अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालली आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह, संयुक्त युरोपातील युरोपियन सेंट्रल बँक आणि जपानची बँक ऑफ जपान या जगातील तीन मध्यवर्ती बँका सध्या आपली धोरणे वेगवेगळ्या दिशांना आखत आहेत. व्यापार-युद्धाप्रमाणे एक प्रकारचे नाणेयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकी फेडरल बँकेने पाव टक्क्याने व्याज दर वाढविताना येत्या दोन वर्षांत ते वेगाने वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपच्या मध्यवर्ती बँकेने सप्टेंबरपासून रोखे खरेदीचे प्रमाण कमी करण्याचा आणि डिसेंबरमध्ये बंद करण्याचा निर्णय घेतला. युरोपच्या मध्यवर्ती बँकेला सध्याच्या मंदीमुळे व्याज दर वाढणे अशक्य आहे. त्यामुळे २०१९च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत युरोपची मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढविण्याची शक्यता नाही. जपानमध्ये असलेली चलनघटीची समस्या ही अमेरिकी किंवा युरोपीय बाजारात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बँक ऑफ जपान मात्र आपली आक्रमक रोखे खरेदी योजना कायम ठेवत आहे. अशा तऱ्हेने २००८ साली सुरू झालेल्या या वेगवान प्रक्रियेला लगाम घालत एक एक देश त्यामधून आपली सुटका करून घेत आहेत. एका अर्थी हा गोलाकार चक्रामध्ये चाललेला खेळच आहे असे वाटते. याचा परिणाम उदयोन्मुख देशांवर काय होईल याची खंत आपण करणार नसल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था गतिमानता गाठत असल्याने अशी बेफिकिरी दिसत असली तरी त्यामानाने दुबळ्या युरोपीय देशांना आणि जपानला २०१९ मध्ये काही वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल. गेली दहा वर्षे जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चित वातावरणात होती. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच फेडरल रिझव्‍‌र्हने २००८च्या अखेरीस सरकारने डबघाईला आणलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार समर्थित तारण कर्जासारख्या मोठय़ा मालमत्तेची खरेदी केली. २०१३ च्या मे महिन्यात ही खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेऊन अशी खरेदी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये म्हणजे सुमारे सहा वर्षांनी पूर्णपणे थांबिविली. या काळात कर्जाचे दर कमी ठेवल्यास विकास दर वाढेल अशी अपेक्षा ठेवून बँक दर कमी ठेवले गेले. याचा चांगला परिणाम म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरील संकट टळले. २०१३ च्या अमेरिकेच्या रोखे खरेदी थांबविण्याच्या निर्णयानंतर उदयोन्मुख देशांना धक्का बसला आणि नाणेबाजारात त्यांच्या चलनमूल्यात घसरण झाली. अमेरिकेत बेरोजगारीच्या दराने गेल्या ४० वर्षांतील नीचांक गाठला आहे आणि त्यामुळे चलनवाढीची शक्यता आहे. फेडच्या अंदाजानुसार या वर्षी व्याज दरात कमीत कमी दोन वेळा आणि पुढच्या वर्षी तीन वेळा वाढ होईल. या तीन मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणातील विसंगती जागतिक नाणे बाजारात गुंतागुंत वाढवेल आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल यात काहीच शंका नाही. तुमचा खेळ होतो आणि आमचा मात्र जीव जातो अशी काहीशी परिस्थिती आहे. गेल्या दशकात शून्य टक्क्याने कर्ज मिळणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कर्जरोख्यांच्या वाढत्या दरामुळे काय परिणाम होईल याचा आज अंदाज येणे अवघड आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सद्य:स्थितीत तुलनेने संतुलित आहे. अशा भिन्न धोरणांचा परिणाम संवेदनशील वातावरणावर झाल्यास आपल्या पायावर उभे राहण्यास धडपडणारी तुर्कस्तान आणि अर्जेटिना ही राष्ट्रे आणि आधीच कमकुवत असललेली ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया हे देश या बदलाला कसे तोंड देतील ही एक मोठी समस्या आहे. गेल्या काही आठवडय़ांत उदयोन्मुख बाजारपेठेतील देशांनी आपले व्याज दर वाढवले. नजीकच्या काळात हा कल चालू राहण्याची शक्यता आहे. उदयोन्मुख बाजारांसाठी हे अल्पावधीसाठी नक्कीच नकारात्मक आहे. परदेशी संस्थांनी भारतीय भांडवल बाजारातून विक्रीचा सपाटा चालूच ठेवला आहे. आपली गुंतवणूक त्या कमी जोखमीच्या अमेरिकेत वळवीत आहेत. भारताच्या दृष्टीने भक्कम होणारे डॉलर आणि महाग होणारे कच्चे तेल या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्थेला धोकादर्शक आहेत. गेल्या वर्षांत परदेशी संस्थांनी सुमारे ३०,५०० कोटींची विक्री केली होती तर या वर्षांत आतापर्यंत ३२,००० कोटींची विक्री केली आहे. तर त्याउलट स्थानीय संस्थांनी या वर्षांत सुमारे ५३,००० कोटींची खरेदी केली. भारतात समभागात सुमारे तीन ते चार वर्षे गुंतवणूक केल्यानंतर या संस्था फायदा कमावून आपली गुंतवणूक काढून घेत आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत रुपयाचे मूल्य सुमारे ४ टक्के घसरले आहे. परदेशी संस्था निव्वळ विक्रेत्या होत असल्याने रुपया कमकुवत होत आहे. परंतु २०१३च्या तुलनेत भारताचा परकीय चलनाचा साठा हा सुमारे ४१० अब्ज डॉलर अशा सुस्थितीत असल्याने बाकी उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारत सुस्थित आहे. शिवाय अमेरिकेचा विकासदर वाढला तर निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होऊन दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. धोरणात्मकदृष्टय़ा भारत ही एक चांगली बाजारपेठ आहे. मागील वर्षी लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन जर मागील महिन्याप्रमाणे चांगले राहिले तर वित्तीय तूट कमी राखण्यास मदत होईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीमुळे निर्यातीस मदत होईल, परंतु महागाई वाढल्यामुळे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आपले धोरण आणखी कठोर करू शकते. अमेरिकेत व्याज दर चढे राहिल्यास तेथील आणि जर्मन किंवा जपानचे रोखे यातील त्तपरिणाम म्हणजे अशा संधीचा फायदा घेण्यासाठी विदेशी संस्था जर्मनी किंवा जपानमधून कर्ज घेण्याची आणि उच्च उत्पन्न देणाऱ्या अमेरिकेमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाल्यामुळे निर्यातीस मदत होईल, परंतु त्याचे महागाईचे परिणाम पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँक आणखी कठोर धोरण स्वीकारू शकते. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
