एलआयसीच्या विम्याची सरासरी मुदत १३ वर्षे असताना, त्यांच्या म्युच्युअल फंडाचे एक फोलिओ (खाते) सरासरी २६ महिनेच अस्तित्वात असते. अधिकाधिक झाला तरी ५ टक्केपेक्षा कमी परतावा देणाऱ्या विमा योजनांचे हप्ते प्रदीर्घ काळ भरणारे ग्राहक, कितीही वाईट कामगिरी असली तरी किमान ७ टक्के परतावा देणाऱ्या म्युच्युअल फंडाचे हप्ते जेमतेम दोन वर्षेच सलग भारतात हे वास्तव देशातील अर्थनिरक्षरता अधोरेखित करणारे आहे. मागील आठवडय़ात एलआयसी म्युच्युअल फंडाने नवीन नाव धारण केले. त्या आधी ते एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड असे ओळखले जायचे. ‘नोमुरा’ने घेतलेल्या काडीमोडानंतर एलआयसी म्युच्युअल फंडाने नवीन नाममुद्रेसहित सादर होणे अपेक्षितच होते. याप्रसंगी फंडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरोजिनी दिखले यांनी निर्धारित केलेले येत्या दोन वर्षांत १ लाख कोटींचा टप्पा पार करून पहिल्या पांच म्युच्युअल फंडात स्थान मिळविण्याचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना नक्कीच उत्साहित करणारे आहे. हे उद्दिष्ट ‘सिप’च्या माध्यमातून गुंतविल्या जाणाऱ्या खात्यांची संख्या एक कोटींचा टप्पा पार करण्याच्या बेतात असल्याच्या बातम्यांच्या पाश्र्वभूमीवर असल्याने या उद्दिष्टाची दखल घेणे गरजेचे ठरते. सध्या १४ हजार कोटींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत असलेल्या म्युच्युअल फंडाने दोन वर्षांत १ लाख कोटींच्या मालमत्तेचे उद्दिष्ट गाठणे आव्हानात्मक असले तरी अवघड मात्र नाही. परंतु हा टप्पा गाठण्यासाठी बाहेरच्या जगाशी स्पर्धा करतानाच, स्वकीयांशी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षांची जाणीव करून देणे गरजेचे वाटते. देशातील सर्वात मोठय़ा विमा कंपनीचे अपत्य असलेल्या एलआयसी म्युच्युअल फंडात एलआयसीच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने प्रत्येकी एक ‘सिप’ जरी सुरू केली तरी हा टप्पा एका वर्षांत सहज गाठला जाईल. परंतु विमा व गुंतवणूक यांची सांगड घालणारी उत्पादने प्रिय असलेले कर्मचारी सिप सुरू करण्याची शक्यता कमीच आहे. वरवर सहज साध्य वाटणारे हे उद्दिष्ट दिवास्वप्न ठरण्याचीच शक्यता आहे. याचे कारण एलआयसीच्या विम्याची सरासरी मुदत १३ वर्षे असताना म्युच्युअल फंडाचे एक फोलिओ (खाते) सरासरी २६ महिनेच अस्तित्वात असते. अधिकाधिक झाला तरी ५ टक्केपेक्षा कमी परतावा देणाऱ्या विमा योजनांचे हप्ते प्रदीर्घ काळ भरणारे ग्राहक, कितीही वाईट कामगिरी असली तरी किमान ७ टक्के परतावा देणाऱ्या म्युच्युअल फंडाचे हप्ते जेमतेम दोन वर्षेच सलग भारतात हे वास्तव देशातील अर्थनिरक्षरता अधोरेखित करणारे आहे. देशात ‘सिप’ हा प्रकार सुरू होऊन वीस वर्षे उलटून गेल्यावरदेखील ४२ फंड घराण्यांपैकी केवळ सहा फंड घराणी १ लाख कोटींचा टप्पा पार करू शकलेली असताना १६व्या क्रमांकावर असलेल्या या फंड घराण्याने १ लाख कोटींचा टप्पा पार करण्याचे उद्दिष्ट बाळगणे धाडसी म्हणायला हवे. १९८९ मध्ये व्यवसायास प्रारंभ केलेल्या आणि एलआयसीसारखी परिचित नाममुद्रा पाठीशी असूनही म्युच्युअल फंड व्यवसायात आपला ठसा न उमटवू शकलेल्या एलआयसी म्युच्युअल फंडाच्या अपयशाची कारणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत दडली आहेत. मागील वर्षांपर्यंत म्युच्युअल फंडाचा निम्मा कर्मचारीवर्ग एलआयसीमधून अल्पकाळ प्रतिनियुक्तीवर येत असल्याने कामाशी बांधिलकी कार्यकाळापुरती असे. या मानसिकतेला व्यवस्थापनातील उच्चपदस्थसुद्धा अपवाद नव्हते. एलआयसी म्युच्युअल फंडातील नेमणूक ते काळ्या पाण्याची सजा समजत असत. कधी काळी या म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद सांभाळलेले व भविष्यात एलआयसीचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या उच्चपदस्थांनी हा म्युच्युअल फंडसुद्धा एलआयसीइतकाच सशक्त व गुंतवणूकदारांची प्रथम पसंती असलेला व्हावा असे प्रयत्न केले नाहीत. या मानसिकतेला छेद देण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश साठे व विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक सरोजिनी दिखले यांनी केले. जी मानसिकता वरिष्ठांची तीच मानसिकता एलआयसीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांची व विशेषत: विकास अधिकाऱ्यांची आहे. एलआयसी म्युच्युअल फंडाला आपले भावंड समजण्याऐवजी स्पर्धक समजणाऱ्या विकास अधिकाऱ्यांनी विमा व गुंतवणूक या भिन्न गरजा आहेत हे जाणून घेण्याचे प्रयत्न न करता या म्युच्युअल फंडाचा विकास न होऊ देण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. स्टेट बँकेच्या प्रत्येक शाखेत एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे भित्तिपत्रक असते. पण एलआयसीच्या शाखेत साधा गुंतवणूकदार मार्गदर्शन कार्यक्रमसुद्धा न होऊ देण्याची खबरदारी हे विकास अधिकारी घेतात. एलआयसीचे विमाधारक दुसऱ्या फंड घराण्यात सिप करतात मग या फंडाचा गुंतवणूकदार मार्गदर्शन कार्यक्रम होऊ न देण्याचा अट्टहास का? एललायसीच्या विमा एजंटांचे जाळे भारताच्या खेडय़ापाडय़ात विस्तारलेले असून हे जाळे एलआयसीला रोजचे २०० कोटी विम्याच्या हप्त्याच्या रूपाने मिळवून देत आहेत. विमा व म्युच्युअल फंड गुंतवणूक हे एकमेकाला पूरक असूनही फारच कमी विमा एजंट हे आपल्या विमाधारकांना म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात. दुर्दैवाने जर विमाधारकाच्या वारसास मृत्यूची भरपाई मिळाली तर ती म्युच्युअल फंडात गुंतवून दरमहा ठरावीक रक्कम ‘एसडब्ल्यूपी’द्वारा काढून घेण्याऐवजी विमा एजंट ही रक्कम पुन्हा एलआयसीच्या पेन्शन योजनेत गुंतविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. आज केवळ शहरातील गुंतवणूकदारांनाच नव्हे तर खेडय़ातील जनतेलासुद्धा ‘सिप’चे महत्त्व पटल्याचे दिसून येते. या एक कोटी सक्रिय ‘सिप’ खात्यांपैकी ३० टक्के ‘सिप’ खाती ग्रामीण भारतातून येतात हे वास्तव आहे. एलआयसी म्युच्युअल फंडाच्या २४ योजना व पीएमएस रूपात मोठा निधी एलआयसी म्युच्युअल फंडाला हे १ लाख कोटींचे लक्ष्य जरी कठीण नसले तरी एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता व अद्याप गुंतवणूकदारांवर आपल्याशा न वाटलेल्या योजना या गोष्टी हे लक्ष्य गाठण्यातील अडथळे आहेत. सरोजिनी दिखले यांचा विमा उद्योगात आक्रमक विपणन अधिकारी म्हणून लौकिक राहिला आहे. याच आक्रमकतेमुळे जानेवारी-मार्च २०१६ या काळात सर्वाधिक मालमत्ता वाढ असलेला म्युच्युअल फंड घराणे असा लौकिक त्यांनी एलआयसी म्युच्युअल फंडाला मिळवून दिला. म्हणूनच त्या सुरुवातीला उल्लेखिलेल्या अडथळ्यावर कशा मात करतात यावर १ लाख कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे यशापयश अवलंबून असेल. पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
