपुरस्सर किंवा चुकीच्या उद्देशाने उशिरा दाखल केल्यास ‘कलम २७६ सीसी’नुसार चुकविलेले उत्पन्न २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, सहा महिने ते सात वर्षे कारावासाची आणि दंडाची तरतूद आहे. चुकविलेले उत्पन्न २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास तीन महिने ते दोन वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.

तोटा पुढील वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येत नाही :

धंदा-व्यवसायातील तोटा, भांडवली तोटा पुढील आठ वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो आणि पुढील वर्षांच्या उत्पन्नामधून कमी करून त्या वर्षीचे करदायित्व कमी करता येते; परंतु हा फायदा घ्यावयाचा असेल तर विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले असले पाहिजे. उदा. एका करदात्याला आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये १०,००,००० रुपयांचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा झाला. हा तोटा फक्त त्या वर्षीच्या भांडवली नफ्यातूनच वजा करता येतो, दुसऱ्या उत्पन्नातून नाही करता येत. दुसरा भांडवली नफा या वर्षी नसल्यास पुढील आठ वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो. समजा, त्याला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत ११,००,००० रुपयांचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाल्यास, मागील वर्षांचा १०,००,००० रुपयांचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा २०१७-१८ च्या ११,००,००० रुपयांच्या नफ्यातून वजा करून फक्त १,००,००० रुपये करपात्र असतील आणि त्यावर त्याला कर भरावा लागेल. हा फायदा घ्यावयाचा असेल तर आर्थिक वर्ष २०१६-१७ चे विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले असले पाहिजे. घसारा आणि घरभाडे उत्पन्न याखालील तोटा, विवरणपत्र वेळेवर दाखल केले नसले तरी मिळते.

कर परताव्यावरील (इन्कम टॅक्स रिफंड) व्याज कमी मिळते :

प्राप्तिकर कायदा ‘कलम २४४ ए’नुसार रिफंड हा एकूण कराच्या १० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर अर्धा टक्का व्याज दिले जाते. रिफंड एकूण कराच्या १० टक्क्य़ांपेक्षा कमी असेल तर त्यावर व्याज दिले जात नाही. हा रिफंड जर अग्रिम कर (अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स) किंवा उद्गम कर (टीडीएस) मुळे असेल तर रिफंडवरील व्याज करनिर्धारण वर्षांच्या सुरुवातीपासून, म्हणजेच १ एप्रिलपासून दिले जाते. यासाठी विवरणपत्र मुदतीत भरले असले पाहिजे, ही अट आहे. विवरणपत्र उशिरा भरल्यास, विवरणपत्र भरण्याच्या तारखेपासून व्याज मिळते.

सुधारित विवरणपत्र :

विवरणपत्रामध्ये काही चुका विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर लक्षात आल्यास त्या सुधारण्याची तरतूद ‘कलम १३९ (५)’नुसार आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत विवरणपत्र फक्त मुदतीत दाखल केले तरच सुधारता येत होते. जे करदाते विवरणपत्र वेळेवर दाखल करू शकले नाहीत आणि त्यांना विवरणपत्रात काही चुका आढळल्यास त्यांना होणारा त्रास, दंड भरावा लागण्याच्या चिंतेला सामोरे जावे लागत होते. करदात्याला होणारा हा त्रास कमी करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून विवरणपत्र मुदतीनंतर, कर निर्धारण वर्ष संपेपर्यंत भरले तरी, ते सुधारण्याची तरतूद केली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पर्यंत करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत म्हणजेच ३१ मार्च २०१९ पर्यंत विवरणपत्र सुधारता येते; परंतु पुढील आर्थिक वर्षांपासून, म्हणजेच २०१७-१८ पासून करनिर्धारण वर्ष संपेपर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१७-१८ सालचे विवरणपत्र ३१ मार्च २०१९ पूर्वी सुधारता येईल.

उपाय :

ज्या करदात्यांनी अजून विवरणपत्र दाखल केले नाही त्यांनी ते लवकरात लवकर दाखल करावे. करदात्यांनी या वर्षी उशिरा विवरणपत्र दाखल करण्याची केलेली चूक पुढील वर्षी जास्त महागात पडणार आहे. अतिरिक्त शुल्कापासून सुटका करून घ्यावयाची असेल तर विवरणपत्र दाखल करावयाचे नियोजन आर्थिक वर्ष संपताच करावे, जेणेकरून मुदत चुकणार नाही. या वर्षी काही कारणाने विवरणपत्र भरण्याची मुदत वाढविली गेली, पुढील वर्षी कदाचित वाढवणारसुद्धा नाहीत.

pravin3966@rediffmail.com

(लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)

First Published on November 13, 2017 12:34 am

Web Title: income tax statement income tax formalities